आव्हान सर्वसमावेशक विकासाचे (भाग 2)

संतोष घारे (सनदी लेखापाल)

दाओसमधील जागतिक आर्थिक मंचाच्या व्यासपीठावर अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या प्रयत्नांविषयी चर्चा सुरू असतानाच, ही प्रगती मानवी चेहरा घेऊन येत नाही, असे सांगणारी आकडेवारी उघड झाली आहे. श्रीमंत अधिकाधिक श्रीमंत तर गरीब अधिकाधिक गरीब होत आहेत. ही दरी कमी करणे हे अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट असायला हवे. सर्वसमावेशक आणि शाश्‍वत विकासाच्या दिशेने जाणे गरजेचे असून, सत्तर-ऐंशी टक्के संपत्ती अवघ्या एक टक्का धनिकांच्या हाती केंद्रित होत असल्याचे सांगणारी आकडेवारी अंतर्मुख करायला लावणारी आहे.

आव्हान सर्वसमावेशक विकासाचे (भाग 1)

-Ads-

एकीकडे हे चित्र दिसत असताना दुसरीकडे स्वित्झर्लंडमधील बर्फाळ डोंगरराजीत वसलेल्या दाओसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची परिषद सुरू आहे. 1996 नंतर प्रथमच भारताचे पंतप्रधान या परिषदेला उपस्थित राहिले असून, यापूर्वी एच. डी. देवेगौडा या परिषदेस उपस्थित राहिले होते. त्यावेळी ते भारताचे सकारात्मक चित्र उभे करू शकले नाहीत, असे सांगितले जाते. अर्थात 1996 पासून आजअखेर भारताच्या आर्थिक संरचनेत आणि आर्थिक विकासात खूप मोठे फेरबदल झाले आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बीजभाषणातच ते सांगितलेही. संपूर्ण जगात वेगाने विकसित होणारा देश म्हणून भारताची असलेली ओळख त्यांनी अधोरेखित केली.

जागतिक आर्थिक मंच हे जगातील एक विश्‍वसनीय व्यासपीठ असून, तेथे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या अजेंड्याचे निश्‍चितीकरण करण्यासाठी व्यापक चर्चा केली जाते. भारताचे प्रमुख उद्दिष्ट येथे जास्तीत जास्त परकी गुंतवणूक आकर्षित करणे हे असेल, असे मानले जाते. हे व्यासपीठ जर्मनीचे एकीकरण, दक्षिण आफ्रिकेचे श्‍वेतवर्णीय राष्ट्रपती डे क्‍लार्क आणि नेल्सन मंडेला यांचे मिलन, दक्षिण आणि उत्तर कोरियाच्या राष्ट्रप्रमुखांची पहिली बैठक, इस्रायल-पॅलेस्टाइन करार अशा महत्त्वाच्या घडामोडींचे केंद्रस्थान ठरले आहे. अशा व्यासपीठावर भारतातील अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारने योजलेले उपाय सांगण्याची संधी पंतप्रधानांना मिळाली आहे. रद्द केलेले जुने कायदे, व्यवसाय सुटसुटीत करण्यासाठी योजलेले उपाय याविषयी पंतप्रधान जगाला माहिती देतील. काळा पैसा कमी करण्यासाठी भारताने केलेले प्रयत्न, करप्रणाली सुटसुटीत करण्यासाठी आणलेला जीएसटी अशा काही जमेच्या बाजू भारताकडे आहेत. परिषदेला उपस्थित असलेल्या गुंतवणूकदारांना खात्री पटताच ते भारतात गुंतवणुकीस तयार होतील, अशी आशा भारत बाळगून आहे.

तथापि, सर्वसमावेशक विकासाच्या धोरणांपासून अशा परिषदा अजूनही अनेक योजने दूरच असल्याचे पाहायला मिळते. त्याविषयी फार तर तेथे चर्चा होते. मात्र, मुख्य भर कुणी, कुठे, किती गुंतवणूक करावी, यावरच असतो. गुंतवणूक अर्थातच नफा कमावण्यासाठी केली जाते आणि संबंधित देशातील नागरिकांच्या विकासाशी त्याचा फारसा संबंध नसतो. गुंतवणूक आली की रोजगार वाढेल, असे सांगितले जात असले, तरी आजकाल बहुतांश कंपन्या यांत्रिकीकरणाचाच आधार घेताना दिसतात. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती म्हणावी तशी होत नाही. केवळ चमकत्या भारतातील मूठभरांना काही चैनीच्या वस्तू उपलब्ध होतात, एवढेच! त्यामुळे सर्वसमावेशक विकासाचे काय, हा प्रश्‍न पुन्हा कायमच राहतो. वस्तुतः शास्त्रीयदृष्ट्याही विकासाचे हे मॉडेल फारसे यशस्वी मानले जात नाही. बहुसंख्य लोकांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे, तरच बाजारपेठेत हालचाल राहते. अन्यथा मंदी येते आणि गुंतवणूकदार गाशा गुंडाळतात.

मग हा सगळा खटाटोप कशासाठी आणि कुणासाठी, हा प्रश्‍न उरतोच. विकासाच्या या मॉडेलमध्ये नैसर्गिक स्रोतांचे अमर्याद दोहन आणि श्रमशक्तीचे शोषण अभिप्रेतच आहे. विकास होताना दिसतो मात्र बहुसंख्यांना त्याची फळे चाखता येत नाहीत, ही काही आता सांगण्याची गोष्ट राहिलेली नाही. अनुभवातून बहुसंख्यांना ती समजून चुकली आहे. भारताचे बलस्थान आहे, येथील श्रमशक्ती. ती वापरात येईल, असा विकास येथे राबविला गेला पाहिजे. गुंतवणूक तर आलीच पाहिजे; परंतु ती रोजगार घेऊन आली पाहिजे. तरच येथील तरुणांना काम मिळेल आणि ते आर्थिक सुबत्तेच्या दिशेने प्रवास सुरू करू शकतील. विकासाचा वेग कायम राखणे आवश्‍यक आहेच; परंतु तो विकास सर्वसमावेशक असणे, त्याचा चेहरा मानवी असणे सर्वाधिक महत्त्वाचे!


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)