आर्थिक निकषांवर आरक्षण : कोणत्या पक्षाचा पाठिंबा ? कोणाचा विरोध ? जाणून घ्या…

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने सोमवारी कॅबिनेट बैठकीत मोठा निर्णय घेत आर्थिकदृष्टया मागास असणाऱ्या सवर्णांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थेमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. लोकसभा निवडणूकीला काही महिने बाकी असताना हा निर्णय घेण्यात आला असल्याने याचा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपाला फायदा होईल अस बोललं जात आहे.

दरम्यान, काही विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे तर काहींनी पाठिंबा दिला आहे.

  • काँग्रेसने आर्थिक निकषांवर दिलेल्या आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, आर्थिक बाबतीत गरीब नागरिकांना त्यांच्या मुलांना शिक्षण आणि रोजगार मिळाला पाहिजे. आम्ही याचे एक पाऊण पुढे जाऊन समर्थन करू
  • समाजवादी पार्टीने देखील याचे समर्थन केले आहे. सपा नेता रामगोपाल यादव म्हणाले ओबिसि मध्ये देखील लोकसंख्येनुसार आरक्षण असायला हवे
  • बहुजन समाज पार्टीच्या नेत्या मायावती यांनी देखील या विधेयकाला समर्थन करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
  • जेडीयू नेता नितीश कुमार यांनी देखील भाजप सरकारने दिलेल्या १०% आरक्षणाला पाठिंबा दिला आहे.
  • नॅशनल कॉन्फरन्स चे उमर अबदुल्ला यांनी हा निर्णय म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर प्रचाराची सुरवात असल्याचे म्हटले आहे.
  • आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह म्हणाले, आर्थिक निकषांवर मोदी सरकारने दिलेले आरक्षण चुनावी जुमला आहे. असे अनेक निर्णय राज्यसरकारने घेतले आहेत. मात्र ५०% पेक्षा अधिक आरक्षण देण्यावर कोर्टाने निर्बंध घातले आहेत.
  • बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यांनी मोदींच्या निर्णयाची स्तुती केली असून सरकारने हा उशिरा घेतलेला सकारात्मक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे.
  • केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी या निर्णयावर बोलताना म्हटले आहे की, “मोदी सरकारचा निर्णय हा क्रांतिकारक निर्णय आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून सवर्ण समाजाची ही मागणी होती. मीसुध्दा हा मुद्दा उठवला होता. आमची मागणी  २५ टक्के आरक्षणाची होती. पण आता १० टक्क्यांचा निर्णय झाला आहे. याचा फायदा सर्व समाजांना होईल”.
  • आरजेडी नेता तेजस्वी यादव म्हणाले १५% लोकसंख्या असल्यानं जर १० टक्के आरक्षण मिळत असेल तर ८५% लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमातींना ९०% आरक्षण मिळायला हवे.
  • राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विधिमंडळ नेते धनंजय मुंडे म्हणाले, आर्थिकदृष्ट्या मागासांना २५% आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय म्हणजे सरकारचा चुनावी जुमलाअसल्याचे म्हटले आहे. ते समोर म्हणाले, यासाठी सरकार घटना दुरुस्ती करणार असेल तर राज्याने मराठा समाजाला दिलेले १६ % आरक्षण न्यायालयात टिकावे तसेच धनगर, मुस्लिम आरक्षणासाठीही घटना दुरुस्ती करून हे आरक्षण जाहीर करावे.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)