उच्च न्यायालयाचे एमपीसीबाला आदेश
मुंबई – मुंबई बरोबरच मेट्रोच्या कामामुळे होणाऱ्या आवाजाची पातळी तपासून अहवाल सादर करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने प्रदुुषण नियंत्रण मंडळाला दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर एमपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांने न्यायालयात हजर राहून आवाजाच्या पातळीची घेण्यात येणाऱ्या नोंदीबाबत माहिती दिल्यानंतर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.

डिसेंबर 2017 मध्ये ध्वनी प्रदूषणाच्या मुद्यावर दक्षिण मुंबईत रात्रीच्या वेळी मेट्रोचे काम करण्यास उच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी उठवावी, अशी विनंती करणारा अर्ज मेट्रो प्रशासनाने उच्च न्यायालयात केला आहे. तर त्याला मुंबईतील स्थानिक नागरीक रॉबीन जयसिंघानी यांनी आक्षेप घेतला आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी एमपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांने मोबाईलच्या ऍनले मोजण्यात आलेली आवाजाची पातळी ही शास्त्रीयदृष्टया चुकीची असल्याचा दावा केला. सातत्याने एक आठवडा दिवस-रात्र (24 तास) आवाजाच्या पातळीचे मोजमाप केल्यानंतरच आवाजाची पातळी स्पष्ट होऊ शकते, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.

याची दखल घेऊन न्यायालयाने आवाजाच्या पातळीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊन याचिकेची पुढील सुनावणी 18 जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)