आळंदी येथील दर्शनरांगेचे आरक्षण उठवण्यावर हायकोर्टाची नाराजी 

मुंगई(प्रतिनिधी): आळंदी येथील मंदीराजवळील ज्ञानेश्‍वर माऊलींच्या समाधीजवळील दर्शनरांग आणि
अग्निशामक दलासाठी राखीव असलेल्या भुखंडावरील आरक्षण उठविण्यास विरोध असताना केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर स्वत: पुढाकार घेऊन आरक्षण उठविण्याच्या नगरविकास खात्याच्या निर्णयाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल धेतली.

भाविकांची गैरसोय करून आरक्षण उठविण्यास विरोध असताना खाजगी मालकांच्या जमिनीवरील आरक्षण कसे काय
उठू शकता ? असा सवाल न्या. भूषण गवई आणि न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपाठाने उपस्थित केला. तसेच
सर्व प्रतिवादींना नोटीस जारी करून पुढील सुनावणीच्या 30 नोव्हेबर पर्यंत जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले.
या परिसरात आषाढी आणि कार्तिकी एकादशी दिवशी मोठ्या प्रमाणात भाविक येत असल्याने या भाविकांना दर्शन घेणे
सोईचे व्हावे म्हणून आळंदी नगरपालिकेने दुसऱ्या विकास आराखड्यात सुमारे 78 गुठ्यांचा भूखंड दर्शन मंडप आणि अग्निशाक दलासाठी आरक्षण निश्‍चित केले होते. राज्य सरकारने 2013 मध्ये त्याला मान्यताही दिली.

दरम्यान या भूखंडावरील आरक्षण उठविण्यात यावे असा थेट अर्ज गुलाबराव महाराज सर्वोदय ट्रस्टचे अघ्यक्ष नारायणराव मोहोड यांनी 2015 मध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे केला. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर ताताडीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्या नुसार नगरविकास खात्याने नगरपालिकेला आरक्षण उठविण्याबाबतचा ठराव करण्याचा आदेश दिला .मात्र नगरपालिकेन ठराव करण्यास विरोध दर्शविला. अखेर नगरविकास खात्याने स्वत: च्या अधिकारात सहाय्यक संचालक पुणे विभाग यांची नियुक्ती करून आरक्षण उठविण्याचा प्रस्ताव तयार करून हरकती आणि सुचना मागविल्या. त्यानंतर जानेवारी 2018 मध्ये भुखंडावरील हे आरक्षण उठविण्याचा निर्णय घेतला. त्या विरोधात माजी विरोधी पक्षनेते डी.डी. भोसले पाटील आणि एम.डी भोसले पाटील यांच्यावतीने ऍड. नितीन देशापांडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

कार्यकर्त्यांना खुष करण्यासाठी तत्परता… 
या भूखंडात भाजपाच्या नगराध्यक्ष वैजयंती उमरगेकर यांच्या पतीच्या नावे 4 गुंठे , गुलाबराव महाराज सर्वोदय ट्रस्टची 
10 गुंठे आणि विश्‍वनाथ कराड यांची जमीन आहे. या सर्वांचा भाजपशी संबंध आल्याने केवळ आपल्या कायकर्त्यांना खूष ठेवण्यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी ट्रस्टच्या अर्जावर तातडीने कारवाई करण्याचा आदेश दिला असा आरोप याचिकेत केला आहे. ज्ञानेश्‍वर माऊलीच्या दर्शनासाठी आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीला मोठ्या संख्येने भाविक येत असल्याने प्रत्येकाला 
रांगेत दर्शन घेता यावे म्हणून या भूखंडावर बांबू उभे करून दर्शनासाठी व्यवस्था केली जाते.आरक्षण उठविल्याने भाविकांना दर्शन घेणे कठीण होणार आहे. एकाच वेळी गर्दी उसळून चेंगराचेगरीचे प्रकार घडण्याची भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)