आरबीआयचा सरकारला आग्रह स्वायत्ततेशी तडजोड केल्यास अर्थव्यवस्थेवर परिणाम 

सरकारला आवडते 20:20 तर आरबीआय वर कसोटीचे बंधन 

मुंबई  – रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता दीर्घ पल्ल्याच्या आर्थिक विकासासाठी अपहिार्य असते. जर सरकारने यात तडजोड केली तर त्याचे आर्थिक परिणाम होतात. जगातील अनेक देशांत हे दिसून आले आहे. त्यामुळे भारतानेही त्यापासून धडा घेण्याची गरज असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विराल आचार्य यांनी सरकारला सुचविले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

येथे एका व्याख्यानमालेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, सरकारला 20:20 सामने खेळायचे असतात. तर रिझर्व्ह बॅकेला कसोटी खेळायची असते. निवडणुका किंवा काही राजकीय कारणामुळे सरकारला काही निर्णय हवे असतात. मात्र, अर्थव्यवस्थेला ते चालत नसते. कारण त्यामुळे दीर्घ पल्ल्यात त्याचा नकारात्मक परिणाम होत असतो. अनेक सरकारी बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता वाढल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने ज्यांची अनुत्पादक मालमत्ता जास्त वाढली आहे, त्या बॅंकांच्या विस्तारीकरणावर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे कर्ज वितरणावर परिणाम होत आहे. त्याचा विकासदरावरही परिणाम होत असल्याचे सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेला काही अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सूचीत केले आहे.

मात्र त्याकडे एक वर्षापासून रिझर्व्ह बॅंकेने दुर्लक्ष केले आहे. त्यातच सरकारने पेमेंट बॅंकांसाठी एखादी वेगळी नियंत्रक संस्था उभारण्याची गरज असल्याचे मत रिझर्व्ह बॅंकेकडे व्यक्त केले होते. मात्र तसे करणे बरोबर होणार नाही असे बॅंकेने सरकारला गेल्याच आठवड्यात सांगितले आहे. या दोन आणि इतर मुद्द्यावरून सरकार आणि बॅंकेदरम्यान मतभेद असल्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याची शंका व्यक्त केली जात होती. आता आचार्य यांनी सरकारला स्पष्टच सांगितले आहे, की देशाच्या दीर्घ पल्ल्यातील विकासासाठी रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता कायम ठेवली जाण्याची गरज आहे. बॅंकेने आपल्या पद्धतीने काम केल्यास स्थूल अर्थव्यवस्था बळकट होते असे त्यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)