आर्थिकदृष्ट्या मागासांना 10 % आरक्षण देण्याचा निर्णय म्हणजे चुनावी जुमला- धनंजय मुंडे

मुंबई: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारने सोमवारी कॅबिनेट बैठकीत मोठा निर्णय घेत आर्थिकदृष्टया मागास असणाऱ्या सवर्णांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थेमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

सवर्ण जातींमध्ये मोडणाऱ्या सगळ्या समाजांसाठी हा निर्णय असेल. मंत्रिमंडळाने जरी हा निर्णय घेतला असला तरी हे दहा टक्के आरक्षण प्रत्यक्षात येण्यासाठी सरकारला विधेयक मांडून यासाठी कायदा करावा लागेल आणि हा कायदा न्यायालयात टिकणारा असायला हवा. लोकसभा निवडणूकीला काही महिने बाकी असताना हा निर्णय घेण्यात आला असल्याने याचा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपाला फायदा होईल अस बोललं जात आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

दरम्यान, विधीमंडळ नेते धनंजय मुंडे यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागासांना 10 % आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय म्हणजे सरकारचा चुनावी जुमलाअसल्याचे म्हटले आहे. ते समोर म्हणाले, यासाठी सरकार घटना दुरुस्ती करणार असेल तर राज्याने मराठा समाजाला दिलेले 16 % आरक्षण न्यायालयात टिकावे तसेच धनगर, मुस्लिम आरक्षणासाठीही घटना दुरुस्ती करून हे आरक्षण जाहीर करावे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)