आमदार-खासदारांवरील प्रलंबित खट्‌ल्यांची यादी द्या – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली – आमदार आणि खासदार यांच्यावरील गुन्हेगारी प्रलंबित खटल्यांची यादी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांकडे मागितली आहे. राज्यांचे मुख्य सचिव आणि उच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रार जनरल यांनी ही माहिती पुरवावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे सर्व प्रलंबित खटले विशेष न्यायालयांत वर्ग करावेत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिला होता. त्या संदर्भात आजवर किती आमदार आणि खासदारांवरील किती खटले विशेष न्यायालयांत वर्ग केलेलेअ आहेत, त्याची माहितीही देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या बाबतीतील पुढील सुनावणी 12 ऑक्‍टोबर रोजी होणार आहे.

भाजपा प्रवक्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय करत आहे. सध्या 1581 आमदार आणि खासदार यांच्यावरील सुमारे 13,500 अपराधिक खटले प्रलंबित अवस्थेत आहेत. त्यासाठी आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा अशा 10 राज्यांत 1-1 आणि दिल्लीमध्ये 2 विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आलेली आहेत.

या विशेष न्यायालयांत 1233 खटले वर्ग करण्यात आलेले असून 136 खटले निकाली काढण्यात आले आहेत आणि 1097 खटले प्रलंबित आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)