वकील, पक्षकारांना फायदा : वेळ, पैशांची बचत

विजयकुमार कुलकर्णी
पुणे- राज्यात पहिली मालकीची इमारत असलेले कौटुंबिक न्यायालय हायटेक बनले आहे. त्याची इमारत तर अद्ययावत आहे. याबरोबरच न्यायालयीन कामकाजासाठी केला जाणारा सोशल माध्यमांचा वापर, केवळ देशातूनच नव्हे, तर संपूर्ण जगातून खटले चालविण्यासाठी असलेले व्हिडीओ कॉन्फरसिंग रूम, न्यायालयात कोणती सुनावणी सुरू आहे, याची माहिती देण्यासाठी बाहेर लावलेले डिसप्ले बोर्ड, अशा अनेक सुविधांमुळे वकील, पक्षकारांना फायदा होत आहे.
अलका टॉकीज चौकातील भारती विद्यापीठाच्या इमारतीतील सातव्या आणि नवव्या मजल्यावर यापूर्वी कौटुंबिक न्यायालय होते. त्यावेळी तेथे सुविधांची वाणवा होती. साधी पार्किंगला जागा नव्हती. मात्र, दि. 12 ऑगस्ट 2017 रोजी शिवाजीनगर न्यायालयाच्या चार क्रमांच्या प्रवेशद्वाराजवळ स्वतंत्र्य इमारतीत कौटुंबिक न्यायालयाचे स्थलांतरण झाले. तेव्हापासून या बहुमजली इमारतीमध्ये अनेक आधुनिक बाबी बसविण्यात आल्या आहेत. सुरूवातीला स्काईप, व्हॉट्‌सअपवरून सुनावणी घेतली जायचे. या तंत्रज्ञानाद्वारे घटस्फोट झाल्याचे काही उदाहरणे आहेत. मात्र, स्काईप, व्हॉट्‌सऍपवरून सुनावणी घेताना कनेक्‍टिव्हिटी, फोटो आणि व्हिडिओच्या क्‍वॉलिटीबाबत तक्रार असायची. त्यामुळे एचडी स्वरुपात सुनावणी होण्यासाठी शासनाने कौटुंबिक न्यायालयासाठी एक व्हिडीओ ऍप विकसित केले आहे. या ऍपवरून देशात अथवा परदेशात कोठेही असलेल्या व्यक्‍तीशी मोबाइलवरून न्यायाधीशांशी संवाद साधता येत आहे. त्यामुळे दूर असलेल्या व्यक्‍ती घरबसल्या न्यायालयात हजर होवू शकतात. यामुळे पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा मोठ्या प्रमाणात वाचत आहे. स्काईपद्वारे सुनावणीच्यावेळी परदेशात असलेल्या व्यक्‍तीला तेथील न्यायालयात हजर रहावे लागत. मात्र, या नवीन ऍपमुळे परदेशात असलेली व्यक्‍ती रूम, हॉटेल अथवा ऑफीस जिथे असेल. तेथून बोलू शकते. दोन महिन्यांपूर्वी ही यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे. तसेच नूतन इमारतीमध्ये विविध सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत. ज्यामध्ये लहान मुलांसाठी संकुल, पक्षकार, कर्मचारी, वकील यांच्या मुलांसाठी पाळणाघराची व्यवस्था, प्रतीक्षालय, दूरदर्शन संच, मानसोपचार तज्ज्ञ, बाल मानसोपचारतज्ज्ञ यांच्यासाठी स्वतंत्र कक्ष अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. न्यायालयीन कक्षाची रचना देखील विशिष्ट पद्धतीने केली आहे. ज्यामध्ये शारीरिकदृष्ट्‌या विकलांग, पक्षकारांसाठी रॅम्पची व्यवस्था केली आहे. या नूतन इमारतीमध्ये न्यायाधीश, वकील आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सुसज्ज असे भूमीगत वाहनतळ बांधलेले आहे. मात्र, ते अद्याप सुरू झालेले नसून, लवकरच सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. न्यायालयाचा आवार आणि परिसरात सुरक्षितेसाठी सुमारे 60 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहे. यासाठी पुणे जिल्हा नियोजन समितीने 29 लाख 41 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यापूर्वी न्यायालयाच्या आवारात होणारी गर्दी, वकिलांवर होणारे हल्ले, हे सर्व मुद्दे लक्षात घेत न्यायालयात सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. मात्र त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती न्यायालयीन प्रशासनाकडून देण्यात आली. वकिलांसाठी मोफत वाय-फाय देखील उपलब्ध करून देण्याच्या हालचाली सध्या सुरू आहेत.
सुरूवातीला न्यायाधीशांना व्हिडिओ रूममध्ये जावून पक्षकारांशी संवाद साधावा लागत आहे. मात्र, आता प्रत्येक न्यायालयात स्क्रीन बसविल्या आहेत. जेणेकरून डायसवर बसून न्यायाधीश पक्षकारांशी संवाद साधू शकतात.

 

पूर्वी परदेशात असलेल्या व्यक्‍तीलाही सुनावणीसाठी देशात यावे लागत असत. त्यावेळी पैसे खर्च व्हायचे. वेळही जायचा. कामावरून सुट्टी, व्हिसा मिळायला अनेक अडचणी यायच्या. त्यामुळे खटले लांबायचे. मानसिक त्रास व्हायचा. तंत्रज्ञानामुळे यातून पक्षकारांना सुटका झाली आहे. कौटुंबिक न्यायालयात आधुनिक सुविधेमुळे दावे लवकर सुरू होतात. लवकर संपतात.
-ऍड. गणेश कवडे, माजी अध्यक्ष, दी. फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)