आव्हान जनुकीय कुंडली बनविण्याचे…

– डॉ. संतोष काळे 

देशातील प्रत्येक नागरिकाचा डीएनए प्रोफाइलिंग डाटा तयार करण्यासंदर्भात गेल्या काही वर्षांपासून चर्चा सुरू असून, या प्रक्रियेच्या बाजूने तसेच विरोधात मते मांडली जात आहेत. या विषयावरील विधेयक संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाईल, असे सूतोवाच सरकारकडून करण्यात आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, डीएनए प्रोफाइलिंग म्हणजे नेमके काय, त्याचे फायदे कोणते आणि तोटे कोणते हेही आपण समजून घेतले पाहिजे. 

केंद्र सरकारने जे “मानव डीएनए संरचना विधेयक 2015′ प्रस्तावित केले आहे, ते संमत झाल्यास देशातील प्रत्येक नागरिकाचा जनुकाधारित संगणकीकृत डाटाबेस तयार केला जाईल. एका क्‍लिकवर सर्वांची अंतर्गत जैविक माहिती संगणकाच्या पडद्यावर येईल. त्यामुळेच याबाबत वाद निर्माण झाला आहे. काही जाणकारांच्या मते, या विधेयकामुळे भारतीय घटनेने अनुच्छेद 21 अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उघडउघड उल्लंघन होईल. यासंदर्भातील दुसरा आक्षेप खूप महत्त्वाचा आहे. तंत्राधारित या गोपनीय शारीरिक माहितीची चोरी करून तिचा दुरुपयोग आरोग्यसेवा, विमा क्षेत्र तसेच तंत्राधारित उत्पादने बनविणाऱ्या कंपन्यांकडून होऊ शकतो, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. व्यक्तीच्या ओळखीशी संबंधित बहुउद्देशीय आधार कार्डच्या बाबतीतही हीच शंका उपस्थित केली जात होती आणि कालांतराने काही प्रकरणांत ती खरी ठरली. केंब्रिज ऍनालिटिका या कंपनीला फेसबुकने वापरकर्त्यांची खासगी माहिती पुरविल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या वास्तवाच्या पार्श्‍वभूमीवर, जर डीएनएचे नमुने लीक करण्यात आले, तर व्यक्तीच्या खासगी जीवनाशी तो आत्मघातकी खेळ ठरू शकतो.

विधेयकासंदर्भात जी अनुकूल आणि प्रतिकूल मते व्यक्त करण्यात आली आहेत, त्यांचे विविध पैलू समजून घेण्यापूर्वी जनुकीय कुंडलीसंदर्भात मूलभूत माहिती असणे आवश्‍यक आहे. मानवी शरीरात डी-ऑक्‍सिरिव्हो न्यूक्‍लिक ऍसिड म्हणजेच डीएनए नावाची सर्पाकृती संरचना अणुकोशिकांची आणि गुणसूत्रांची निर्मिती करते. गुणसूत्रांचे परस्पर समायोजन झाल्यानंतर 46 ही एक पूर्ण संख्या बनते. या संख्येचे अणू पूर्ण कोशिकेची निर्मिती करतात. यातील 22 गुणसूत्रे एकसमान असतात. परंतु एक सूत्र भिन्न असते. गुणसूत्रांमधील हीच विषमता स्त्री किंवा पुरुष लिंग निर्धारित करते. डीएनए नावाच्या या मौलिक महारसायनाच्याच माध्यमातूनच मुला-मुलींमध्ये आई-वडिलांचे आनुवंशिक गुण-अवगुण स्थानांतरित होतात. वंशानुक्रमाची हीच आधारभूत भौतिक, रासायनिक, जैविक आणि क्रियात्मक संस्था असून, तीच जीन म्हणजे जनुक जन्माला घालते. 25 हजार जनुकांच्या समुच्चयातून एक मानवी जिनोम तयार करते. या विषयातील तज्ज्ञ हा जिनोम तपासून व्यक्तीची आनुवंशिक रहस्ये ओळखपत्रासारखी वाचू शकतात. म्हणजेच, मानवी जीवनाचा संपूर्ण चिठ्ठा एकत्रित करण्याचा कायदा जर झालाच, तर गोपनीयतेच्या अधिकाराला काही अर्थच उरणार नाही आणि या अधिकाराचे अस्तित्वच संपून जाईल.

मानवी डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक 2015 मंजूर झाले पाहिजे, असा एक मतप्रवाह आहे. या बाजूचे म्हणणे असे की, डीएनएच्या विश्‍लेषणामुळे गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत होईल. हरवलेल्या, चोरून नेलेल्या मुलांना तसेच अनैतिक संबंधांतून जन्माला आलेल्या मुलांना त्यांचे आईवडील मिळतील. बेवारस मृतदेहांची ओळख पटेल. जनुकीय चिकित्सा हे वैद्यकशास्त्रातील यापुढे महत्त्वाचे क्षेत्र ठरेल असे मानले जात आहे. कारण, औषधे कोणत्या प्रकारे आणि किती प्रमाणात आजारांवर उपयुक्त ठरत आहेत, हे आजघडीला शंभर टक्के समजू शकत नाही. त्यामुळे बहुतांश वेळा जास्तीत जास्त अचूक अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न करूनच आजारावर औषधे दिली जातात. जनुकांच्या सूक्ष्म परीक्षणाच्या साह्याने चिकित्सा आणि जैवविज्ञानाच्या क्षेत्रातील अनेक रहस्ये तर उलगडतीलच; शिवाय औषधनिर्मिती उद्योगही प्रचंड विस्तारेल. म्हणजेच, जनुकांच्या प्रकाराचा शोध घेऊन मलेरिया, कर्करोग, रक्तदाब, मधुमेह आणि हृदयाच्या आजारांवर सध्याच्या तुलनेत कितीतरी प्रभावी उपचार करता येणे शक्‍य होईल.

मानवी डीएनए संरचना विधेयक मंजूर होऊन कायदा अस्तित्वात आलाच तरीदेखील त्याच्या अंमलबजावणीच्या मार्गात अडथळे कमी नाहीत. या कायद्याच्या क्रियान्वयनासाठी एक प्रचंड मोठी पायाभूत संरचना उभी करावी लागेल आणि त्यासाठी प्रचंड गुंतवणूकही करावी लागेल. डीएनएचे नमुने घेणे, नंतर त्यांचे परीक्षण करणे आणि त्यानंतर डाटा स्टोअर करण्यासाठी देशभरात प्रयोगशाळा उभाराव्या लागतील. प्रयोगशाळांमध्ये तयार करण्यात आलेला डाटा आणि आकडेवारी राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरावर सुरक्षित ठेवण्यासाठी डीएनए डाटा बॅंक तयार कराव्या लागतील. जिनोम कुंडली बनविण्यासाठी सुपर कंप्युटर्सची गरज भासेल. हा संगणक सध्याच्या सर्वाधिक वेगाने चालणाऱ्या संगणकांपेक्षाही हजार पट वेगाने चालणारा संगणक असावा लागेल. एवढे करूनही डीएनए महारसायनात असलेल्या चलायमान वंशाणूंची तुलनात्मक गणना करणे अवघडच असेल.

या पायाभूत संरचनेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डीएनए प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची तरतूदही विधेयकात आहे. आपल्याकडे संगणकीकरण झाल्यानंतरसुद्धा महसुलासंबंधीचे अभिलेख, विसेरा आणि रक्ताच्या संबंधातील तपासणी अहवाल अनेकदा सुरक्षित राहत नाहीत, असे दिसून आले आहे. भ्रष्टाचारामुळे याही क्षेत्रात घोटाळे होताना दिसतात. अशा स्थितीत आनुवंशिक रहस्यांची चुकीची माहिती दिली गेल्यास व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सामाजिक समरसतेशी घातक खेळ खेळला जाऊ शकतो. असे असतानासुद्धा खासगी कंपन्या जनुकीय परीक्षण कायद्याने बंधनकारक करण्याची जोरदार मागणी करीत आहेत. त्यामागे उपकरणे आणि आनुवंशिक माहिती यांची विक्री करून तुफान नफा कमावण्याच्या प्रेरणेव्यतिरिक्त काहीही नाही. हे विधेयक आणण्यामागील कारणांमध्ये गुन्हेगारीवर नियंत्रण, बेवारस मृतदेहांची ओळख पटविणे आणि आजारांचा रामबाण इलाज ही कारणे सांगितली जात आहेत. परंतु सव्वाशे कोटींहून अधिक लोकसंख्या तसेच भिन्न-भिन्न वंश आणि जाती असलेल्या देशात निर्विवाद आणि निःशंक असा डाटाबेस तयार होईल का, या संशयासह या मार्गात अनेक अडथळे आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळेच देशातील सर्वांची जनुकीय कुंडली बनविणे, हे आव्हानात्मक काम आहे, असेच तूर्त म्हणावे लागेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)