आयुक्‍त सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली!

  • कार्यपद्धतीत बदल करण्याचा सभागृहात सल्ला

पिंपरी – महापालिकेच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात प्रत्येक आयुक्तांनी कामाच्या माध्यमातून आपली छाप सोडली आहे. मात्र, श्रावण हर्डीकर यांच्यावर सत्ताधारी भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांचा दबाव असल्याचे त्यांच्या कामकाजावरुन दिसून येते. मात्र, हर्डीकर यांनी हा दबाव झुगारुन काम करावे, असा सल्ला नगरसेवकांनी आयुक्‍त हर्डीकर यांना दिला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्‍त वर्गीकरणाचे 258 कोटी रुपयांचे विषय आयत्यावेळी स्थायीसमोर दाखल करतात. ते विषय मंजूर होतात. पुन्हा महासभेत तातडीची बाब म्हणून दाखल करुन घेतले जातात. वर्गीकरणाच्या विषयावरुन सत्ताधाऱ्यांमध्ये मतभेत निर्माण झाल्यानंतर आयुक्‍त भूमिका बदलतात. वर्गीकरणाचे विषय मागे घेण्याचे पत्र देतात. मग आयुक्‍तांनी अगोदरच विषय अभ्यास करुन आणले नव्हते का? असा सवाल विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला. वर्गीकरणाचे विषय चुकीच्या पद्धतीने आणले आहेत. आयुक्तांनी कामाच्या पद्धतीत बदल करण्याची आवश्‍यकता आहे, असा सल्ला देखील नगरसेवकांनी आयुक्तांना दिला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जून महिन्याची तहकूब सभा बुधवारी (दि. 27) पार पडली. महापौर नितीन काळजे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते.
विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर तोफ डागली. आयुक्त एखादा विषय आणतात पुन्हा मागे घेतात. याचा त्यांनी खुलासा करावा. आयुक्तांनी हे विषय मागे घेण्याचे पत्र दिले असताना देखील सत्ताधारी विषय कसा काय मंजूर करुन घेऊ शकतात. त्यानंतर त्याची अमंलबजावणी आयुक्‍त कशी करणार, त्यांनीच मागे घेतलेल्या विषयाची पुन्हा तेच अमंलबजावणी करणार का?, सत्ताधाऱ्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने सभागृह चालविले जात आहे. वर्गीकरणाच्या विषयाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा तीव्र विरोध आहे. सत्ताधाऱ्यांनी रितसर विषयपत्रिकेवर विषय आणावेत, अशी मागणी केली.

शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले की, आयुक्तांनी वर्गीकरणाचे विषय अगोदरच अभ्यास करुण आणले नव्हते का? आता मग हे विषय मागे घेण्याचे पत्र का दिले आहे. याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे. राष्ट्रवादीने उपसूचनांचा पाऊस पाडला. चुकीचे काम केले. त्यामुळे जनतेने त्यांना विरोधात बसविले. परंतु, राष्ट्रवादीपेक्षा चुकीचा कारभार भाजपच्या राजवटीत सुरु आहे. उपसूचनांचा पाऊस पाडला जात आहे. रितसर विषयपत्रिकेवर विषय आणणे गरजेचे आहे. आयुक्तांनी स्वत: शहरातील सगळ्या रस्त्यांची पाहणी करावी. गरजेच्या ठिकाणी रस्ते करावेत. उगाचाच उपसूचनांचा पाऊस पाडून निधी वर्गीकरण करु नये.

अजित गव्हाणे म्हणाले की, वर्गीकरणाचे विषय मागे घेणे प्रशासनाची मोठी चूक आहे. हे विषय चुकीच्या पद्धतीने आणले आहेत. ठराविक नगरसेवकांच्या प्रभागातीलच वर्गीकरणाचे विषय होते. प्रत्येक नगरसेवक जनतेतून निवडून आला आहे. प्रत्येक नगरसेवकाला समान निधी दिला पाहिजे. राष्ट्रवादीच्या काळात कधीच कोणाला निधीची कमतरता भासू दिली नाही. निधी देण्याबाबत राजकारण केले नाही. कधी भेदभाव केला जात नव्हता. चांगल्या पद्धतीने कामकाज चालविले होते. राष्ट्रवादीच्या काळात शहराला चांगला लौकिक मिळाला होता. भाजपच्या राजवटीत तो पुसला जात आहे. शहर पिछाडीवर चालले आहे.

जावेद शेख यांनी आपल्या भाषणात आकुर्डीतील संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी मार्गाचा मुद्दा उपस्थित केला. या मार्गाचे काम पूर्ण होण्यासाठी पाठपुरावा करत आहे. परंतु, सत्ताधाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसून, त्यांना तुकाराम महाराजांच्या पालखी मार्गाचा विसर पडला आहे. त्यासाठी त्यांना वेळ मिळत नाही. तसेच प्रभागातील कामासाठी अत्यंत कमी निधी दिला आहे. पहिल्यांदाच विरोधकांना अशी तुसडेपणाची वागणूक दिली जात आहे. राष्ट्रवादीच्या काळात विरोधकांना देखील निधी कमी पडू दिला नव्हता.

सर्वांना न्याय दिला जाईल : एकनाथ पवार
या सर्व नगरसेवकांच्या भाषणानंतर सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या काळातील असमतोल विकासकामांचा संदर्भ दिला. मात्र, भाजपच्या काळात पक्ष, माणूस बघून वर्गीकरण केले जात नाही. सर्वांना निधी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे, ही राष्ट्रवादीची भावना तशीच आमची देखील आहे. सिमेंटच्या रस्त्याबाबत धोरण होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)