इंधनावरील कर राज्यांनीच कमी करावा – नीती आयोग

राज्यांनाच मिळते करातून केंद्रापेक्षा जास्त उत्पन्न 
नवी दिल्ली -राज्यांना इंधानावरील कर कमी करण्यास वाव आहे. त्यांनी तो कमी करून ग्राहकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारनेही काही प्रमाणात पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सांगितले आहे.

काही परिस्थितिजन्य कारणामुळे जागतिक बाजारात क्रूडचे दर वाढून 90 डॉलरच्या पुढे गेले आहेत. त्यामुळे देशातील इंधन कंपन्या त्या प्रमाणात रोज इंधनाचे दर वाढवित आहेत. आज अकराव्या दिवशीही इंधनाचे दर वाढले आहे. त्यामुळे ग्राहक विशेषत: शहरातील ग्राहक हैराण झाले आहेत.
यावर सध्या तरी उपाय म्हणजे राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने इंधनावरील कर काही प्रमाणात तरी कमी करण्याची गरज आहे. त्यातल्या त्यात राज्यांनी कर कमी करण्याची जास्त गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. कारण राज्य मूल्यवर्धित कर ऍड व्हेलोरम पद्धतीने लावीत आहेत. त्यामुळे इंधनाचे दर वाढल्यास त्या तुलनेत राज्याचे करही वाढतात. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या तुलनेत राज्याचे कराचे उत्पन्न वाढत आहे. केंद्र सरकारचा कर अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या प्रमाणात जमा होतो. तो इंधनाचे दर वाढल्यास आपोआप वाढत नाही.

राज्यांनीही अर्थसंकल्पात ठरविलेल्या दराने कर घेण्याची गरज आहे. तसे केल्यास राज्यांनी 10 ते 15 टक्‍के इतकी कर कपात करण्यास वाव आहे. त्यांनी ती कपात करावी. राज्यांनी कर कपात न केल्यास राज्याची अधिक हाव असल्याचे दिसून येईल. इंधन दरवाढीमुळे केवळ ग्राहकांनाच त्रास होत आहे, असे नाही तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होत असल्याचे राज्यांनी ध्यानात घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याचा पेट्रोलवर 27 टक्‍के इतका कर आहे.

केंद्र सरकार पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क एका निश्‍चित दराने लावते. त्यात काही प्रमाणात कपातीस वाव आहे. मात्र, सरकारने लवलेला पायाभूत सुविधा शुल्क कमी करू नये. कारण त्याचा उपयोग पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी थेट केला जातो, असे त्यांनी सांगितले. करांच्या विसंगती कमी करण्यासाठी इंधनाला जीएसटीत आणण्याची गरज आहे. फक्त इंधनाचा नाही तर विजेचाही जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. विमान कंपन्यांनी ही मागणी अगोदरच केली आहे. माल वाहतूकदारांनीही ही मागणी अगोदरच केली आहे. जागतिक बाजारात इंधनाचे दर कमी होते तेव्हा केंद्र सरकारने 2014 ते 2016 या काळात उत्पादन शुल्क नऊ वेळा वाढवून इंधनाचे दर जागतिक बाजारातील दरापेक्षा जास्त ठेवले होते. आता इंधनाचे दर जागतिक बाजारात वाढल्यानंतर गेल्या वर्षी फक्‍त एकदाच पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 2 रुपयानी कमी कले होते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)