“आवास’ प्रकल्पासाठी 700 कोटींचा खर्च

150 कोटींचे मिळणार अनुदान : उर्वरित खर्च नागरिक करणार


पालिका देणार 8 ते 10 लाख रुपयांत देणार घर

पुणे – पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांसाठी महापालिकेकडून बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठी तब्बल 699 कोटी 9 लाख 60 हजार 904 रूपयांचा खर्च येणार आहे. यातील 156 कोटींचे अनुदान केंद्र व राज्यशासनाकडून दिले जाणार आहे. तर उर्वरीत साडेपाचशे कोटी रुपये नागरिकांकडून उभारले जाणार आहेत. दरम्यान, ही रक्कम मोठी वाटत असली, तरी हे प्रकल्प ज्या ठिकाणी उभारण्यात येणार आहेत. त्या जागांची किंमत शून्य केल्याने नागरिकांना ही घरे अवघ्या 8 ते 10 लाखांत मिळणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.

सर्वांसाठी घरे-2022 या योजनेत केंद्र शासनाकडून पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यात झोपडपट्ट्या आहेत, तेथेच विकास करणे, कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, खासगी भागीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना वैयक्तिक स्वरूपात घरकूल बांधण्यास अनुदान देणे या चार घटकांचा समावेश आहे. त्यातील खासगी भागीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्याची योजना महापालिकेकडून राबविली जात असून त्यासाठी पालिकेकडे सुमारे 28 हजार अर्ज पात्र झाले असून त्यातील 6 हजार 628 घरांसाठी महापालिकेने हडपसर आणि खराडी येथे घरे प्रस्तावित केली आहेत. ही घरे महापालिकेस बांधणे शक्‍य नसल्याने खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या भागीदारीतून ती उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 8 प्रकल्पांना केंद्राच्या नियंत्रण समितीने मान्यता दिलेली असल्याने आता खासगी बांधकाम व्यावसायिकांनी मागविलेल्या प्रस्तावामधून योग्य प्रस्तांवाची निवड करून या घरांचे बांधकाम सुरू केले जाणार आहे. त्यासाठी शहर सुधारणा समितीसह, स्थायी समिती आणि मुख्यसभेची मान्यता आवश्‍यक आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

156 कोटींचे अनुदान मिळणार
महापालिकेकडून या बांधल्या जाणाऱ्या घरांसाठी केंद्राकडून प्रत्येकी दीड लाख, तर राज्य शासनाकडून प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. यासह इतर सर्व रक्कम नागरिकांना कर्जाद्वारे उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने नुकताच कर्जमेळावाही घेतला होता. त्यात नागरिकांनी कशा प्रकारे कर्ज मिळेल, रेडीरेकरननुसार, घरांच्या किमती कितीपर्यंत असतील, त्यात अनुदान वगळून नागरिकांना किती रक्कम उभारावी लागेल, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

डिझेल दरवाढीसाठी स्वतंत्र तरतूद
या प्रकल्पाच्या किंमतीत प्रशासनाकडून या बांधकामासाठी लागणारे सिमेंट, वाळू, खडी, दगड तसेच इतर साहित्याच्या वाहतूक खर्चात सातत्याने वाढणाऱ्या डिझेलच्या दराची भीती व्यक्त करत या वाढीव खर्चासाठी नागरिकांवर बोजा न टाकता पालिकेच्या अंदाजपत्रकात विशेष तरतूद प्रस्तावित केली आहे. त्यामुळे प्रकल्प खर्चावर कोणताही भार न येता भविष्यात डिझेल दरवाढ झाल्यास हा वाढीव खर्च महापालिकेकडून भरला जाणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)