आमचे मरण इतके स्वस्त झाले आहे का? 

विशेष प्रतिनिधी 

झोपडपट्टीधारकांचा मूक सवाल 

पुणे- ‘झोपडपट्टयांचे शहर’ अशी ओळख होत असलेल्या पुण्याचे प्रशासन या झोपडपट्टया आणि तेथे राहात असलेल्या नागरिकांच्या बाबतीत उदासीन असल्याचे शनिवारच्या आगीनंतर पुन्हा समोर आले आहे. गेल्या काही वर्षांत या झोपडपट्टयांना आगी लागण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र, हे दाहक वास्तव असतानाही या झोपडपट्टयांचे अजूनही “फायर ऑडिट’ करण्याची सुबुध्दी महापालिकेला सूचलेली नाही. त्यामुळेच आमचे मरण इतके स्वस्त झाले आहे का? असा प्रश्‍न झोपडपट्टीधारकांनी विचारला आहे.

दक्षतेची जबाबदारी कोणाची? 
शहराच्या मध्यवस्तीत आणि उपनगरांमध्ये जनता वसाहत, कासेवाडी, भवानी पेठ, येरवडा, आंबेडकर वसाहत, टिंबर मार्केट या महत्वाच्या झोपडपट्टया आहेत. या झोपडपट्टयांमध्ये लाखो नागरिक आजही वास्तव्य करत आहेत. या नागरिकांना रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, आरोग्य आणि अन्य सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्याशिवाय त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारीही महापालिका प्रशासनावर आहे. पण, प्रशासन याबाबतीत योग्य ती दक्षता घेत नसल्याची बाब वारंवार अधोरेखित झाली आहे.

अग्निशमन दलाची मात्र कसरत 
शहर आणि उपनगरांतील जवळपास सर्वच झोपडपट्टयांचे रस्ते हे अरुंद आहेत. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याठिकाणी अग्निशमन दलाला पोहचणे अथवा दुर्घटनेच्या ठिकाणी गाडी नेणे शक्‍य होत नाही. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास या झोपडपट्टयांमधील नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासनाच्या नियमानुसार त्यांचे दर सहा महिन्यांनी अथवा वर्षाला फायर ऑडिट होण्याची आवश्‍यकता आहे. मात्र, हे ऑडिटच झाले नसल्याचे समोर आले आहे.

आग टाळण्यासाठी अशी घ्या काळजी…! 


अनावश्‍यक साहित्याचा साठा नको.


ज्वलनशील पदार्थांचा प्रमाणापेक्षा जास्त साठा नको.


अडगळींच्या साहित्याची विल्हेवाट लावावी.


घरात अथवा घराच्या बाहेर जुने वायरिंग नको.


आग लागल्यास नागरिकांनी तातडीने घराबाहेर पडावे


शक्‍य असल्यास गॅस सिलेंडर बाहेर काढावेत.

झोपडपट्टया अनधिकृत, तरीही…! 
शहरात ठिकठिकाणी वसाहती म्हणजेच झोपडपट्टया उभ्या आहेत. अग्निशामन दलाच्या म्हणण्यानुसार, या झोपडपट्टया अनधिकृत असल्याने त्यांचे फायर ऑडिट करणे कायद्याने बंधनकारक नाही. मात्र, येथील नागरिकांना पाणी, ड्रेनेज, रस्ते आणि अन्य नागरी सुविधा पुरविल्या जातात. त्याशिवाय त्यांच्याकडून करही आकारला जातो. स्थानिक नगरसेवकांचा केवळ मते मिळविण्यासाठी हा खटाटोप असतो. त्यामुळे या सर्व बाबी असताना या झोपडपट्टया अनाधिकृत कशा असू शकतात? असा प्रश्‍न या झोपडपट्टयांमधील रहिवाशांना पडला आहे.

नागरिकांचा विरोधही कारणीभूत 
शहरातील झोपडपट्टयांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि तेथील नागरिकांना चांगली तसेच सुरक्षित घरे देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून राज्य शासन व महापालिका प्रशासनाच्या वतीने प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी एसआरए, बीएसयूपी, पंतप्रधान आवास योजना आदी महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली. त्याला काही ठिकाणचा अपवाद वगळता अन्य ठिकाणच्या रहिवाशांनी विरोधच केला आहे. तर काही ठिकाणच्या नागरिकांनी छोटे घर असतानाही नव्या प्रकल्पात मोठ्या घरांची मागणी केली. त्यांच्या या मागणीला राज्यकर्त्यांनीही खतपाणी घातल्याने हा प्रश्‍न आणखी चिघळत आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प रखडण्यास काही प्रमाणात नागरिकही जबाबदार असून त्यांनी त्यांची मानसिकता बदलण्याची आवश्‍यकता आहे.

शहरातील सर्वच झोपडपट्टयांचे पुनर्वसन करुन नागरिकांना पक्की आणि सुरक्षित घरे देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्या माध्यमातूनच शहराला झोपडपट्टीमुक्त शहर करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी राज्य शासनाचीही सहकार्य करण्याची तयारी आहे. असे प्रकल्प राबविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि विकसकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. असे प्रस्ताव आल्यास त्याला तत्काळ मंजुरी देऊन ते पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
– श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेते, महापालिका 

आगीच्या घटना टाळयासाठी गेल्या काही वर्षांत अग्निशमन दलाच्या वतीने जनजागृती करण्यात येत आहे. झोपडपट्टीच्या परिसरातही जनजागृतीवर भर देण्यात येतो. रहिवाशांनीही आगीच्या घटना घडल्यास योग्य ती दक्षता घेण्याची गरज आहे. आगामी काळात अशा घटना घडू नयेत, यासाठी अग्निशमन दल प्रयत्न करेल.
– प्रशांत रणपिसे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, महापालिका 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)