आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे
मतांच्या राजकारणासाठी सर्वच समाजाला आरक्षणाचे अमिष
नगर – सध्या सर्वच समाजांकडून आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे. आरक्षण देण्यासाठी राज्यघटनेत बदल करावा लागणार आहे. मात्र हे शक्‍य नाही. हे सर्वच समाजाच्या पुढाऱ्यांना माहिती असून देखील केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मतांच्या राजकारणासाठी आरक्षणाचे अमिष दाखविण्यात येत आहे. मराठा, धनगर आरक्षणाची मागणी होत असतांना आता वंजारी समाजाच्या आरक्षणाची मागणी होत आहे. या समाजाच्या आरक्षणाची मागणी चुकीची असुन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे आरक्षणाच्या नावाखाली समाजाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते ऍड. प्रतापराव ढाकणे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला.
सर्वांना आपल्या जातीचा अभिमान असतो. आणि तो असायला पाहिजे. परंतू देश एकसंघ, अखंडता राहण्यासाठी जातीनिहाय आरक्षणऐवजी आर्थिक निकषावर आरक्षण देणे ही काळाजी गरज आहे, असे सांगून ऍड. ढाकणे म्हणाले की, वंजारी समाजाच्या आरक्षणाची मागणी आता पुढे आली आहे. या समाजाला यापूर्वी ओबीसीचे आरक्षण होते. परंतू 1994 मध्ये स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी या समाजाला एन.टीमध्ये आरक्षण मिळावे अशी मागणी केल्याने त्यावेळी वधवा समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने वंजारी समाजाला एन.टी मध्ये आरक्षण देण्याची शिफारस केली. अर्थात ही शिफारस खरी होती की खोटी हा आजही वादाचा मुद्दा आहे. वंजारी समाजाला एन.टी डीचे दोन टक्‍के आरक्षण मिळाले. त्यातही बिंदूनामावलीत वंजारी समाजाचे हे एन.टी डीचे आरक्षण 49 क्रमांक आहे. त्यामुळे वंजारी समाजाच्या मुलांना नोकरीसाठी वाट पाहण्याची वेळ आली आहे. स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी हे आरक्षण देवून समाजावर अन्याय केला आहे. आता पुन्हा एन.टी डीचे आरक्षण नको म्हणून ओबीसी आरक्षणासाठी मागणी ना. मुंडे यांनी केली आहे. अर्थात एन.टी.डीच्या आरक्षण रद्द करून ओबीसीचे आरक्षण मिळणार नाही हे कोणीही वकील सांगू शकेल. पण मतांच्या राजकारणासाठी ना. मुुंडे वंजारी समाजाला ओबीसीचे आरक्षण मिळावे अशी मागणी करून समाजाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप ऍड. ढाकणे यांनी केली.
समाजाला 6 टक्‍के एन.टी डीचे आरक्षण मिळावे अशी मागणी त्यावेळी बबनराव ढाकणे, तुकाराम दिघोळे यांच्यासह अन्य नेत्यांनी केली होती. परंतू 2 टक्‍के आरक्षण मिळाले आहे. त्यामुळे वंजारी समाजातील शेकडे युवक आज नाराज आहे. आता पुन्हा ओबीसीची मागणी करून समाजाची दिशाभूल करण्यात येत आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा उद्योग करण्यात येत आहे. आरक्षणासाठी संघर्ष करावा पण ते मिळणार नाही तर मग संघर्ष करू काय उपयोग होणार असा सवाल ढाकणे यांनी यावेळी केला.

ऊसतोडणी कामगारांचा संप राजकीय
ऊसतोडणी कामगारांचा संप देखील राजकीय पोळी भाजण्यासाठी आहे. याला कायदा आधार नाही. दोन वर्षापूर्वी कामगार संघटना व साखर संघ यांच्यात करार झाला आहे. तो करार पाच वर्षाचा झाला असतांना आता पुन्हा वाढीसाठी संप पुकारण्याचा घेतलेला निर्णय हा राजकीय आहे. त्यामुळे कारखाने अडचणी आणण्याचा ना.मुुंडे यांचा प्रयत्न असल्याचे ऍड. ढाकणे म्हणाले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)