‘आवास योजना’ फलदायी (भाग-३)

घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेचा पर्याय सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. पूर्वी केवळ गरीब वर्गासाठी ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, नंतर तिचा आवाका वाढवून मध्यमवर्गीयांसाठीही ती खुली करण्यात आली. मात्र, या योजनेअंतर्गत कोणत्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात आणि कोणती कागदपत्र जमा करावे लागतात, याबद्दल विशेष माहिती नसल्यामुळे अनेकजण या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. या योजनेअंतर्गत घराच्या आकारावर निर्बंध असल्यामुळे शहरी भागांत जास्त लाभार्थी योजनेसाठी इच्छुक दिसत नाहीत. त्यामुळे कदाचित भविष्यात ही अट रद्द होण्याची शक्‍यता आहे.

‘आवास योजना’ फलदायी (भाग-१)

‘आवास योजना’ फलदायी (भाग-२)

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

एखाद्या विकसकाकडून घर खरेदी करण्यासाठी तसेच एखादे जुने घर खरेदी करण्यासाठीही पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ घेता येणे शक्‍य आहे. घराची खरेदी करण्याऐवजी स्वतः घर बांधायचे असेल, तरी या योजनेचा लाभ घेता येतो. ज्यांच्याकडे स्वतःचे घर आहे. मात्र, त्याची डागडुजी करायची असेल, त्यात काही खोल्या वाढवायच्या असतील, तरी या योजनेचा लाभ घेता येईल. या बाबतीत मात्र आधीपासून नावावर घर आहे, या कारणास्तव बॅंका पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ नाकारू शकणार नाही. प्रत्येक श्रेणीतील लाभार्थींसाठी घराचे क्षेत्रफळ पंतप्रधान आवास योजनेत निश्‍चित करण्यात आले आहे. हे क्षेत्र चटई क्षेत्र म्हणजेच कार्पेट एरियानुसार मोजले जाते. मध्यम उत्पन्नगटातील लाभार्थींना (गट एक) 90 चौरस मीटर, म्हणजे 968.752 चौरस फूट घराची खरेदी करता येते तर मध्यम उत्पन्न गटातील (गट दोन) लाभार्थींना 110 चौरस मीटरचे म्हणजे 1184, 03 चौरस मीटरचे घर खरेदी करता येते. क्षेत्रफळाची अट घातल्यामुळे शहरी भागात या योजनेचा लाभ घेण्यास फारशी उत्सुकता दिसत नाही. त्यामुळे सरकार कदाचित या योजनेतील क्षेत्रफळाची अट भविष्यात रद्द करू शकते. व्यापारी बॅंका, हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन, क्षेत्रीय ग्रामीण बॅंका, राज्य सहकारी बॅंका, शहरी सहकारी बॅंका, छोट्या व्यापारी बॅंका, गैरबॅंकिंग वित्तसंस्था यापैकी कोणाकडूनही घरखरेदीसाठी कर्ज घेतल्यास व्याजदरातील अनुदानाचा लाभ घेणे शक्‍य आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला कोणतेही प्रक्रिया शुल्क (प्रोसेसिंग चार्जेस) द्यावे लागत नाहीत. ज्या उत्पन्न गटात किंवा कर्जाच्या मर्यादेत लाभार्थी येत असेल, त्यापेक्षा अधिक रकमेचे घर घ्यायचे असल्यास अतिरिक्त रकमेवर थोडेबहुत प्रक्रिया शुल्क भरावे लागेल.

20 नोव्हेंबर 2016 रोजी आग्रा येथून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत 31 मार्च 2019 अखेर एक कोटी नवीन घरांची निर्मिती करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. राज्य सरकारांच्या मदतीने हे लक्ष्य गाठण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे. छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांमधील लाभार्थींना आतापर्यंत या योजनेचा सर्वाधिक लाभ मिळाला आहे.

– कमलेश गिरी 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)