‘इक्विटेबल मॉर्गेज’ आता शहरांमध्येच होणार

नोंदणी विभागाचे आदेश : सात-बारा उताऱ्यावर नोंद

पुणे – बॅंक, पतसंस्था अथवा फायनन्स कंपन्यांबरोबर कर्जासाठी “इक्विटेबल मॉर्गेज’ (डिपॉझिट ऑफ टायटल डिड) आता राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या शहरांमध्येच करता येणार आहे. त्यामुळे येथून पुढे गाव पातळीवर “इक्विटेबल मॉर्गेज’ करता येणार नाही.

-Ads-

एखाद्या मिळकतीचे विविध प्रकारे हस्तांतर होऊ शकते. ते कशा प्रकारे होऊ शकते यांच्या तरतुदी “मालमत्ता हस्तांतर’ कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये गहाणखत करण्यासंदर्भातील विविध प्रकार आणि त्यासाठीच्या तरतुदी आहेत. त्यानुसार बॅंक, पतसंस्था अथवा फायनन्स कंपनीबरोबरच “इक्विटेबल मॉर्गेज’ करताना ते राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या शहरांमध्ये करावे, अशी तरतूद आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष करून सर्रासपणे गाव अथवा तालुका पातळीवरील बॅंका, फायनान्स कंपन्या अथवा पतसंस्थांच्या मार्फत “इक्विटेबल मॉर्गेज’ करून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. हे वाढते प्रकार लक्षात घेऊन नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने या संदर्भात नुकतेच परिपत्रक काढले आहे.

पैशांची तातडीने गरज असल्यावर बॅंक अथवा फायनन्स कंपनीबरोबर अशा प्रकारे जमिनीची कागदपत्रे गहाण ठेवली जातात. त्या माध्यमातून कर्ज घेतले जाते. आतापर्यंत गाव, तालुका पातळीवरील बॅंकांमध्ये अशा प्रकारे हे गहाणखत केले जात होते. येथून पुढे ते करता येणार नाही. त्याऐवजी गावातील ज्या बॅंकेत “इक्विटेबल मॉर्गेज’ करायचे आहे, त्या बॅंकेची शाखा राज्य सरकारने अधिसूचित केलेल्या ज्या शहरांमध्ये आहे, तेथेच जाऊन ते करावे लागणार आहे. त्यांची नोंद गाव अथवा तालुका पातळीवर संबंधित जमिनीच्या सात-बारा उताऱ्यावर स्थानिक पातळीवरच घेतली जाणार आहे.

“इक्विटेबल मॉर्गेज’ म्हणजे काय?
एखाद्या मालमत्तीची मूळ कागदपत्रे बॅंकेच्या ताब्यात ठेवून गहाणखताचे हमीपत्र देणे म्हणजे “इक्विटेबल मॉर्गेज’ होय.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)