आर्थिक गुलामगिरी (अग्रलेख)

जगात दुसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता झालेल्या चीनला आता आर्थिक ताकदीच्या जोरावर जगाला कवेत घ्यायचे आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देशांना मदत करायची, त्यांच्यावर उपकार केल्याचे दाखवायचे, नंतर त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात ओढायचे आणि शेवटी कर्जफेड करता आली नाही, तर त्या देशातील बंदरे, विमानतळ स्वतःच्या ताब्यात घ्यायची, ही चीनची वृत्ती आहे. ओबोर या योजनेची घोषणा सन 2013 मध्ये जिनपिंग यांनी केली, तेव्हा तिचे महत्त्व कळले नव्हते. 
ब्रिटनची ईस्ट इंडिया कंपनी जगात तराजू घेऊन गेली आणि नंतर याच कंपनीचा जगातील बऱ्याच देशावर अंमल सुरू झाला. कंपनीने केलेल्या अत्याचारानंतर ब्रिटनच्या राजाचा संबंधित देशांवर अंमल सुरू झाला. व्यापाराच्या माध्यमातून जगावर कब्जा करता येतो, हे ब्रिटन, पोर्तुगाल, फ्रान्स या देशांनी दाखवून दिले. त्यानंतर अमेरिका आणि रशियानेही तीच वाट चोखाळली. आता चीनही त्याच मार्गाने जातो आहे. चीनच्या सत्ताधारी पक्षाच्या स्थापनेला 2024 मध्ये शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत, तर या पक्षाने सत्ता ग्रहण केल्याची शताब्दी 2049 मध्ये आहे. या दोन घटना लक्षात घेऊन चीनने वाटचाल सुरू केली आहे. तैवान, तिबेटसारखे प्रांत गिळंकृत केले आहेत. साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्वंच नीतींचा अवलंब करीत चीनने आपली आक्रमक वृत्ती दाखवून दिली आहे. चीन कोणतीही गोष्ट अंधपणे करीत नाही. शी जिनपिंग यांना तहहयात दिलेले अध्यक्षपद पाहता त्यामागे दूरदृष्टी दिसते.
अमेरिकेने कितीही आयातशुल्क वाढविले, तरी अजूनही अमेरिकेच्या बाजारपेठेत चीनचेच वर्चस्व आहे. दक्षिण आशियातील बाजारपेठा चीनने कधीच काबीज केल्या आहेत. दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेतही चीनचे वर्चस्व वाढले आहे. संरक्षण साहित्याच्या निर्मितीतून चीनने अमेरिका आणि रशियालाही शह दिला आहे. जगात दुसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता झालेल्या चीनला आता आर्थिक ताकदीच्या जोरावर जगाला कवेत घ्यायचे आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देशांना मदत करायची, त्यांच्यावर उपकार केल्याचे दाखवायचे, नंतर त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात ओढायचे आणि शेवटी कर्जफेड करता आली नाही, तर त्या देशातील बंदरे, विमानतळ स्वतःच्या ताब्यात घ्यायची, ही चीनची वृत्ती आहे. “वन बेल्ट, वन रोड’ (ओबोर) या योजनेची घोषणाही सन 2013 मध्ये जिनपिंग यांनी केली, तेव्हा लोकांना तिचे महत्त्व कळले नव्हते. भारताने मात्र सुरुवातीपासून या योजनेपासून दूर राहायचे ठरविले. जिनपिंग यांनी “ओबोर’ प्रकल्पाचा उल्लेख शतकातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रकल्प असा केला होता. त्यावरून या प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात यावे.
भारताने जरी या प्रकल्पापासून दूर राहायचे ठरविले असले, तरी जगातील सत्तर देश आता प्रकल्पाचे सदस्य झाले आहेत. पायाभूत सुुविधांपासून अनेक देश वंचित आहेत. त्यांना मदत करून चीन तिथे विकास प्रक्रियेला साथ देत आहे. त्याचबरोबर आपली मालकी संबंधित देशांतील विविध पायाभूत प्रकल्पांवर करीत आहे. चीन रेल्वे, रस्ते, विमानतळ, बंदरे आदींसाठी मदत करीत आहे; परंतु ही मदत आपल्याला देशोधडीला लावील, हे आता म्यानमारपासून मलेशियापर्यंतच्या सर्वंच देशांच्या लक्षात आले आहे. ओबोरचे ओझे आपल्या गळ्यातील लोढणे ठरत आहे, असे आता या देशांना वाटते आहे. मलेशियाने ओबोर प्रकल्पाच्या कामांना विरोध केला आहे. “ईस्ट कोस्ट रेल लिंक आणि गॅस पाईपलाईन’च्या दोन हजार अब्ज डॉलरच्या योजना मलेशिया सरकारने बंद केल्या आहेत.
श्रीलंकेला चीनने केलेली मदत वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. कर्जाची परतफेड करता न आल्याने गेल्या वर्षी चीनने श्रीलंकेचे हंबनटोटा बंदर आपल्या ताब्यात घेतले. संरक्षणाच्या दृष्टीने हे बंदर अतिशय महत्त्वाचे आहे. आता 99 वर्षांच्या कराराने हे बंदर आता चीनकडे आले आहे. जाफना या बंदराच्या शहरात चीनने एक गृहनिर्माण योजना हाती घेतली. या योजनेच्या विरोधात आता जनता आवाज उठवायला लागली आहे. पाकिस्तानमध्ये चीनने अब्जावधी रुपये ओतले आहेत. ग्वादर बंदराच्या विकासापासून “ओबोर’पर्यंतचे अनेक प्रकल्प चीन तिथे उभारत आहे. बलुचिस्तानमधील नागरिकांचा या प्रकल्पांना विरोध आहे. असे असताना आता चीनने पाकिस्तानमध्ये एक शहर वसवायचे ठरविले आहे. त्यात फक्त चिनी लोक राहतील. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) हा दोन्ही देशातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. 45 अब्ज डॉलरचा हा प्रकल्प आता वादात सापडला आहे. वाढते कर्ज, कर्जवाटपातील गोपनीयता, अडचणीत आलेली सुरक्षा व्यवस्था यामुळे पाकिस्तानमध्ये या प्रकल्पाला विरोध होतो आहे.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अगोदरच दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे. कर्जाची वेळेवर परतफेड केली नाही, तर श्रीलंकेच्या हंबोनटोटा बंदरासारखीच ग्वादर बंदराची अवस्था होईल, असे पाकिस्तानच्या अनेक अर्थतज्ज्ञांना वाटते. नवे सरकार चीनच्या कर्जाबाबत फेरविचार करेल, असे संकेत पीटीआय या सत्ताधारी पक्षाने दिले आहेत. म्यानमारमध्ये रखाईन प्रांतातील क्‍योकंप्पू शहराच्या समुद्रकिनारी चीन पाण्यातले बंदर उभारीत आहे. 730 कोटी डॉलरचे कर्ज त्यासाठी घेण्यात आले होते; परंतु नंतर या प्रकल्पाचा खर्चही सरकारने कमी कमी करीत आता 130 डॉलरवर आणला आहे. इंडोनेशियात चीन जाकार्ता-बाडुंग बुलेट ट्रेन उभारत आहे.
इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्याची भाषा बोलून दाखविली आहे. कर्जाचा हप्ता न दिल्याने चीनने एका आफ्रिकन राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर कब्जा मिळवला आहे. झांबिया हे आफ्रिकन राष्ट्र चीनच्या कर्जाची परतफेड करू शकत नसल्याने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर चीनने कब्जा करण्याचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती एका वेबसाईटने दिली आहे. चीनने झांबियाला दिलेल्या कर्जाच्या अटींचा नीट अभ्यास न केल्याने झांबियावर ही वेळ आली आहे. झांबियाच्या राष्ट्रीय प्रसारण कॉर्पोरेशनमध्ये चीनचा सहभाग 60 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे, यावरून त्याची चांगली कल्पना येऊ शकेल.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)