इचलकरंजी भुयारी गटार योजनेच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करा

नगरविकास खात्याच्या सचिवांना हायकोर्टाचे आदेश
मुंबई – इचलकरंजी शहरामध्ये जुना गावठाण परिसर वगळून नवीन वाडी वसाहतीमधील एकत्रीत सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या 97 कोटींच्या भुयारी गटार योजनेच्या कथीत गैरव्यवहाराची चौकशी करा, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने आज दखल घेतली. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्यांना अनुसरून सुनावणी घेऊन चार आठवड्यात योग्यतो निर्णय घ्या, असा आदेश नगरविकास खात्याच्या मुख्य सचिवांना दिला.

या भुयारी गटार योजनेत मोठ्याप्रमाणात गैरव्यवहार आणि अनियमितता झाल्याचा आरोप करून उमेश खांडेकर यांच्या वतीने ऍड. धैर्यशिल सुतार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी पंचगंगा प्रदुषण मुक्तीच्या अनुशंगाने निरीने केलेल्या शिफारशीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारने 2014 मध्ये 97 कोटी रुपयाची भुयारी गटार योजना मंजूर करण्यात आली.

त्यानुसार नगरपालिकेने खासगी कंत्राटदारालामार्फत कामालाही सुरूवात केली. या योजनेच्या टेंडर प्रकियेमध्ये आणि योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप ऍड. धैर्यशिल सुतार यांनी केला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)