इंधन दरवाढीतून दुहेरी लूट (भाग-१ )

पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्हींच्या दरांमध्ये होणारी वाढ ही आता दैनंदिन पद्धतीने म्हणजे दर दिवशी होते आहे. याबाबत बोलताना सरकार किंवा त्यांचे समर्थक आपल्याला असे सांगतात की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाच्या किमती वाढल्याने ही दरवाढ अपरिहार्य आहे. आपण यामागचे सत्य तपासून पाहू.

मुद्दा हा केवळ मोदी सरकार जनतेची कशी फसवणूक करते आहे हा नाही तर तो त्यापेक्षाही सखोल आहे. म्हणजे नरेंद्र मोदी यांनी देशाची फसवणूक केलेलीच आहे; परंतु ती त्यांनी केलेली फसवणूक ही यासंदर्भातील मूळ धोरणाचाच परिणाम आहे. त्यामुळे ही पद्धती बदलल्याशिवाय ही फसवणूक थांबणार नाही.

करांचे प्रमाण
या धोरणातील दोन मुद्दे विचारात घ्यावे लागतील. पेट्रोल, डिझेल यांवर किती कर असावेत, सध्या ते किती आहेत आणि त्याला काही मर्यादा आहे की नाही? हे पाहिले असता आपल्याला असे दिसेल की, सध्या आपण 85 रुपये लिटरने पेट्रोल घेत असू तर त्यामध्ये करांच्या रुपाने सरकारला साधारणतः 45 रुपये कर सरकारला देतो आहोत. उरलेले 40 रुपये ही पेट्रोलची किंमत आहे. याचाच अर्थ आपण 100 टक्‍क्‍यांहून अधिक कर देत आहोत. आज दारू वगळता ज्या वस्तूंवर 100 टक्‍क्‍यांपेक्षा कर आहे अशी दुसरी कुठलीही वस्तू भारतात नाही. त्यामुळे सरकारने पेट्रोल दारूच्या पातळीवर नेऊन ठेवले आहे असे म्हणावे लागेल. हीच बाब डिझेलचीही आहे. तिथे करांचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी आहे.

करांचा हा प्रचंड दर पाहिल्यास सरकार कर गोळा कऱण्याचा अत्यंत सोयीस्कर, सुलभ मार्ग म्हणून पेट्रोल डिझेलकडे पाहात आहे आणि ही अत्यंत निषेधार्ह गोष्ट आहे. सरकार असे करू शकते, कारण पेट्रोल आणि डिझेल प्राप्त करण्याचा दुसरा कुठलाही मार्ग ग्राहकांना उपलब्ध नाही. ही अपरिहार्यता लक्षात घेऊनच सरकारने हा मार्ग अवलंबिला आहे.

पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर हे अप्रत्यक्ष कर आहेत. आपण पेट्रोलची किंमत देताना 100 टक्‍क्‍यांहून अधिक कर भरत असलो तरी प्रत्यक्षात आपण तो सरकारकडे जमा करत नाही. हा कर पेट्रोलचे डीलर किंवा उत्पादक कंपनी यांच्यामार्फत भरला जातो. म्हणजेच हा आपल्यावर पडणारा करांचा अप्रत्यक्ष बोजा आहे, म्हणून त्याला अप्रत्यक्ष कर म्हटले जाते. सर्वच वस्तू आणि सेवांवर अप्रत्यक्ष कर असतात आणि ते गरीब-श्रीमंतांवर समान दरानेच लागू होतात. एका अर्थाने, सामान्यांच्या उत्पन्नाचा विचार करता त्यांच्यावर हे कर अधिक बोजा टाकणारे असतात. याउलट श्रीमंतांच्या दृष्टीने हे कर अगदीच किरकोळ असतात. म्हणूनच अप्रत्यक्ष कर हे सामाजिकदृष्ट्या प्रतिगामी समजले जातात.

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर क्रूड तेलाच्या किमती 106 डॉलर्सवरुन जवळपास 28 डॉलरपर्यंत कमी झाल्या. पण त्याकाळात देशांतर्गत बाजारात पेट्रोलच्या किमती जेमतेम 20 टक्‍क्‍यांनी कमी झाल्या होत्या. याचाच अर्थ पेट्रोल डिझेलवर जे अप्रत्यक्ष कर आहेत त्यामध्ये मोदी सरकारने जवळपास तिपटीने वाढ केली आहे. अप्रत्यक्ष करांमधून सरकारने किती वसुली करावी आणि गरीबांवरच करांचा बोजा किती लादावा याबद्दलचे धोरण ठरवण्याचा हा प्रश्‍न आहे. सध्याचे सरकार मूलतः श्रीमंतांच्या बाजूने आणि गरिबांच्या विरोधात असल्याने त्यांनी कॉर्पोरेट टॅक्‍स आणि इन्कम टॅक्‍स म्हणजेच कंपन्यांच्या नफ्यावरचा कर आणि समाजातील वरच्या वर्गातील उत्पन्नावरील कर यामध्ये गेल्या चार वर्षांत प्रचंड सवलतींची उधळण केली आहे.

एकीकडे ही उधळण करत असताना सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन अर्थकारणावर परिणाम करणाऱ्या पेट्रोल- डिझेलवरील अप्रत्यक्ष करात तिपटीने वाढवले आहेत. यामधून सरकारचा एक धोरणात्मक दृष्टीकोन स्पष्ट होतो. या सरकारला श्रीमंतांच्या करांमध्ये वाढ करण्याऐवजी गरिबांवरील करात वाढ करायची आहे. म्हणूनच सरकारने हे लुटीचे धोरण अवलंबिले आहे आणि ते तत्काळ बदलण्याची गरज आहे. कारण याचा परिणाम महागाई वाढण्यात होतो. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की वाहतुकीचे खर्च वाढतात; परिणामतः प्रत्येक वस्तुची किंमत वाढते आणि एकंदर बाजारपेठेत महागाईचे प्रमाण वाढत जाते.

दुसरा धोरणात्मक मुद्दा आहे तो तेल कंपन्याकंडून स्वतंत्रपणे होणाऱ्या लुटीचा. सरकार अप्रत्यक्ष करातून लूट करत आहे; पण तेल विक्री करणाऱ्या कंपनीला किंमत निर्धारणाची जी पद्धत ठरवून दिली आहे त्यामधून या कंपन्यांना आकाशाला भिडणारा नफा (सुपरप्रॉफिट) मिळतो आहे. किंबहुना, हा नफा मिळावा अशी संधी या किंमत निर्धारण पद्धतीत दिलेली आहे. त्यालाही विरोध करून ती बदलण्याची गरज आहे.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)