आप’चे काय आहे प्रकरण… ?

नवी दिल्ली – दिल्ली सरकारने आपल्या पक्षाच्या 20 आमदारांची संसदीय सेक्रेटरी पदावर नियुक्‍ती केली होती. पण हे पद पगारी असल्याने ते लाभाचे पद ठरते त्या आधारावर त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्ष आणि आणि अन्य पक्षकारांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती.

निवडणूक आयोगाने त्यानुसार या आमदारांना नोटिसा जारी केल्या होत्या पण त्यांचे म्हणणे मात्र निवडणूक आयोगाने त्यांना प्रत्यक्ष बोलावून ऐकून घेतले नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणात आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. तसेच या पदावर आपली जरी नियुक्‍ती करण्यात आली असली तरी त्यासाठी एक रुपयांचाही मोबदला आम्ही सरकारकडून घेतला नाही असेही या आमदारांचे म्हणणे होते.

हे आमदार त्या पदावर विनावेतन आणि विनाभत्ते काम करीत होते. त्यामुळे आपण लाभाचे पद स्वीकारले हा आरोप त्यांनी अमान्य केला होता.त्याशिवाय देशातील इतर आठ राज्यांतही आमदारांना संसदीय सेक्रेटरीपदावर निवडले गेले आहे पण त्या आमदारांवर मात्र निवडणूक आयोगाने कारवाई केलेली नाही त्यामुळे त्यांची ही कारवाई बेकायदेशीर आणि पक्षपातीपणाची आहे अशी तक्रार करीत या आमदारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच दरवाजा ठोठावला होता.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)