आयएल अँड एफएस म्हणजे धोक्याची घंटा (भाग-१)

आयएल अँड एफएस कंपनी आर्थिक संकटात सापडल्याने अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला असून त्यातून सावरण्यासाठीचे प्रयत्न सध्या सुरु आहेत. पायाभूत सुविधांवर देशात भर दिला जात असल्याने त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपनीवर ही वेळ येणे, ही धोक्याची घंटा आहे.

आयएल अँड एफएस कंपनीमध्ये आर्थिक महासंकट आल्याच्या बातम्या अलीकडच्या काळात प्रसारमाध्यमातून येत राहिल्या. Too big to fall, असे या कंपनीचे वर्णन केले जाते. (अशी कंपनी जी कधीही बुडू शकत नाही आणि ज्या कंपनीला वाचवणे सरकारचे प्रथम उद्दीष्ट असते.) आयएल अँड एफएस ही कॉर्पोरेट कंपनी नसून तिला शॅडो बँक किंवा नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (एनबीएफसी) म्हणजेच बँकिंग व्यवहार न करणारी वित्त कंपनी आहे.

अंदाजे ९१ हजार कोटींचे बुडीत कर्ज या कंपनीवर आहे. प्रश्न फक्त या रकमेचा नसून याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेला किती मोठा धक्का देणारा ठरणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कंपनीच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत या संस्थेचे कामकाज स्वतःच्या हाती घेतले आहे आणि संचालक मंडळावर सहा नवीन प्रतिनिधींची नेमणूक केली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

देशात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्याचे सरकारने ठरवल्यानंतर १९८७ मध्ये रेल्वेमार्ग, जलमार्ग, रस्तेबांधणी या क्षेत्रात काम करण्यासाठी अनेक संस्था पुढे आल्या. त्यांना लागणाऱ्या भांडवलाची पूर्तता करण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिंग आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस म्हणजेच आयएल अँड एफएस या कंपनीचा जन्म झाला. या कंपनीचे प्रमुख उद्दीष्ट म्हणजे बांधकाम प्रकल्पांना आर्थिक मदत करणे तसेच त्यांना तांत्रिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सहाय्य करणे. आयएल अँड एफएस कंपनीने यासाठी अल्पकालिन व दीर्घकालिन रोख्यांची बाजारात विक्री करून पैशांची उभारणी केली. त्यानंतर ही रक्कम पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रकल्पांना कर्जरुपाने देण्यास सुरूवात केली. प्रकल्प सरकारी असो किंवा खासगी कंपनीमार्फत उभारण्यात येत असो त्यांना अर्थसहाय्य दिले जाऊ लागले. जसजसा काळ पुढे सरकला तसतसे या कंपनीच्या जवळपास १६९ उपकंपन्यांची निर्मिती झाली. या उपकंपन्याही पायाभूत क्षेत्रातील वेगवेगळ्या कंपन्यांना कर्जरुपाने मदत करू लागल्या. गेल्या ३१ वर्षात या कंपन्यांनी मोठे व्यवहार केले. सध्याची परिस्थिती मात्र वेगळी आहे.

पूर्णत्वाला न गेलेले प्रकल्प व कर्ज घेणाऱ्या अनेक कंपन्यांकडे असणाऱ्या थकबाकीचा फटका आयएल अँड एफएस कंपनीला बसला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणे या कंपनीला अडचणीत आणणारे ठरले आहे. जसजसे कंपनीचे भांडवल कमी होऊ लागले तसतसे त्यांना देणेकऱ्यांना पैसे परत देणे जिकीरीचे बनले. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला तडा जाऊ लागला. याचा फटका संपूर्ण नॉन बँकिंग क्षेत्राला बसला आहे.

आर्थिक क्षेत्रात मोठा फटका बसू शकेल का?

ज्यावेळी सरकारी बँकांवर १५० अब्ज डॉलरच्या थकीत कर्जाचा मोठा डोंगर झाल्यामुळे त्यावेळी नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्राला भांडवल पुरवले. अमेरिकेमध्ये फेडरल रिझर्व्ह बँकेने एक-दीड वर्षांपूर्वी व्याजाचे दर वाढवण्यास सुरवात केल्यावर परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतासारख्या उदयास येत असलेल्या बाजारपेठेतून पैसे काढून घेण्यास सुरवात केली. याच काळात स्थानिक बँकांनीही कर्जावरील व्याजाचे दर वाढवले. त्यामुळे नॉन बँकिंग कंपन्यांनी कमी व्याजात मोठ्या प्रमाणावर बाजारात भांडवल उपलब्ध करून दिले. रॉयटरच्या माहिती नुसार आज देशात सुमारे ११,४०० शॅडो बँकिंग कंपन्या अस्तित्वात आहेत. या सर्वांची एकत्रित उलाढाल लक्षात घेतला तर आकडा ३०४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोचतो. अशा कंपन्यांनी बाजारात कर्जवाटप करण्याचा मोठा धडाका लावला.

आयएल अँड एफएस म्हणजे धोक्याची घंटा (भाग-२)

आता आयएल अँड एफएस अर्थसंकटात सापडल्याने गुंतवणूकदारांचा या क्षेत्रात  काम करणाऱ्या सर्वच कंपन्यांवरील विश्वासाला धक्का बसला आहे. गुंतवणूकदारांसमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

कंपन्यांकडील रोख्यांच्या तरलतेबाबतचा प्रश्न?

कंपन्यांच्या मालमत्तेबाबतचा प्रश्न

कंपन्यांचे कर्जवाटपाबाबतचे धोरण

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)