आव्हान सर्वसमावेशक विकासाचे (भाग 1)

संतोष घारे (सनदी लेखापाल)

दाओसमधील जागतिक आर्थिक मंचाच्या व्यासपीठावर अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या प्रयत्नांविषयी चर्चा सुरू असतानाच, ही प्रगती मानवी चेहरा घेऊन येत नाही, असे सांगणारी आकडेवारी उघड झाली आहे. श्रीमंत अधिकाधिक श्रीमंत तर गरीब अधिकाधिक गरीब होत आहेत. ही दरी कमी करणे हे अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट असायला हवे. सर्वसमावेशक आणि शाश्‍वत विकासाच्या दिशेने जाणे गरजेचे असून, सत्तर-ऐंशी टक्के संपत्ती अवघ्या एक टक्का धनिकांच्या हाती केंद्रित होत असल्याचे सांगणारी आकडेवारी अंतर्मुख करायला लावणारी आहे.

स्वित्झर्लंडमधील दाओसमध्ये जागतिक आर्थिक मंचाची (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) परिषद सुरू झाली असतानाच भारतातील संपत्तीच्या असमान वाटपाचा मुद्दाही पुढे आला आहे. भारतातील विषमतेचा जो अहवाल हाती आला आहे, त्यानुसार 73 टक्के संपत्ती केवळ एक टक्का धनाड्यांच्या हातात एकवटली आहे. जगातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था असे बिरुद आपण मिरवतो. परंतु ही प्रगती एकतर्फी होत आहे का? काही मूठभरांसाठीच ही अर्थव्यवस्था एवढ्या वेगाने वाटचाल करते आहे का? ज्यांच्या श्रमांवर ही अर्थव्यवस्था उभी आहे, त्यांना प्रगतीतील हिस्सा मिळतो आहे का? या प्रश्‍नांवर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे बनले आहे. यासंदर्भात ज्या अर्थव्यवस्थांकडून धडे घ्यावेत अशी अनेक उदाहरणे जगात आहेत. अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी केवळ संपत्ती निर्माण करणेच महत्त्वाचे नसून, त्या संपत्तीचे योग्य वाटप झाले तरच ती अर्थव्यवस्था दीर्घकाळ वाटचाल करू शकते. कारण संपत्तीचे समन्यायी वाटप लोकांची क्रयशक्ती वाढविते. त्यावरच बाजारपेठ अवलंबून असते. तथापि, तसे होताना दिसत नाही. भारतात गेल्या वर्षभरात जेवढी संपत्ती निर्माण झाली, त्यातील 73 टक्के संपत्ती एक टक्का धनिकांच्या तिजोरीत गेली.

-Ads-

ऑक्‍सफॅमने केलेल्या या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, भारतात 67 कोटी लोक असे आहेत, ज्यांच्या उत्पन्नात अवघी एक टक्का वाढ झाली आहे. वाढती महागाई विचारात घेता उत्पन्नातील ही वाढ किती तुटपुंजी आहे, हे सहज लक्षात येते.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची परिषद सुरू होण्याच्या काही तास आधीच हा अहवाल जाहीर झाल्यामुळे भारतीयांना हादरा बसला आहे. अवघ्या एका टक्‍क्‍याने उत्पन्न वाढलेल्या लोकांची संख्या एकंदर लोकसंख्येच्या निम्मी आहे. ही केवळ भारतातील स्थिती आहे असे नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थाही सर्वसमावेशक विकासाला तिलांजली देऊन मक्तेदारीच्या दिशेनेच निघाली आहे. गेल्या वर्षी जगभरातील संपत्तीत जेवढी भर पडली, त्यातील 82 टक्के संपत्ती एक टक्का श्रीमंतांच्याच तिजोरीत जाऊन पडली. उलटपक्षी, जगभरात 3 अब्ज 70 कोटी लोक असे आहेत, ज्यांच्या उत्पन्नात गेल्या वर्षी एका दिडकीचीही भर पडली नाही. ही संख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या निम्मी आहे.

आव्हान सर्वसमावेशक विकासाचे (भाग 2)

विकासाचा वेग जितका वाढत चालला आहे, तितका तो क्रूर होत चालला आहे आणि त्याचा मानवी चेहरा हरवला आहे, हेच या आकडेवारीतून दिसून येते. आपण वेगाने प्रगती करीत आहोत, असे आपल्याला सांगितले जाते. परंतु आपण म्हणजे कोण, हेही सांगितले जायला हवे. वैश्‍विक परिदृष्यात भारताचा विकासदर भले उठून दिसत असेल; परंतु सामाजिक सुरक्षेच्या बाबतीत जे चित्र दिसते, ते निराशाजनक आहे. ग्लोबल इन्डेक्‍समार्फत नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या 96 देशांच्या यादीत भारताला 71 वे स्थान देण्यात आले आहे. विशेषतः भारतातील असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांची तसेच वयोवृद्ध लोकांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे, असे नोंदविण्यात आले आहे. वृद्धांची अवस्था तर फारच केविलवाणी आहे. 1961 मध्ये परावलंबी वृद्धांची संख्या या देशात 10.6 टक्के होती.

आज 65 टक्के ज्येष्ठ नागरिक दुसऱ्यांवर अवलंबून आहेत. कुटुंबीयांवर वा इतरांवर अवलंबून असलेल्या वयोवृद्धांना आवश्‍यक सुविधा मिळविण्यासाठीही या वयात मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या 2015 च्या अहवालात म्हटले आहे की, देशातील आर्थिक विषमता कमी करण्याच्या अनेक संधी भारत गमावत आहे. आर्थिक विकासाची प्रक्रिया आणि विकासातील सामाजिक भागीदारी वाढविण्यासंबंधी अनेक धोरणात्मक समस्या असल्याचे हा अहवाल सांगतो.

अर्थातच, वाढणारा आर्थिक विकास दर आणि अब्जाधीशांची वाढती संख्या एवढ्यावर खूश होणे भारतासारख्या सव्वाशे कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाला परवडणारे नाही, हे उघड आहे. अब्जाधीशांची संख्या जाहीर करणाऱ्या अहवालांऐवजी आपल्याला सामाजिक सुरक्षा आणि विषमतेची माहिती देणाऱ्या अहवालांकडे अधिक काळजीपूर्वक पाहावे लागेल. विकासाचे सध्याचे मॉडेल समाजातील मोठ्या भागाला विकासाची फळे चाखू देत नाही, हे प्रामाणिकपणे मान्य करायला हवे. यूएनडीपीच्या मानवी विकास निर्देशांकात असे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत की, भारताला आपल्या प्रचंड लोकसंख्येला शिक्षण, आरोग्य आणि अन्य नागरी सुविधा मिळवून देण्यासाठी मोठा प्रवास करावा लागणार आहे. जसजसे विकासाचे हे मॉडेल आणखी पुढे जाईल, तसतसा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठीचा आवश्‍यक कालावधी आणखी वाढणार आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांमधील अनुभवांवरून आपल्याला बरेच शिकावे लागणार आहे. तरच आपल्याला सर्वसमावेशक विकासाची बाराखडी तरी शिकता येईल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)