आरक्षण मिळाले; पण नोकऱ्यांचे काय? (अग्रलेख)

देशातील खुल्या वर्गातील आर्थिक मागासांसाठी 10 टक्‍के आरक्षण देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. लोकसभेत या सरकारचे बहुमत असल्याने हा निर्णय तेथे ताबडतोब मंजूर झाला. राज्यसभेत त्याबाबत थोडी धाकधूक होती. मात्र, तेथेही बहुमताने याबाबतचे विधेयक मंजूर झाले. आरक्षणाला पाठिंबा द्यायचा की विरोध करायचा, हा स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनचा आपल्या देशात कळीचा मुद्दा ठरला आहे. त्यामुळे त्याच्या बाजूने बोलणारे एकवेळ सापडतील. मात्र विरोधात बोलणारे तसे कमीच. त्यातही खुल्या वर्गातील लोकांबाबत एक दृढ समज बऱ्याच काळापासून करून देण्यात आला असल्यामुळे या लोकांना आरक्षणाची गरजच काय; हे सगळे अगोदरच गब्बर आहेत, असे मानण्याची सर्वसाधारण प्रथा आहे. त्यामुळे या वर्गाला आरक्षण मिळावे असे मानण्याची त्या वर्गाचीच हिंमत नाही व त्या न्यायाने कोणी त्यांच्याकरता ती मागणी करण्याचा प्रश्‍नच कधी आला नाही. वस्तुस्थिती मात्र प्रत्येकदा वेगळी असते.

सामाजिक मागासलेपण हा मुद्दा आहेच. पण आर्थिक मागासलेपण हा त्यापेक्षा गंभीर मुद्दा आहे. तुमच्याकडे वित्त नसले तर तुम्ही खचले हे निर्विवाद. तुमचा सध्याच्या बाजारी जगात टिकाव लागणे केवळ अशक्‍य. कथित पुढारलेल्या जातीत जन्मलेले व त्याचा क्वचितप्रसंगी टेंभा मिरवणारे जर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असले तर नसलेले मोठेपण मिरवण्यात काही अर्थ नसतो. अशाच या पुढारलेल्या समाजांतील लोकांना गेल्या काही काळात सातत्याने याचा दाहक प्रत्यय आल्यामुळे लाखोंच्या संख्येने हा समाज विविध राज्यांत रस्त्यावर उतरल्याचे गेल्या काळात पाहायला मिळाले. या पार्श्‍वभूमीवर, या वर्गाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. तसेच सरकारच्या या विधेयकाला विनाआडकाठी मंजूर होऊ दिल्याबद्दल विरोधी पक्षांचेही आभार मानले पाहिजे. रामदास आठवले किंवा मायावतींसारख्या नेत्यांनी पूर्वीपासून सवर्णातील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्याची भूमिका मांडली होती.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवली जावी, असेही सुचवण्यात आले होते. त्या दिशेने हा प्रवास कधीच सुरू झाला आहे. तो कधी संपेल हे मात्र सध्या कोणीही सांगू शकत नाही. प्रत्येक वेळी निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारला काहीतरी लक्षवेधी करावेच लागते. त्यावेळी अशा घोषणांचा वापर केला जातो, असेही बऱ्याचदा अनुभवास आलेले आहे. मात्र आताच्या या आरक्षणाला कोणी जाहीर विरोध केला नाही, ही जमेची बाजू जरी मानली तरी, यातून पुढचे बरेच प्रश्‍न निर्माण झालेले आहेत. किंबहुना गेल्या काही महिन्यांपासून ते विचारलेही जाऊ लागले आहेत. यातील सगळ्यांत प्रमुख आणि सगळ्यांत महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे आरक्षण मिळाले, पण नोकऱ्या आहेत का? व त्या देण्यची सरकारची कुवत तरी आहे का? त्याचे उत्तर सरकारला व सत्तेकडे डोळा लावून बसणाऱ्या विरोधकांनाही द्यावे लागणार आहे. ते कोणाकडेही नाही. तसे जर नसते, आणि केवळ सरकारी नोकऱ्यांपुरते जरी बोलायचे म्हटले तरी केंद्र आणि राज्यांच्या मिळून तब्बल 29 लाख जागा आज रिक्त नसत्या.

केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून सभागृहांत मांडल्या गेलेल्या आकडेवारीचीच ही गोळाबेरीज आहे. एकट्या शिक्षण क्षेत्रात 13 लाख जागा रिक्त आहेत. पोलीस दलात साडेचार लाख आणि रेल्वेतही अडीच लाख जागांची भरती केली गेलेली नाही. न्यायपालिकेतही कनिष्ठ न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयांपर्यंत मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. भरती केलीच जाऊ शकत नाही, हे सांगितले जात नाही. प्रशासकीय सेवेची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अशा सगळ्यांच ठिकाणी आवश्‍यकतेपेक्षा कमी अधिकारी काम करत आहेत. राज्यांनी आणि केंद्रांनी परीक्षांद्वारे भरती करण्याचा प्रयोग केला जातो. परीक्षा होतात. उमेदवार उत्तीर्ण होतात. आता पुढची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, यासाठी महिनोन्‌महिने वाट पाहतात. नंतर फोन-पत्र, अर्ज- चकरा मारण्याचा सिलसिला सुरू होतो व यातून शेवटी बऱ्याचदा नैराश्‍यच हाती येते. तरीही सरकारी नोकरीचे आकर्षण व आयुष्याच्या बाजारात त्याला असलेले मूल्य, यामुळे गावाकडचे लोंढे शहराकडे येण्याचे थांबत नाही. मात्र पात्र ठरूनही, उत्तीर्णही होऊनही नोकऱ्या मिळत नाहीत; व त्या का मिळत नाही, तेही कोणी सांगत नाही. सत्ताधाऱ्यांचा मात्र वेगळाच खेळ सुरू असतो. त्यात प्रतिवादीच्या भूमिकेत असलेल्या विरोधकांची त्यांना साथच मिळत असते. त्यांच्या या जुगलबंदीत केवळ आरक्षणाचे गाजर दाखवले जाते. त्याचा तमाशा सुरू केला जातो. वातावरण पेटवले जाते किंवा पेटते ठेवले जाते. पण नोकऱ्या कुठे आहे व केव्हा मिळणार ते सांगितलेच जात नाही. “मेगाभरती’ केली जाण्याची मध्येच टूम सोडली जाते. त्यात काय अडथळे आहेत, आणि असले तर त्यावर कशी मात करणार, हे सगळेच झाकून ठेवले जाते. पुढे होत काहीच नाही.

आज देशातील बहुतेक राज्यांची अशी स्थिती आहे की, त्यांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकाचा बहुतेक भाग हा नोकरदारांच्या पगारावरच व सेवानिवृत्ती वेतनावरच खर्च होतोय. उपलब्ध माहितीनुसार थेट आकड्यांत बोलायचे तर चालू वर्षात एकट्या केंद्राचेच कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर 1.68 लाख कोटी खर्च होत आहेत; तर 2018 च्या आकडेवारीनुसार निवृत्तीवेतनाने तर वेतनाच्या पुढे जादाची 10 हजार कोटींची मजल मारली आहे. बहुतांश राज्यांची स्थिती याहून वेगळी नाही. शिवाय कर्जाचा डोंगर व त्यावर दिले जाणारे व्याज वेगळेच. अशा स्थितीत केवळ खासगी क्षेत्र, विदेशी गुंतवणूक आदी महाचर्चा व इव्हेंट रंगवले जातात. गुंतवणूक आवश्‍यकच असते, मात्र सरकारने रोजगार देण्याच्या जबाबदारीतून अंग काढून न घेता, व्यक्‍तिगत पातळीवर स्वत:ही हालचाल करणे क्रमप्राप्त असताना तसे होत नसल्याचे रिक्त जागांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. एकीकडे सरकारच्या नियंत्रणात असलेल्या सगळ्याच क्षेत्रांचा खासगीकरणाऱ्या दिशेने प्रवास सुरू असताना उगाचच आरक्षणाची टक्केवारी, त्याकरता घटनादुरूस्ती, सभागृहांमध्ये संख्याबळाची जुळवाजुळव असे सगळे मृगजळ उभे करून नोकरीसाठी धक्के खाणाऱ्याला आशेला लावले जात आहे.

विविध समाजांतील लोकांची संख्या व त्याप्रमाणात त्यांना मिळालेले किंवा देउ पाहणारे आरक्षण याचा हिशेब मांडला तर आता आपण सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली 50 टक्‍क्‍यांची लक्ष्मणरेषा कधीच ओलांडली आहे. जर आता 100 टक्के आरक्षण झाले तर एकूणच आरक्षण ही संकल्पनाच मोडीत निघते. दुर्बलांच्या सबलीकरणाकरता जो मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आला होता, त्या हेतूवरच यातून बोळा फिरवल्यासारखे होते. राजकीय नेते याची फोड करून नागरिकांना सांगणार नाहीत. ते ज्याचे त्यानेच समजून घेणे आवश्‍यक आहे. आरक्षण मिळाले, पण नोकऱ्यांचे काय हा प्रश्‍न स्वत:लाच विचारावा लागणार आहे व त्याची उत्तरेही स्वत:च शोधावी लागणार आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)