आस्थापना आराखड्याची अंमलबजावणी न करण्याचे आदेश

पुणे- पीएमपीएमएल प्रशासनाने नव्याने बनविलेल्या चुकीच्या आस्थापना आराखड्याची तूर्त अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये, असा महत्त्वपूर्ण आदेश औद्योगिक न्यायालयाने प्रशासनाला दिला आहे. औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. व्ही. सुर्यवंशी यांनी आदेश दिला आहे.

पीएमपीएमएल प्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी आधिचा सर्वसमावेशक आस्थापना आराखडा रद्द करून नव्याने बनविला होता. कामगार कायद्याच्या कोणत्याही पध्दतीचा अवलंब न करता प्रशासनाने हुकुमशाही पध्दतीने आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती. या माध्यमातून सेवकांच्या मनमानी पध्दतीने बदल्या केल्या होत्या. वास्तविक प्रशासनात वेगवेगळ्या कंपनीच्या आणि वेगवेगळ्या इंधनावर चालणाऱ्या बसेस आहेत. तसेच, वेगवेगळे काम करणारे सेवकही आहेत. या सेवकांना कोणतीही पदोन्नती न देता त्यांच्या पदावनत्या करून त्यांच्या वेगवेगळ्या डेपोत बदल्या केल्या आहेत. त्यामुळे त्याचे परिणाम संबंधित मॅकेनिकल कामावर दिसू लागले आहेत.

पीएमटी कामगार संघाच्या वतीने (इंटक) याविरोधात औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली होती. प्रशासन आणि कामगार संघटनेचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधीश एस. व्ही. सुर्यवंशी यांनी या चुकीच्या आस्थापना आराखड्यास मान्यता दिली. इंटकच्या वतीने ऍड. नितीन कुलकर्णी यांनी तर प्रशासनाच्या वतीने ऍड. अस्मिता वाचासुंदर यांनी काम पाहिले.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार प्रशासनाने केलेल्या बदल्या तत्काळ रद्द करण्यात याव्यात आणि पूर्वीच्या पदनामानुसार पूर्वीच्या ठिकाणी तीनही विभागातील सेवकांच्या बदल्या करण्याची मागणी इंटकच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या बदल्यांचे कार्यालयीन आदेश येत्या दहा दिवसांमध्ये रद्द न केल्यास प्रशासना विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येईल असा इशारा इंटकचे अध्यक्ष राजेंद्र खराडे आणि महासचिव नुरुद्दीन इनामदार यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)