आधीच कर्जाचा भार; सुविधांचीही मारामार

पीएमपीला गेल्या वर्षभरात 342 कोटी 68 लाखांचा तोटा

पुणे- शहर आणि जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांची “लाइफलाइन’ असलेल्या पीएमपीएमएल प्रशासनाचा कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. महापालिका प्रशासनाने केलेल्या लेखापरीक्षणात गेल्या आर्थिक वर्षात पीएमपीएमएलला तब्बल 342 कोटी 68 लाख रुपयांचा तोटा झाल्याची बाब समोर आली आहे. प्रशासनाची सध्याची परिस्थिती पाहाता भविष्यकाळात हा तोटा आणखी वाढण्याची भीती आहे.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्याच्या काही भागातील नागरिकांना दर्जेदार आणि सुरळीत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध व्हावी यासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने पीएमटी आणि पीसीएमटी या दोन वाहतूक संस्थांचे विलीनीकरण करुन ” पीएमपीएमएल’ ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणली. त्यातून प्रशासनाचा तोटा कमी करण्याचा राज्य शासनाचा मानस होता. मात्र, हा तोटा कमी होण्याच्या ऐवजी त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत असल्याचे या लेखापरिक्षणाच्या माध्यमातून उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या आर्थिक वर्षात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी पासच्या अनुदानापोटी पीएमपीएमएल प्रशासनाला 73 कोटी 29 लाख रुपयांचे अनुदान दिले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

गेल्या आर्थिक वर्षात तिकीट विक्री तसेच पास विक्री यामधून 504 कोटी 57 लाख रूपये उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. तर एकूण वाहतूक उत्पन्न 577 कोटी 76 लाख रूपये प्राप्त झाले आहे. एकूण वाहतूक खर्च 931 कोटी 37 लाख रूपये इतका झालेला आहे. एकूण खर्चामध्ये घसारा 11 कोटी 89 लाख रूपये झालेला आहे. आणि जेएनएनयूआरएममधील बसेसचा घसारा 10 कोटी 83 लाख रुपयांचा समावेश आहे. एकूण खर्च 931 कोटी 37 लाख रूपयांमधून जेएनएनयूआरएममधील बसेसचा घसारा 10 कोटी 83 लाख रुपये वजा केल्यास 920 कोटी 54 लाख रूपये एवढा खर्च दिसून येत आहे. यातूनही तिकीट विक्री तसेच पासेस यापासून मिळालेले 577 कोटी 86 लाख रूपये वजा केल्यास पीएमपी महामंडळाला 342 कोटी 68 लाख रूपयांचा तोटा झाल्याचे लेखा परीक्षणात दिसून आले आहे. याबाबत पीएमपीएमएलच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक नयना गुंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, प्रतिक्रियेसाठी त्या उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

1 COMMENT

  1. वरील वृत्त व पीएमपमेल चा ताइता येणार प/वाशांच्य मुलावर हि दोन्ही वृते वाचण्यात आलीत मुळात पीएमपीला तोटा होणे हेच आस्चर्य आहे ह्या बाबत मी गेले अनेक वर्ष येथील वृत्तपत्राना ह्यात सुधारणा करण्याचे माझे विचार कळविले होते परंतु एकाही वृत्तपत्राने ह्याची दाखल घेतली नाही व्यवस्थापकीय संचालक हा सर्वगुण संपन्न नसतो व समाजाने सुद्धा चुकीचे ठरेल परंतु स्थानिक वृत्तपत्रेच जर सुधारण्याच्या विरोधात असतील व त्या कारणानेच महत्वाच्या सूचना प्रकाशित न केल्याने त्या संचालकांपर्यंत पोहचत नसतील तर सुधारणा होणे शक्य आहे का ? कोणतीही यॊजना पूर्णपणे परिपूर्ण नसते व परिस्थितीनुसार त्यात बदल करणे हि काळाची गरज ठरते तरच अशा यॊजना उपयुक्त ठरतात अन्यथा कर्जाचा भार वाढत जाऊन सुविधांची मारामार प्रवाशांच्या नशिबी येते तेव्हा वृत्तपत्रानी तरी स्वताहाची जबाबदारी ओळखावी असे सुचविल्यास चूक ठरू नये

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)