पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या 16 शाळांवर आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना 25 टक्के कोट्याप्रमाणे प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) कारवाई कधी करणार, असा सवाल साद सोशल फाउंडेशनचे अध्यक्ष व कामगार नेते इरफान सय्यद यांनी केला आहे. अनधिकृत शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

या संदर्भात इरफान सय्यद यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना लेखी निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क अधियनियम 2009 नुसार राज्यातील सर्व शाळांसाठी स्थानिक प्राधिकरण व सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियंत्रणाची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांवर सोपविली आहे. महापालिका शिक्षण विभागाने शहरातील खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित अशा एकूण 16 शाळा अनधिकृत म्हणून जाहीर केल्या आहेत. दर्जेदार शिक्षणासाठी चांगल्या शाळांमध्ये आटापिटा करूनही प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे अखेर पालकांकडून अशा अनधिकृत शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांसाठी प्रवेश घेतला जातो.

या अनधिकृत शाळांना महापालिकेचा शिक्षण विभाग अभय दिले जात आहे. या शाळांवर शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम 18 नुसार 1 लाख रुपये दंड करता येतो. तसेच, सूचना देऊनही शाळा बंद न केल्यास 10 हजार रुपये प्रति दिन दंड ठोठावण्यात येऊ शकतो. या बरोबर अनधिकृत शाळा असल्यास संस्था चालकाविरुध्द फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश असताना शिक्षण विभागाने एकाही शाळेवर कारवाई केलेली नाही. आगामी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी या शाळांवर कारवाई करून विद्यार्थी व पालकांची या शाळांपासून सुटका करावी, असे इरफान सय्यद यांनी म्हटले आहे.

“त्या’ शाळांची यादी जाहीर करा
शहरात आरटीईअंतर्गंत आर्थिक दुर्बल घटकातील म्हणजे गोरगरिबांच्या मुलांना खासगी नामांकित शाळेत 25 टक्के प्रमाणात प्रवेश दिला जातो. या कायद्यानुसार शासन योजनेनुसार मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी पालकांनी आरटीईअंतर्गंत अर्ज भरले. परंतु, शुल्कपूर्ती कारण देत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारून काही शाळा न्यायालयात गेल्या. त्यावर न्यायालयाने शासनाला संबधित शाळांचे थकीत शुल्क देण्याचे आणि शाळांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे आदेश दिले. मात्र, तरी देखील शहरातील असंख्य शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नाहीत. हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी सुरू असलेला खेळ आहे. तशा अनेक तक्रारी शिक्षण मंडळाकडे आल्या असताना कुठलीही कारवाई संबधित शाळांवर झालेली नाही. त्यामुळे आरटीई प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांची यादी जाहीर करून त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी इरफान सय्यद यांनी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)