आरटीओतील कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह

– गणेश राख

व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न होणार का? : निलंबन कारवाईत पुण्यातील 16 अधिकारी

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पुणे – नियमबाह्य योग्यता प्रमाणपत्र वाटप केल्याच्या कारणास्तव प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील 37 अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. यात पुणे कार्यालयातील 16 अधिकाऱ्यांचा समावेश असून कारवाईमुळे पारदर्शकतेचा टेंभा मिरवणाऱ्या आरटीओतील भ्रष्ट कारभार समोर आला. दरम्यान, एका व्यक्तीने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे हे प्रकरण बाहेर येऊ शकले. यामुळे अशा गोष्टींना लगाम घालण्यासाठी आणि एकूणच व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रशासन स्तरावर काय उपाययोजना आहेत आणि असतील तर प्रशासनाकडून अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

आरटीओ कार्यालयातून नियमबाह्य योग्यता प्रमाणपत्र दिले जात असल्याच्या कारणास्तव चार वर्षांपुर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्रमांक 28/2013 दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाहनांची काटेकोर तपासणी करण्यात आली. मोटारवाहन नियम 45(11) अन्वये योग्यता प्रमाणपत्र तपासून देणे बंधनकारक असतानाही, नियमबाह्य पध्दतीने प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा प्रकार समोर आल्याने गृह (परिवहन) विभागाने याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्यभरातील 38 अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. यात 28 मोटार वाहन निरीक्षक आणि 9 सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांचा समावेश आहे.

आरटीओला एजंटचा गराडा
आरटीओचे कामकाज सुरळीत होण्यासाठी मोटार वाहन निरीक्षकांची जबाबदारी महत्त्वपूर्ण असून त्यांनी कामात कसूर केल्यास त्याचा फटका संपूर्ण कामकाजावर बसण्याची शक्‍यता असते. आज गाडी घेतलेल्या व्यक्तीचा आरटीओशी संबंध येतो. सद्यस्थितीत बहूतांश सेवा ऑनलाईन झाल्या असल्या तरी काही कामासाठी आरटीओत जावेच लागते. अशावेळी आरटीओत गेलेल्या व्यक्‍तीला कार्यालयाभोवती असलेल्या एजंटच्या गराड्यातूनच अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचावे लागते. यामुळे सेवा ऑनलाईन झाल्या असल्या तरी आजही अनेक कामे टेबलाखालून होत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगत आहेत. यातच हा प्रकार समोर आल्याने लोकांचा यावर अधिकच विश्‍वास बसला आहे.

तक्रारीची वेळेत दखल नाही
खऱ्या अर्थाने कनिष्ट पातळीवरील अधिकारी नियमात काम करतात की, नाही हे पाहाणे वरिष्ट अधिकाऱ्यांचे काम आहे. मात्र, असे होताना दिसत नसून एखाद्या नागरिकाने केलेल्या तक्रारीची दखलही वेळेत घेतली जात नाही. यामुळे सामान्य व्यक्ती आरटीओच्या अशा कारभारामुळे कार्यालयात न जाता पैसे देऊन एजंटमार्फत काम करणे पसंत करतात. यामुळे अधिकारीही आपल्या सोयीनेच काम करतात. अशा एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागून प्रकरण बाहरे येते. मात्र, यावर तत्काळ येथीलच वरिष्ट अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिल्यास प्रकार टाळता येऊ शकतात. एकूणच अशा प्रकारच्या कारभारामुळे आरटीओच्या कारभारवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)