आर्थिक मागासांसाठीच्या दहा टक्‍के आरक्षणावर सुप्रिम कोर्ट करणार विचार

मात्र निर्णयाला स्थगिती देण्यास मात्र नकार

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आर्थिक मागासांसाठी दहा टक्‍के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय अलिकडेच संमत केला आहे. त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या असून त्यावर विचार करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. त्यानुसार त्यांनी केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून त्यांची बाजू मांडण्याची सुचना केली आहे. मात्र न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती देण्यात नकार दिला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे या याचिकांची प्राथमिक सुनावणी झाली त्यावेळी यातील मुद्‌द्‌यांवर विचार करण्याचे न्यायालयाने मान्य करीत केंद्र सरकारला चार आठवड्यात त्यांची बाजू मांडण्याची सुचना केली. याचिकाकर्त्यांनी उच्चवर्णीयांना आर्थिक मागास या वर्गवारीतून दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय स्थगित ठेवावा अशी मागणीही केली होती. पण न्यायालयाने त्यांची ही मागणी मात्र अमान्य केली आहे.

जनहित अभियान, युथ फॉर इक्वॅलिटी अशा संघटनांनी ही आव्हान याचिका दाखल केली आहे. आता सरकारने न्यायालयापुढे त्यांची बाजू मांडल्यानंतर या विषयावर पुढील सुनावणी कोर्टात होईल. मोदी सरकारने संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात आर्थिक मागासांसाठी दहा टक्के आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव संमत केला होता.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)