आयोगाने आतापर्यंत काय केले?

मराठा आरक्षण : हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल


आयोगाच्या कामाची गती वाढवा


जुलैपर्यंत आकडेवारी आणि माहिती गोळा करा


14 ऑगस्टला प्रतिज्ञापत्र सादर करा

मुंबई – मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडविण्यास अपयशी राज्य सरकारने आयोगाला आणखी मुदतवाढ मागितल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. आतापर्यंत आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भात काय केले? असा सवाल न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.

राज्य सरकारच्या वतीने विषेश सरकारी वकील ऍड. रवी कदम आणि ऍडव्होकट जनरल आशुतोष कुंभकाणी यांनी राज्य सरकारची भूमीका स्पष्ट करताना आयोगाला माहिती गोळा करून अहवाल सादर करण्यासाठी सप्टेंबरअखेर मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती केली. यावेळी न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आधीच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा गेली चार वर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहे. तर राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केल्याने हा मुद्दा आयोगाकडे दिड वर्षे प्रलंबित आहे. यापुढे आणखी मुदतवाढ हवी आहे. तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळणार नाही. आयोगाच्या कामाची गती वाढवा आणि जुलै अखेरपर्यंत माहिती गोळा करा. आणि आतापर्यंत आयोगाने केलेल्या कामाचा प्रगत अहवाल सादर करा, असे आदेश देऊन याचिकेची पुढील सुनावणी 14 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलेही ठोस निर्णय होत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा. त्याकरिता न्यायालयाने आयोगाला वेळ मर्यादा निश्‍चित करून द्यावी जेणे करून येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी मुख्य मागणी करणारी याचिका सामाजीक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला या संदर्भात भुमीका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील रवी कदम आणि ऍडव्होकट जनरल आशुतोष कुंभकाणी यांनी भूमीका स्पष्ट करताना आयोगासाठी संपूर्ण आकडेवारी आणि माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू असून माहिती गोळा करण्यासाठी 5 एजन्सींना काम देण्यात आले आहे.

त्यांच्याकडूून जुलै अखेरपर्यंत माहिती गोळा करण्यात येईल, अशी हमी देत त्यानंतर आयोगला अहवाल सादर करण्यासाठी सप्टेंबरअखेर मुदत द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. यावेळी न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)