#इतिहास : फ्रेंच बनणार का ईयूची अधिकृत भाषा? 

 देविदास देशपांडे 

प्लासी येथे 1757 साली झालेल्या लढाईत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या फौजांनी विजय मिळविला आणि भारतात ब्रिटिश सत्तेचा पाया घातला गेला; परंतु या युद्धाआधी भारतात याच ईस्ट इंडिया कंपनीचा सामना अन्य एका युरोपीय सत्तेशी झाला होता. त्यावेळी त्या अन्य सत्तेला माघार घ्यावी लागली. तिने सातासमुद्रापार पॅरिसमध्ये करार करून ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भारतातील सत्तेला मान्यता दिली आणि आपण इंग्रजांचे अंकित बनलो. त्या सत्तेने तेव्हा माघार घेतली नसती तर आज आपण फ्रेंच बोलत असतो. ती सत्ता म्हणजे फ्रान्स. 

इंग्लंड आणि फ्रान्स यांच्यातील वैर म्हणा, स्पर्धा किंवा ईर्ष्या ही युरोपीय इतिहासाचा अविभाज्य अंग आहे. नेपोलियन बोनापार्टसारखा दुर्दम्य योद्धा या स्पर्धेत कामी आला. पण या स्पर्धेच्या झळा भारतालाही बसल्या आहेत. अठराव्या शतकात युरोपीय दर्यावर्दींनी आफ्रिका व भारतासारख्या प्रदेशांवर हुकूमत गाजवण्यासाठी आपली शिडे सोडली, तेव्हा ही स्पर्धा भारताच्या किनाऱ्यालाही लागली. इंग्रज, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच इत्यादी (त्यावेळी व्यापाऱ्यांच्या वेषात आलेल्या) युरोपीय आक्रमकांना आपल्याकडे “सतरा टोपीकर’ या वाक्‍प्रयोगाने संबोधित केले जात होते. म्हणजेच एकूण 17 देशांतील दर्यावर्दी इथे आपला तळ ठोकू पाहात होते. त्यांच्यातील आपसातील स्पर्धेनंतर अखेर पोर्तुगीज गोव्यापुरते उरले. फ्रेंचांकडे पुदुच्चेरी, माहे आणि चंद्रनगर यांसारखे काही तुकडे राहिले आणि उरलेला भूभाग इंग्रजांच्या ताब्यात गेला.

भारताचा ताबा घेण्यासाठी जोसेफ फ्रांस्वा डुप्ले या फ्रेंच गव्हर्नर जनरलने रॉबर्ट क्‍लाईव्हशी दिलेली लष्करी व राजकीय झुंज हा इतिहासातील एक अभ्यासण्याजोगा भाग आहे. त्याच झुंजीतील एक भाग म्हणजे मद्रास येथे 1746 साली झालेले युद्ध. या युद्धाचा तह पॅरिसमध्ये झाला होता. फ्रेंच आणि इंग्रजांचे हे वैर आपल्यासाठी महत्त्वाचे कारण त्याचा आपल्यावर परिणाम झाला. सुदैवाने 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत आणि 1 नोव्हेंबर 1954 रोजी पुदुच्चेरी स्वतंत्र झाले. आज पुदुच्चेरी हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून भारतात सामावला आहे. आपल्या दृष्टीने त्यामुळे या स्पर्धेला इतिहासाच्या पुस्तकांपलीकडे फारसे महत्त्व नाही. परंतु सॅक्‍सन (ब्रिटन) आणि गॉल (फ्रान्स) लोकांच्या वंशजांच्या दृष्टीने या खेळाचा पुढचा भाग चालू आहे. त्याची चुणूक नुकतीच दिसली.

गेल्या वर्षी ब्रेक्‍झिटचे जे मतदान झाले त्यानुसार आता ब्रिटन युरोपियन महासंघातून (ईयू) बाहेर पडला आहे. साहजिकच या महासंघाची मुख्य भाषा म्हणून इंग्रजी राहणार का नाही, यावरही प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. ईयूने सन 2004 मध्ये इंग्रजीला संपर्क भाषा म्हणून मान्यता दिली होती. इंग्रजीची ही जागा फ्रेंचला मिळावी, यासाठी फ्रान्सने प्रयत्न सुरू केले आहेत. ब्रिटन ईयूमध्ये सन 1973 मध्ये सामील झाला होता. त्यापूर्वी फ्रेंच हीच ईयूची संपर्क भाषा होती. आता आपल्या भाषेला पुन्हा तो दर्जा मिळवून देण्याची शपथच फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉं यांनी घेतली आहे.

आज इंग्रजी जशी आहे त्या अर्थाने फ्रेंच ही कधीच आंतरराष्ट्रीय भाषा नव्हती, मात्र, युरोपमध्ये ती संपर्क भाषा होती. युरोपमध्ये फ्रेंच भाषक नसलेले राजेही एकमेकांशी फ्रेंच भाषेत पत्रव्यवहार करत. लिओ तोल्स्तोय (टॉलस्टॉय) यांच्या “ऍना कॅरेनिना’सारख्या कादंबरीत पानापानाला फ्रेंच वाक्‍ये येतात त्याचे कारण हे होते. युरोपच्या अभिजन वर्गाची भाषा फ्रेंच होती. आज इंग्रजी ही जशी प्रतिष्ठेची बाब झाली आहे, तशी तेव्हा युरोपीय समाजात फ्रेंचमध्ये बोलणे ही प्रतिष्ठेची बाब होती. मॅक्रॉं फ्रेंच भाषेला पुन्हा ते वरचे स्थान देऊ पाहात आहेत. ब्रिटन हा ईयूतील सर्वात मोठा इंग्रजी भाषक सदस्य आहे. हा देश ईयूतून बाहेर पडल्यानंतर ईयूमध्ये पहिली भाषा म्हणून इंग्रजी बोलणाऱ्यांची संख्या 12.8% वरून 1.2% वर येणार आहे. माल्टा आणि आयर्लंड हेच इंग्रजी भाषक देश राहतील.

ब्रुसेल्समध्ये (ईयूची सध्याची राजधानी) पूर्वी कधीही नव्हते एवढी इंग्रजी बोलली जात आहे आणि तेही आपण “ब्रेक्‍झिट’बद्दल बोलत असताना. इंग्रजीचा हा वरचष्मा अपरिहार्य नाही, असे मॅक्रॉं यांनी नुकतेच म्हटले होते. हे सांगण्यासाठी त्यांनी मुहूर्त निवडला होता तोही “जागतिक फ्रेंच भाषा दिना’चा अर्थात “फ्रॅंकोफॉनी’चा (आपल्या “मराठी भाषा’ दिनासारखा!)

मॅक्रॉं यांच्या या वक्‍तव्याला त्यांच्या अधिकाऱ्यांचाही सक्रिय पाठिंबा आहे. त्यांची फ्रेंच अस्मिता जागी असल्याचे त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. एप्रिल महिन्यात फ्रान्सचे ईयूतील राजदूत ईयू फिलिप लेगलीझ-कोस्टा यांनी एका बैठकीतून सभात्याग केला होता. कारण त्या बैठकीचे कामकाज इंग्रजीतून चालले होते. तसेच मॅक्रॉं यांना त्यांच्या देशाबाहेरूनही पाठीराखे मिळाले आहेत. लक्‍झमबर्गचे नेते आणि युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष जीन-क्‍लॉड जंकर हे सातत्याने आपले मत आवर्जून फ्रेंच व जर्मन भाषांमध्येच मांडतात. “शेक्‍स्पियरची भाषा ही “व्होल्टेअर-द ग्रेट’च्या भाषेपेक्षा श्रेष्ठ का असावी?’ असा सवाल ते करतात. इंग्रजीची गुलामी करणे आपण थांबविले पाहिजे, असे मत त्यांनी फ्रेंच भाषेतच मांडले होते.

तसे मॅक्रॉं हे मवाळ नेते म्हणून ओळखले जातात. परदेश दौऱ्यावर फ्रेंच बोलण्याची परंपरा आतापर्यंत सर्व फ्रेंच नेत्यांनी पाळली आहे, परंतु मॅक्रॉं यांनी अनेकदा इंग्रजीत बोलण्यास हयगय केलेली नाही. परंतु “ब्रेक्‍झिट’मुळे इंग्रजी अडचणीत येणार, त्यामुळे इंग्रजीला पायउतार करण्याची हीच संधी असल्याचे मॅक्रॉं यांनी हेरले आहे.

मॅक्रॉं यांच्यासमोरील आव्हान सोपे नाही. ईयूने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, इंग्रजी ही युरोपीय महासंघात शिकविण्यात येणारी सर्वात प्रमुख परदेशी भाषा आहे. येथील 80% पेक्षा जास्त प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थी आणि 95% माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी इतर कोणत्याही परदेशी भाषेपेक्षा इंग्रजी शिकत आहेत. खुद्द ईयूनेही 2021-27 या आपल्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पात इंग्रजी भाषा हीच मुख्य भाषा असेल असे स्पष्ट केले आहे.

आजच्या घडीला ईयूच्या 24 अधिकृत भाषा आहेत, परंतु ईयूच्या दैनंदिन कामकाजात तीन “कामचलाऊ भाषा’ वापरण्यात येतात – जर्मन, फ्रेंच आणि इंग्रजी. ही भाषा बोलणारे देश या संघटनेतील सर्वात मोठे सदस्य आहेत, त्यामुळे ते स्वाभाविक आहे. यातील जर्मनीला स्वतःच्या भाषेचे घोडे दामटण्यात रस नाही, त्यामुळे ईयूचे कामकाज त्याच भाषेत झाले पाहिजे, असा जर्मनीचा आग्रह नाही. तेव्हा राहतात फ्रेंच व इंग्रजी- ईयूच्या रोजच्या कामकाजातही याच भाषांचा वापर होतो. त्यातूनही ब्रिटनला वगळल्यानंतर मोठा भाऊ म्हणून फ्रेंचकडे वडीलधारेपणाचा मान जाणार, यात शंका नाही.

शिवाय इंग्रजीसमोर पीछेहाट झालेली असली तरी फ्रेंच भाषेने अद्याप पूर्णपणे नांगी टाकलेली नाही. फ्रेंच भाषिक देशांच्या “अलियान्स फ्रॅंकोफोनी’ संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, जगभरात सुमारे 2 कोटी 74 लाख फ्रेंच भाषक आहेत, ती पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी भाषा असून आणि इंटरनेटवर वापरल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये तिचा चौथा क्रमांक आहे. तसेच फ्रान्स आणि त्याच्या पूर्वीच्या 70 हून अधिक वसाहती देशांमध्ये या भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा आहे. त्यामुळे मॅक्रॉं यांची महत्त्वाकांक्षा अवाजवी म्हणता येणार नाही. म्हणूनच आपली सौम्यपणाची प्रतिमा बाजूला ठेऊन त्यांनी मातृभाषेसाठी लढ्याची हाक दिली आहे. एकीकडे ब्रेक्‍झिटच्या आर्थिक परिणामांविषयी “भवति न भवति’ आणि दुसरीकडे दोन सत्तांची ही भाषिक साठमारी. एकूण दिवस भाषिक रणधुमाळीचे आहेत, यात शंका नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)