आरक्षणावरून दोन्ही सभागृहात कोंडी 

मागासवर्ग आयोग, टीसचा अहवाल मांडण्यावरून विरोधकांचा गोंधळ

सलग दुसरा दिवस कामकाज पडले ठप्प

मुंबई – मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आणि धनगर समाजाविषयीचा टीसचा अहवाल सभागृहासमोर मांडला जात नाही, तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेत विरोधकांनी आज पुन्हा विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ घातला.

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला नसल्याची बाजू सरकारकडून न्यायालयात मांडली जाते. महसूलमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि मुख्यमंत्री मराठा आरक्षणाविषयी वेगवेगळी विधाने करतात, असा आरोप करीत विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले. या गोंधळात विधानसभेचे दोनदा, तर विधानपरिषदेचे एक वेळा कामकाज तहकूब केल्यानंतरही विरोधक आपल्या मागणीवर ठाम होते. विरोधकांच्या या गोंधळात अखेर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे व विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी सभागृहाचे कामकाज दिवभरासाठी स्थगित केले.

-Ads-

आज विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मराठा, धनगर आरक्षण, शेतकरी मोर्चा, दुष्काळ या विषयावर 297 अंतर्गत चर्चेची मागणी केली. मंत्रालयावर काढण्यात आलेल्या शेतकरी-आदिवासी मोर्चाची दखलही राज्य सरकारकडून घेतली जात नाही. मराठा समाजाला एसईबीसी अंतर्गत सरकारने आरक्षण देण्याची घोषणा केली. मात्र ओबीसी प्रवर्ग हाच संविधानात एसईबीसी असल्याने ओबीसींमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. मराठा समाजाकडून आम्हाला जाब विचारला जात आहे. मागासवर्ग आयोग तसेच टीसचा अहवाल सभागृहासमोर कधी मांडणार, असा सवाल राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला.

मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात दोनदा स्पष्टीकरण करूनही विरोधकांचे समाधान झाले नाही. चर्चा नको, अहवाल द्या’, बहिऱ्या-आंधळ्या सरकारचा धिक्कार असो’ अशा घोषणा देत विरोधकांनी गोंधळ घातल्याने सुुरूवातीला दोन वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.

शेतकऱ्याला कुठलीही मदत नाही – अजित पवार 
दुष्काळाबाबत सरकारची ठोस भूमिका नाही. 31 ऑक्‍टोबरला सरकारने दुष्काळाबाबत भूमिका जाहीर केली, परंतु आज तीन आठवडे होवून गेले. दुष्काळाने होरपळणाऱ्या शेतकऱ्याला कुठलीही मदत सरकारने दिलेली नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून त्यांच्या विधवा पत्नी आज मागण्या घेवून आल्या आहेत. त्यांना इथपर्यंत यावे लागत आहे. सरकार त्यांचेही ऐकायला तयार नाही. म्हणजे हे मुठभर लोकांसाठी चाललेले सरकार आहे का? सरकार कितीदिवस चालढकल करणार आहे असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. सरकार रोज नवीन नवीन वक्तव्य करत आहे. मुख्यमंत्री वेगळे वक्तव्य करतात. हायकोर्टात वेगळे सागितले जाते. सकाळी अटर्नी जनरल हायकोर्टाला वेगळे सांगतात, तर दुपारी प्रख्यात सरकारी वकील सरकारच्या वतीने वेगळे सांगतात. तर दुसरीकडे विनोद तावडे, चंद्रकांत पाटील वेगळे सांगत आहेत. त्यामुळे जनतेला या सरकारचे काय चालले आहे, हे कळेनासे झाले आहे. या सरकारचा आरक्षणावर वेळकाढूपणा सुरु आहे. सरकार चर्चा करायच्याऐवजी पळ काढण्याचे काम करत आहे, असा आरोप अजित पवार यांनी केला. 

 

आरक्षण टिकिविण्यासाठी केंद्रात कायदा करा- भुजबळ 
याआधी गोवारी समाजाला अतिरिक्त 2 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार हे आरक्षण नंतर ओबीसींमध्येच देण्यात आल्याने ओबीसींचे आरक्षण 19 टक्‍क्‍यांवरून 17 टक्‍क्‍यांवर आले. आता जर पुन्हा अतिरिक्त 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय न्यायालयाने फेटाळला तर ओबीसींचे आरक्षण नगण्य होईल. केंद्रात भाजपचेच सरकार आहे. तेव्हा हे 16 टक्के आरक्षण टिकवायचे असेल तर केंद्रातच तसा कायदा करावा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. 

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण – मुख्यमंत्री 
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीला न्याय देण्याची भूमिका सरकारची आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. न्या. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा मराठा समाजाचा आरक्षण अहवाल प्राप्त झाला असून त्यातील आयोगाने केलेल्या शिफारशी स्विकारल्या आहेत. त्या शिफारशी फार महत्त्वाच्या आहेत. त्या शिफारशीवरच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. न्यायालयातही शासनाच्या वतीने मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत आयोगाने केलेल्या शिफारशी कोणत्या आहेत. हे सांगून पुढील कार्यवाहीसाठी कायदेतज्ज्ञांचे मत घेत असल्याचे सांगितले. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्या अहवालावर मंत्रिमंडळाने शिफारशी करायच्या आहेत. सध्या वैधानिक कारवाई करीत आहोत. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे तातडीने शिफारशी पाठवणार आहोत. यासाठी टाईम बाऊंड कार्यक्रम आखला आहे. मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात कुणीही समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करु नये. शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाची टक्केवारी कमी केली जाणार नाही. त्यामुळे या समाजाने घाबरुन जाण्याचे कारण नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. 

 

आरक्षणावर तातडीने निर्णय घ्या – मुंडे 
विधान परिषदेत आज कामकाज सुरू सुरू होताच विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडत सरकारवर हल्लाबोल केला. राज्यात आरक्षणासोबत दुष्काळाचा विषय गंभीर बनला आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी कित्येक किलोमीटर पायपीट करुन शेतकरी विधानभवनावर धडकत आहेत. राज्यात शेतकऱ्यांची अशी अवस्था याआधी कधीच झालेली नव्हती. आदिवासी शेतकऱ्यांना 6 महिन्यांपूर्वी दिलेले आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी पाळले नाही, असा आरोपही मुंडे यांनी केला. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आतापर्यंत 41 जणांनी आपले जीव गमावले. त्यांना दहा लाख व शासकीय नोकरी देण्याचे आश्वासन या सरकरने दिले होते त्याची परिपूर्तता झाली का याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणीही मुंडे यांनी स्थगनप्रस्तावाद्वारे केली. 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)