इंधनाच्या किमतीवर पुन्हा नियंत्रण शक्‍य

एस ऍण्ड पी”चा अंदाज

निवडणुकीच्या वर्षात दर वाढणार नाहीत महाग इंधनामुळे किरकोळ व घाऊक महागाई वाढेल

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नवी दिल्ली: भारतात सध्या इंधनाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. भारत 80 टक्‍के इंधन आयात करतो. जागतिक बाजारात इंधनाचे दर जास्त आहे त्यामुळे तेल कंपन्या रोज त्या प्रमाणात तेलाच्या दरात वाढ करीत आहे. सरकारने इंधनचे दर नियंत्रणमुक्त करताना तशी परवानगी कंपन्यांना दिली होती. मात्र, आता वाढत्या दरावरून जनतेत मोठा असंतोष निर्माण होत आहे. त्याचबरोबर लवकरच निवडणुका होत आहेत. त्या कारणामुळे सरकार मर्यादित काळासाठी का होईना; परंतु तेलाच्या किमती नियंत्रित करण्याची शक्‍यता एस अँड पी या संस्थेला वाटते.

कारण जर इंधानाचे दर एकतर्फी वाढले तर त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाढून महागाई वाढण्याची शक्‍यता आहे. तसे झाले तर त्याचा स्थूल अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सरकार आज ना उद्या तेलाचे दर कमी करण्याची शक्‍यता असल्याचे या संस्थेला वाटते. या अगोदर केंद्र सरकारने या दर ठरविण्याच्या पद्धतीत मुळीच हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सांगितले आहे.

त्याचबरोबर सरकारने क्रुडच्या उत्पादन शुल्क कपातीची शक्‍यता पुन्हा फेटाळून लावली आहे. आता सरकारने जर तेलाचे दर कमी करायचे ठरविले तर तर एक तर उत्पादन शुल्कात कपात करावी लागणार आहे किंवा कंपन्यांना अनुदान द्यावे लागणार आहे.

कंपनीचे विश्‍लेषक अनंत कुलकर्णी यांनी सांगितले की, आता निवडणुका असल्यामुळे सरकारला या विषयावर विचार करावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने या अगोदर कर कमी करण्यास नकार दिल्यानंतर काही राज्यांनी त्याचा कर काही प्रमाणात कमी केला आहे. महाग इंधनामुळे अनेक वस्तूंचे दर वाढत आहेत. त्याचबरोबर विमान सेवांवरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.

सरकारने तेलाचे दर नियंत्रणाबाहेर काढण्याचा अनेक वर्षे प्रयत्न केल्यानंतर सरकारला दर नियंत्रण मुक्‍त करण्यात 2014 मध्ये यश आले होते. त्या अगोदर कंपन्यान अनुदान देऊन तेलाचे दर नियंत्रित केले जात होते.
ती पद्धत पुन्हा सरकार लागू करण्याची शक्‍यता कमी आहे. मात्र, इतर कोणत्यातरी पद्धतीचा वापर करून सरकार काही काळ तरी तेलाचे दर कमी करण्याची शक्‍यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सध्या जागतिक बाजारात क्रुडचे दर 80 डॉलर प्रति पिंप आहेत. आगामी काळात ते 70 डॉलरपर्यंत कमी होतील असे या संस्थेला वाटते. सरकार जागतिक बाजारात तेलाचे दर कमी होण्याची वाट पाहात आहे. मात्र अमेरिकेने अनेक प्रश्‍न निर्माण केल्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाचे दर सध्या जास्त आहेत. त्याचबरोबर त्याच कारणामुळे रुपयाचे मूल्य कमी होत असल्यामुळे भारत दुहेरी संकटात सापडला आहे. दीर्घ पल्ल्यात क्रुडचे दर जास्त राहण्याची शक्‍यता कमी असली तरी सध्या भारत अडचणीत आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)