इंधनावरील कर कमी करण्याची गरज 

संग्रहित छायाचित्र...

पेट्रोलियम कंपन्यांची सरकारकडून अपेक्षा 
नवी दिल्ली – देशातील तेल कंपन्यांना प्रत्येक लिटरमागे फार कमी नफा मिळतो. त्याचबरोबर त्यांना विस्तारीकरणासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. त्यामुळे जर इंधनाचे दर कमी व्हायचे असतील तर सरकारने कराचा आढावा घ्यावा, असे तेल कंपन्यांना वाटते. सध्या इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावाप्रमाणे ठरविले जातात. त्यात खंड पडू दिला जाणार नसल्याचे तेल कंपन्यानी सूचीत केले आहे. गेल्या महिन्यात कर्नाटकमधील निवडणुकामुळे कंपन्यांनी 19 दिवस तेलाचे दर वाढविले नव्हते. मात्र, नंतर कंपन्यानी रोज दरवाढ करून ती तूट भरून काढायला सुरुवात केली आहे. आता नागरिकांनी दरवाढीवर टीका करायला सुरुवात केली असतानाच सरकारकडून दर कपात करण्याची प्रयत्न चालू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. काल पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान यानी येत्या दोन-चार दिवसात तेलाचे दर काही प्रमाणात कमी करण्यावर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगितले. आहे.

मात्र आम्हाला सरकारकडून तसे काही सांगितले गेले नाही. त्याबाबत कसलीही बैठक बोलावल्याचे आमच्या ऐकण्यात नसल्याचे एचपीसीएल कंपनीचे अध्यक्ष मुकेश कुमार सुराणा यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, आम्हाला तेल विक्रीतून कमी फायदा होतो. त्याचबरोबर आम्हाला भविष्यातील गरजा पाहून भांडवली गुंतवणूक करावी लागते. त्यामुळे दरकपातीचा बोजा कंपन्या सहन करू शकणार नाहीत. यातून सरकारला मोठा महसूल मिळतो. त्यामुळे कररचनेत काही प्रमाणात बदलास वाव आहे. याचा सरकारने विचार करावा असे त्यांनी सूचित केले. सरकार, तेल कंपन्या आणि ग्राहकांच्या ताळेबंदावर विचार करून यातून मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ग्राहकांनी तेलाच्या वाढत्या किमतीवर काही प्रमाणात असंतोष व्यक्त केला असला तरी तेलाच्या वापराच्या प्रमाणावर आतापर्यंत तरी परिणाम झालेला नाही. तर सरकारला यातून मोठा महसूल मिळत आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारनी करात काही प्रमाणात सूट देण्यास वाव आहे. केंद्र सरकार पेट्रालवर प्रति लिटरला 19.48 रुपये तर डिझेलवर प्रति लिटरला 15.33 रुपये उत्पादन शुल्क आकारते. तर राज्य सरकार साधारणपणे पेट्रोलला प्रति लिटरला 15.84 रुपये तर डिझेलला प्रति लिटरला 6.68 रुपये मूल्यवर्धित कर आकारते. जर पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटरला 1 रुपया कर कमी केला तर राज्य आणि केंद्राचे दर दिवसाला 13 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.

ते म्हणाले की, तेल कंपन्यांना जर तोटा झाला तर त्याना भांडवली गुंतवणूक करता येणार नाही. त्यामुळे दीर्घ पल्ल्यात सर्वाचे नुकसान होऊ शकते. त्याचबरोबर दिवसाला पेट्रोलच्या दराचा आढावा घेण्याऐवजी पंधरा दिवसाला आढावा घेतल्यासही कंपन्यांचे नुकसान होण्याची जास्त शक्‍यता असते. इंधनाचा समावेश जीएसटीत करणे ही चांगली कल्पना आहे. मात्र यावर आता तरी मतैक्‍य होताना दिसून येत नाही. सध्याच्या भावाच्या आणि कराच्या पातळीवर तेल कंपन्यांना जास्त फायदा होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारही या विषयांवर विचार करीत आहे मात्र सध्या तरी सरकारला मार्ग सापडलेला दिसत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)