भारतीय टपाल विभागाच्या इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या गिरगाव शाखेचे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

मुंबई:  देशाच्या आर्थिक क्रांतीच्या वाटचालीत इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक- (आयपीपीबी) ची सुरवात एक सुवर्णपान ठरेल. यामुळे विकासापासून दूर जनतेचे आर्थिक समावेशन पूर्ण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

आयपीपीबी गावा-गावात पोहचेल. तिच्या विस्तारजाळ्याचे योगदान महाराष्ट्राच्या विकासासाठी घेणार असल्याचेही मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी सांगितले.

भारतीय टपाल विभागाच्या इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक- (आयपीपीबी) चा आज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. तर मुंबई जीपीओ येथे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते आयपीपीबीच्या गिरगाव शाखेचे उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, देशाच्या आर्थिक वाटचालीच्या इतिहासात आयपीपीबी बँकेमुळे नवा अध्याय जोडला गेला आहे. देशात बँकांच्या एक लाख शाखा आहेत. यामध्ये आयपीपीबीच्या रुपाने आणखी तीन लाख शाखांची भर घातली गेली आहे. देशाच्या सत्तर वर्षांच्या वाटचालीत एक मोठा वर्ग आर्थिक विकासापासून वंचित होता. त्यांना या बँकेमुळे आर्थिक समावेशनाशी जोडण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारामुळे सुरवातीला बत्तीस कोटी कुटुंबांची जनधन खाती काढण्यात आली. त्यामुळे या कुटुंबांना बँकिंग क्षेत्रापर्यंत आणता आले होते. आता टपाल विभागाच्या या बँकेमुळे थेट बँकच त्यांच्या दारात जाऊन पोहोचली आहे. त्यामुळे टपाल खात्याची सर्वदूर विस्तार-जाळे ही या ठिकाणी मोठी क्षमता ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

डिजिटल पेमेंट प्रणालीमुळे आणि अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या (डीबीटी) खात्यांमध्ये पोहोचविण्यामुळे देशाची 75 हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा अहवाल एका आर्थिक पाहणीतून स्पष्ट झाल्याचे नमूद करून श्री. फडणवीस म्हणाले, ई-मेल, एसएमएस आणि सोशल माध्यमांच्या वाढत्या वापरामुळे टपाल खात्याच्या अस्तित्वाबाबत चर्चा होत असे. पण आता मात्र तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे टपाल विभागाची शक्ती आणखी संघटित झाली आहे. त्यातून योग्य संधी निर्माण झाल्याने ही बँक गावा-गावात पोहचणार आहे. त्यामुळे विकासाच्या प्रक्रियेलाही गती मिळणार आहे.  या बँकेचे महाराष्ट्राच्या विकासात सर्वतोपरी योगदान घेण्याचा प्रयत्न राहील.

मनरेगा, आरोग्य तसेच महिला व बालविकास विभाग यासारख्या शासकीय योजनांचे अनुदानही आता थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात म्हणजे थेट त्यांच्या घरात पोहोचविता येणार आहे. यामुळे मध्यस्थ आणि अन्य गैरप्रकारांना टाळता येणार आहे. पैशांवर ज्यांचा अधिकार, त्यांच्यापर्यंत तो पोहचविण्याचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प पूर्ण होणार आहे. त्या अर्थाने आयपीपीबी बँकेची सुरवात ही देशाच्या आर्थिक क्रांतीच्या वाटचालीतील सुवर्ण पान ठरेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)