आरक्षण टिकण्यासाठी विधेयकात कायदेशीर तरतूद – मुख्यमंत्री

– मराठा समाजावरील 500 गुन्हे मागे

मुंबई – मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाला पूर्णपणे सुरक्षित ठेवलेले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला पूर्णपणे संरक्षण देणारे कलम कायद्यात टाकलेले असून देशाच्या संविधानाने आरक्षण देण्याकरता जे निकष ठरवलेत त्यानुसारच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलेले आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल अशी तरतूद या विधेयकात केली असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

-Ads-

मराठा समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक विधिमंडळात एकमताने मंजूर झाल्यानंतर पत्रकारांशी मुख्यमंत्री बोलत होते. मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींनुसार मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकमताने हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल दोन्ही सभागृहाचे मी अभिनंदन करतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कायदा करताना ओबीसींनाही संरक्षण देण्यात आले आहे. 52 टक्‍क्‍यांपुढे जाऊन आरक्षण देण्यात आले आहे. मागच्या वेळेस आरक्षण दिल्यानंतर न्यायालयाने काही मुद्दे उपस्थित केले.

उच्च न्यायालयाने ज्या कमतरतांवर बोट ठेवले होते त्या कमतरता हा कायदा करताना पूर्ण केल्या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आरक्षण टिकावे यासाठी या अहवालात कायदेशीर तरतूद केली आहे. संपूर्ण मराठा समाज या आरक्षणामुळे आनंदी होईल हा विश्वास आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला पूर्णपणे संरक्षण देणारे कलम कायद्यात समाविष्ट केले आहे. देशाच्या संविधानाने आरक्षण देण्याकरता जे निकष ठरवलेत त्यानुसारच हे आरक्षण देण्यात आलेले आहे, असे स्पष्ट करतानाच दोन समाजामध्ये शंका पसरवून करून तेढ निर्माण केली जात आहे, हे अत्यंत चुकीचे आहे, अशी नाराजी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी संपूर्ण समाज एकत्रित मागणी करीत होता. समाजाच्या मागणीला प्रतिसाद द्यायला हवा तो आम्ही दिला. सरकारला ज्यांनी ज्यांनी मदत केली, त्या सर्वांचं हे श्रेय आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

46 गुन्हे मागे घेणार नाही

आरक्षणासाठी आंदोलन पुकारणाछया मराठा समाजावरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजावरील गुन्हे मागे घेण्याचा शासकीय निर्णय यापूर्वीच काढला आहे. मराठा आंदोलकांवरील 200 गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे. 300 गुन्हे मागे घेण्याबाबत समिती विचार करतेय, असे एवूैण 500 गुन्हे मागे
घेतले जाणार आहेत. उर्वरित 46 गुन्हे असे आहेत की ज्यांचे पुैटेज उपलब्ध आहेत. हे गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)