आम्ही कोणासाठी लढायचं? 

कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

“तुज जैसा दुजा कोण नाही’ म्हणूनच देशासाठी प्राणार्पण करण्यासाठी तुझी निवड झाली आहे’ असे संरक्षणदलांमधील प्रत्येक सैनिक व अधिकाऱ्याच्या मनावर बिंबवले जाते. असे असताना आपले प्रशासन व सरकार मात्र सातत्याने सेनेशी सापत्नभावाने वागत आहे. सैनिक कधीही रोख रकमेच्या लालसेनी लढत नाही. तो देशाच्या झेंड्यासाठी आणि छातीवरच्या रिबिनीखातीर शत्रूचे प्राण हरतो किंवा आपले प्राण अर्पण करतो. एक राष्ट्र या नात्याने सैनिकांनी केलेल्या बलिदानाप्रती योग्य ती कृतज्ञता व्यक्‍त करणे हे सर्वांचे कर्तव्यच नाही तर तो राष्ट्रधर्म आहे. त्याचे पालन न झाल्यास “आम्ही कोणासाठी, कशासाठी जिवावर उदार होऊन लढायचं?” असा विचार सैनिकांच्या मनात येईल. ती स्थिती धोकादायक असेल हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. 

लेफ्टनंट जनरल एम. एम. लखेरांच्या “टूवर्डस्‌ रिसर्जंट इंडिया’ या पुस्तकानुसार 08 मे 1995 रोजी लंडनमध्ये झालेल्या दुसऱ्या महायुद्ध समाप्तीच्या सुवर्णजयंती समारोहात सहभागी होण्यासाठी पुरस्कार विजेते भारतीय सैनिक तेथे गेले होते. त्यावेळी ब्रिटनचा सर्वोच्च सामरिक वीरता सन्मान विजेता हवालदार उमरावसिंग यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी वाट पाहताना फूटपाथवर उभ्या असल्याचे पाहून तत्कालीन ब्रिटिश उपपंतप्रधान मिशेल हेस्टलियन यांनी आपली गाडी व लवाजमा थांबवला आणि खाली उतरून अदबीने व आदराने त्यांच्याशी बातचित केली. उमरावसिंग सुखरूप रस्ता ओलांडल्यावरच हेस्टलियन यांचा लवाजमा पुढे गेला.

-Ads-

त्याचप्रमाणे माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांनी 2015 मध्ये फर्ग्युसन प्रांतातील एका पोलीस अधिकाऱ्याजवळ सैनिकी हत्यार (मिलिटरी ग्रेड वेपन) पाहिल्यावर “मिलिटरी सोडता इतर कोणीही, कोणत्याही प्रकारची सैनिकी हत्यारे बाळगू नयेत’, असा अध्यादेश जारी केला. असे करण्यामागे “सैनिक नेहमीच देशासाठी प्राणार्पण करायला तयार असतो, त्यासाठी रणांगणावर त्याला कोणाच्याही लिखित किंवा मौखिक आदेशांची आवश्‍यकता नसते आणि म्हणूनच तो सर्वोच्च आहे; त्याची तुलना इतरांशी होऊ शकत नाही’ असे आदेश दिले होते. या दोघांनाही असणारी ही जाणीव अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. कुठल्याही राष्ट्राची लोकाभिमुखी परंपरा, प्रशासन, न्यायव्यवस्था, औद्योगिक संरचना आणि कृषी रक्षणाची जबाबदारी सैनिकांची असल्यामुळे धर्मग्रंथांनुसार त्यांचे स्थान समाजात सर्वोच्च असते. पण प्रत्यक्षात मात्र भारतात तसे होताना दिसत नाही. येथील सैनिकांचा गणवेष व पदालंकार (ड्रेस अँड रॅंक बॅजेस), पोलीस, सिक्‍युरिटी गार्ड आणि धनदांडग्याची मस्तवाल पोरेही धारण करू शकतात. येथील नक्षली आणि जिहाद्यांकडे सैनिकांपेक्षा जास्त आधुनिक हत्यारे असतात. इथे एकदा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला तहहयात निवृत्ती वेतन मिळते; मात्र शहीद झालेल्या सैनिकाच्या आईला अथवा विधवेला पेन्शनसाठी अनेकांचे पाय धरावे लागतात, प्रसंगी लाचही द्यावी लागते.

आपल्याकडे प्रशासकीय बाबू आणि निवडून आलेले नेते, सामरिक सैनिकी धोरण व त्यासाठी लागणारी संसाधने आपल्या विचारांनुरूप निश्‍चित करतात आणि सैनिक ती निमूटपणे स्वीकारतात. अशी ही यादी न संपणारी आहे.
देशासाठी हसत हसत जान कुर्बान करणाऱ्या अनेक परिचित आणि असंख्य अनामिक सैनिकांमुळे देश व संरक्षणदलांची गरिमा उजळते/झळाळते. देशासाठी शहीद झालेल्या आणि कार्यरत असलेल्या सैनिकांचे नाव घेताना सर्वप्रथम त्यांच्या पदांचा उच्चार केला जातो. भारताची राज्यघटना आणि महामहीम राष्ट्रपतींनी, फक्त आणि फक्त सैनिकानांच निवृत्तीनंतर देखील, नावाआधी आपले पद लावण्याची परवानगी दिली आहे. प्राचीन काळी सैनिकी सेवा न करणारा, कोणीही, कधीही, राजसिंहासनावर विराजमान होणे तर दूरच पण राजदरबारातील साधा सरदार देखील होऊ शकत नव्हते. त्या काळात सैनिकाची समाजातील जागा इतरांपेक्षा नेहमीच उच्च असायची. आजही कुठल्याही देशाच्या कुठल्याही व्यक्ती किंवा प्रशासकाला, इतरांना जीवे मारण्याची मुभा दिल्या जात नाही; पण सद्‌सद्विवेकबुद्धीनुरूप सामरिक कार्यसिद्धीसाठी कोणाचेही प्राण घेण्याचा, गंभीर इजा करण्याचा किंवा जीवनदान देण्याचा अधिकार केवळ सैनिकालाच दिला जातो. सैनिकाला हा अधिकार देण्याच्या परंपरेचे शब्दश: पालन भारत सोडता इतर सर्व देशांमध्ये केले जाते.

आजकाल देशातील वाहिन्यांवर सैनिकांचे समाजातील विद्यमान स्थान, दर्जा, वेतनमान आणि त्याला मिळणाऱ्या सवलतींबद्दल वेळोवेळी खडाजंगी होतांना दिसते. देशासाठी लढणाऱ्या सैनिकाची तुलना वातानुकुलीत खोल्यांत बसून फायली समोर ढकलणारे प्रशासकीय बाबू आणि सेनेला अवांतर मदत देणाऱ्यांबरोबर करणे ही वैचारिक दिवाळखोरी आहे. देशाप्रती कर्तव्यनिष्ठा आणि “नाम, नमक और निशान’ साठी असलेल्या दुर्दम्य श्रद्धेमुळेच सैनिक देशासाठी बलिदानाला उद्युक्त होतो. इतर लोकांनी आरामात काम केले तरी त्यांचे स्वत:चे किंवा देशाचे फारसे नुकसान होणार नाही. मात्र सैनिकांची बेफिकिरी अथवा हलगर्जीपणा किंवा कर्तव्यातील कसुरीमुळे त्याचा स्वत:चा जीव जाऊन देशाचे कधीही भरून न येणारे अपरिमित नुकसान होऊ शकते.

ज्या देशाचे सरकार आणि प्रशासन, संरक्षणदलांच्या कार्यप्रणालीत दखलअंदाजी करत त्यांनी काय करायचे याचे निर्देश देते त्याचे सामरिक भवितव्य धूसरच असते. अयोग्य आणि अवाजवी निर्देशांनी, संरक्षणदलांच्या, “”स्वेट टूगेदर, ब्लीड टूगेदर; ट्रेन टूगेदर, फाईट टूगेदर’ या गुणविशेषांक असलेल्या नीतीनियमांची पायमल्ली होते. त्यामुळे वरिष्ठ संरक्षण अधिकाऱ्यांनी देशहिताला तिलांजली देत, सैनिकी अहम्‌, मनोधैर्य आणि मारक क्षमता खच्ची करणाऱ्या खुन्नसी बाबूगिरीला पाय रोवून तोंड देणे अपेक्षित असते. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सांप्रत कारवायांमुळे संरक्षणदलांना प्रशासकीय गुंत्यात अडकवून त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याची प्रछन्न मोहीम भारतात सुरू झाली आहे का, अशी आज शंका येऊ लागली आहे. संरक्षणदल प्रमुख आणि त्यांच्या ऑपरेशनल कमांडर्सना सैनिकी सुस्थिती, कल्याण व स्वास्थ्य, सैनिकी पद आणि सैनिकांच्या विद्यमान दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासनाशी लढा द्यावा लागत असेल तर संरक्षणदलांचे सामरिक प्रशिक्षण आणि योजनांना कोण मूर्त स्वरूप देईल? याची पर्वा, ना सरकारला आहे, ना प्रशासनाला. नुकत्याच संपलेल्या “डोकलाम क्रिसिस’मध्ये स्थलसेनेला याचा कटु अनुभव आला आहे. अर्ध सैनिकदलांबरोबर डोकलाम सदृश परिस्थितीला काश्‍मीर, आसाम, नागालॅंड, मणिपूरमध्ये जवळपास रोजच तोंड देताना सेना वेतन नियोजनात झालेला अन्याय, बाबूंनी मुद्दाम रोखलेले नॉन फंक्‍शनल अपग्रेडेशन, वन रॅंक वन पेन्शन, आधुनिकीकरणासाठी लागणाऱ्या रकमेची उपलब्धी आणि सैनिकांच्या विद्यमान दर्जामधील तफावत या सर्वांसाठी प्रशासनाशी कडवट लढा देते आहे.

भारताचे महामहीम राष्ट्रपती संरक्षणदलांचे सर्वोच्च प्रमुख आहेत. प्रत्येक सैनिक व अधिकारी राष्ट्रपतींच्या हुकुमनाम्यांतर्गत पदग्रहण करतो आणि त्याची गरिमा राखण्यासाठी जीवावर उदार होऊन काम करतो. हे भाग्य इतर प्रशासकीय पदांना लाभत नाही. म्हणूनच सैनिकांचा विद्यमान दर्जा, त्यांचे मनोबल आणि सामरिक व्यवहार्यतेवर, प्रसार माध्यम, प्रशासन, विरोधी पक्ष आणि कधी कधी सरकारतर्फेही प्रश्‍नचिन्ह उभे केले जाते किंवा प्रशासकीय बाबू सैनिकांना लागू असलेले लाभ घेऊ देत नाहीत किंवा देऊ इच्छित नाहीत त्यावेळी सैनिकी वरिष्ठत्वाचे आज्ञापत्र जारी करणाऱ्या राष्ट्रपतींचा प्रत्यक्ष उपमर्दच झालेला असतो. प्रशासनांतर्गत कायदा व नियमांचा बागुलबुवा उभा करून संरक्षणदलांच्या मनोबल खच्चीकरणाचा घाट आणि राष्ट्रपतींच्या हुकूमनाम्याचा उपमर्द यांच्या परिणामांची जाणीव राज्यकर्ते, प्रशासक आणि सर्व राजकीय पक्षांना करून घ्यायला हवी.

“तुज जैसा दुजा कोण नाही’ म्हणूनच देशासाठी प्राणार्पण करण्यासाठी तुझी निवड झाली आहे’ असे संरक्षणदलांमधील प्रत्येक सैनिक व अधिकाऱ्याच्या मनावर बिंबवले जाते. असे असताना आपले प्रशासन व सरकार मात्र “शत्रूच्या बलिष्ठ सेनेला पराभूत करण्यासाठी त्यांना आतून पोखरण पुरेस असते’ या आर्य चाणक्‍यांच्या वचनाला दृष्टिआड करून आपले निर्णय घेत आहे याची प्रकर्षानी जाणीव होते. देशाला व सरकारला युद्ध जिंकणारे संरक्षण दल हवे आहे की मनोबल खच्ची झालेले हताश लष्कर, याचा निर्णय सरकारला कधी ना कधी तरी घ्यावाच लागेल. सैनिक कधीही रोख रकमेच्या लालसेनी लढत नाही. तो देशाच्या झेंड्यासाठी आणि छातीवरच्या रिबिनीखातीर शत्रूचे प्राण हरतो किंवा आपले प्राण अर्पण करतो. एक राष्ट्र या नात्याने सैनिकांनी केलेल्या बलिदानाप्रती योग्य ती कृतज्ञता व्यक्त करण हे प्रशासन, सरकार आणि प्रत्येक नागरिकाचे केवळ कर्तव्यच नाही तर तो राष्ट्‍र्धर्म आहे. राष्ट्रधर्म बाजूला सारत आकसी, सापत्न वागणुकीद्वारे सैनिकांच्या जाज्वल्य देशप्रेमाचा अनादर करून “”आम्ही कोणासाठी, कशासाठी जिवावर उदार होऊन लढायच?” असा विचार सैनिकाच्या मनात येण्याची वेळ येऊ देणे योग्य नाही.

सांप्रत संरक्षण मंत्री, सुश्री निर्मला सीतारामन यांनी पदग्रहण केल्यावर काढलेल्या पहिल्या काही आदेशांमध्येच शहीद किंवा युद्धाच्या धुमश्‍चक्रीत गायब झालेल्या, युद्धात अपंगत्व आल्यामुळे सेवानिवृत्त केल्या गेलेल्या अंदाजे 3400 सैनिकांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी 1971च्या भारत-पाक युद्धानंतर सुरू झालेले आर्थिक अनुदान बंद करण्याचे तुघलकी फर्मान काढले होते. माजी सैनिक संघटनांनी आणि समाजातील संवेदनशील देशभक्तांनी या बाबूगिरीच्या विरोधात मोठा एल्गार केला. तसेच चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे चेअरमन ऍडमिरल सुनील लांबानी सरकारशी प्रदीर्घ पत्रव्यवहार केला. यानंतर हे अनुदान 22 मार्च 2018 रोजी परत सुरू करण्यात आले.

एका प्रांताच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीचा आदर करत कायदा व सुव्यवस्था स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकार सेनेला त्या राज्यात पाठवते आणि त्याच मुख्यमंत्र्यांनी त्याच सेनेवर एफआयआर दाखल करण्याचा आग्रह धरल्यावर संरक्षण मंत्री त्याला होकार देतात. 


दुसरा मुख्यमंत्री, त्याच्या प्रांतातील कोसळलेला रेल्वे फूट ब्रिज बांधण्यासाठी सेनेची मदत मागतो आणि हेच रेल्वे मंत्रालय परदेशांत असेच पूल बांधून वाहवा व परकीय चलन मिळवत आहे याकडे सपशेल दुर्लक्ष करून संरक्षण मंत्री त्याला लगेच मान्यता देतात. या उदाहरणांमधून,संरक्षण मंत्री संरक्षणदलांची कशी आणि किती पाठराखण करतात हे दिसून येते. 


2018-19च्या अंदाजपत्रकात माननीय वित्तमंत्र्यांनी संरक्षणदलांना अतिशय कमी निधी दिला असूनही संरक्षणमंत्र्यांनी “हा निधी पुरेसा आहे, याहून अधिक पैसा आम्ही खर्च करू शकत नाही’ असे म्हणत या निर्णयाची भलावण केली. हे सर्व लक्षात घेता; शस्त्रास्त्र करारांना मूर्तस्वरूप देण्याच्या प्रशासकीय प्रणाली संबंधात मंत्रालयातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अकर्मण्यता, अक्षमता, अनास्था व दूरदृष्टीचा अभाव आणि परिणामस्वरूप निर्माण झालेल्या कार्यक्षमतेच्या अभावामुळे सामरिक आधुनिकीकरणाला झालेल्या प्रशासकीय विरोधावर पांघरूण घालण्याचाच संरक्षणमंत्र्यांचा हा भाबडा प्रयत्न होता असे म्हटल्यास ते वावगे होणार नाही. 


देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने दहशतवाद विरोधी अभियानात कार्यरत संरक्षण दलांच्या रोजमर्रा कारवायांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सैनिकाला राज्यघटनेनी दिलेल्या, “राइट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स’च्या मूलभूत अधिकारांकडे दुर्लक्ष करत त्याचा सहभाग असलेल्या प्रत्येक एन्काउंटरनंतर जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये त्याच्या आणि भारतीय सेनेविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याच्या आदेशाद्वारे चाप लावला आहे. 


सेनेच्या वर उल्लेखित वाजवी मागण्यांची पूर्तता झालेली नसतानाही कुठल्याही जनरल किंवा तत्सम अधिकाऱ्यांनी सेनाध्यक्षांच्या विरोधात पत्रकार परिषदेत अथवा चलचित्रवाणीवर भाष्य केले नाही किंवा आपण सर्व जनरल मिळून यावर विचारविनिमय किंवा पुनर्विचार करावा अशी विनंतीही सेनाध्यक्षांना केली नाही. 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)