आस्थानांवरील गुन्हा रद्द करण्यास हायकोर्टाचा नकार

दिलेले संरक्षणही हटवले, आता होऊ शकते अटक
सीबीआय मधील साठमारीच्या प्रकरणाचा दुसरा एपिसोड

नवी दिल्ली: सीबीआयचे निलंबीत विशेष संचालक राकेश आस्थाना यांच्यावर लाचखोरीच्या प्रकरणातून जो गुन्हा दाखल झाला आहे तो मागे घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यांना फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने देण्यात आलेले संरक्षणही न्यायालयाने काढून घेतले त्यामुळे त्यांना या प्रकरणात अटकही होऊ शकते अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. आस्थाना हे पंतप्रधान मोदींनी नियुक्त केलेले अधिकारी असल्याने त्यांच्या विषयीचा हा निर्णय म्हणजे पुन्हा मोदींना न्यायालयाने दिलेला झटका मानला जात आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सीबीआयचे उप अधिक्षक देवेंद्रकुमार आणि या लाचखोरीच्या प्रकरणातील कथित मध्यस्थ मनोज प्रसाद यांच्या विरोधातले गुन्हे मागे घेण्यासही न्यायालयाने आज नकार दिला. आस्थाना यांच्या विरोधात कारवाई करण्यास आता न्यायालयाच्या पुर्वपरवानगीची आवश्‍यकता नाहीं असेही कोर्टाने आज स्पष्ट केले. सीबीआयने आस्थाना आणि अन्य संबंधीतांच्या विरोधातील प्रकरणाची पुढील दहा आठवड्यात चौकशी पुर्ण करावी असा आदेशही कोर्टाने सीबीआयला दिला आहे.
सीबीआयचे तत्कालिन प्रमुख अलोक वर्मा आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे सीबीआयचे अधिकारी राकेश आस्थाना यांनी एकमेकांवर लाचखोरीचे आरोप केले होते.

वर्मा यांनी सना नावाच्या उद्योगपतीकडून दोन कोटी रूपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आस्थाना यांनी केला होता तर आस्थाना यांनीच या उद्योगपतीकडून तीन कोटी रूपयांची लाच घेतल्याचा आरोप वर्मा यांनी केला होता व त्यांनी आस्थाना यांच्यावर या प्रकरणात लाचखोरीचा गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आल्यानंतर आस्थाना यांनी आपल्यावरील कारवाईच्या विरोधात हायकोर्टात धाव घेऊन हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती पण ती हायकोर्टाने अमान्य केली. आस्थाना, कुमार आणि प्रसाद यांच्या वरील लाचखोरीच्या प्रकरणात सबळ कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध असल्याची माहिती सीबीआयच्यावतीने कोर्टात देण्यात आली होती.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)