‘आधार’ पथावरून…

यूपीए सरकारच्या काळात नंदन नीलेकणी यांनी आधार कार्डची संकल्पना पुढे आणली. प्रत्येक भारतीयाला “युनिक’ क्रमांक देण्याच्या या बायोमॅट्रिक प्रणालीचे महत्त्व सुरुवातीच्या काळात लोकांना फारसे कळले नाही; पण नंतरच्या काळात आधारची उपयुक्तता लक्षात येऊ लागली. कॅशलेस इंडियासाठीच नव्हे तर शासकीय योजनांमधील भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी आधार महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. मात्र, आधार योजना संपूर्ण देशभरात राबवण्यामध्ये आणि त्यानंतरच्या काळातही गोपनीयतेसंदर्भात काही आव्हाने आहेत. त्यांबाबतही साधकबाधक चर्चा होणे आवश्‍यक आहे.
सरकारी योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थींना मिळत नाही, ही तक्रार वर्षानुवर्षे करण्यात येत आहे. भ्रष्टाचार आणि झारीतील शुक्राचार्यांमुळे रुपयातले दहा पैसेच खऱ्या लाभार्थीपर्यंत पोचतात, ही खंत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी व्यक्त केली होती. भारताला एकविसाव्या शतकात दमदार पदार्पण करायचे असेल, तर तंत्रज्ञानावर आधारित उपक्रमांत वाढ करावी लागेल, असा त्यांचा आग्रह राहिला. सॅम पित्रोदा यांच्यासारख्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या स्वप्नाला पूर्णत्व देण्यास सुरुवात केली. या प्रक्रियेत पुढे नंदन नीलेकणी सहभागी झाले आणि त्यांनी “युनिक आयडेन्टिटी’ची संकल्पना पुढे आणली. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला क्रमांक आणि ओळखपत्र देऊन सरकारी योजनांचा फायदा थेट लाभार्थीपर्यंत कसा पोचेल, असा हा प्रयत्न होता. आज “आधार कार्ड’ ही खूपच आवश्‍यक बाब बनली आहे. बायोमॅट्रिक पद्धतीने डोळ्यांची बुबुळे, बोटांचे ठसे घेऊन इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने तयार केलेले “आधार कार्ड’ आता कॅशलेस व्यवहारांसाठीचाही महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे.
सिमकार्डसाठीही आधार
मोबाइलसाठी सिमकार्ड खरेदी करण्यासाठीही आधार कार्ड अनिवार्य करण्याचा नियम सोमवारी सरकारने जाहीर केला. बोगस पत्ता देऊन सिम खरेदी करणे आणि त्याचा दुरुपयोग करणे अशा गोष्टी यामुळे थांबतील.मोबाइल सिम छाननी प्रक्रियेसंबंधी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, एका वर्षाच्या आत सर्व सिम आधारला जोडली जातील. छाननीची कोणती पद्धत सध्या रूढ आहे, या प्रश्‍नाला सरकारचे हे उत्तर होते. सिम खरेदी करणाऱ्याचा तपशील उपलब्ध नसल्यास सिमचा गैरवापर होऊ शकतो. यावर तोडगा म्हणून सरकारने प्रत्येकाचे सिम त्याच्या आधार कार्डाशी जोडण्याचा मार्ग निवडला आहे. गुन्हेगारीसाठी, दहशतवादी कृत्यांसाठी सिमचा होणारा वापर यामुळे नक्कीच कमी होईल. सिमधारकाची ओळख, त्याचा पत्ता आणि अन्य सर्व माहिती सरकारला पाहिजे तेव्हा मिळू शकेल आणि गुन्हेगारांना मोबाइलद्वारे हालचाली करणे अवघड होईल.
आयकर विवरणासाठी “आधार’ची लिंक
इलेक्‍ट्रॉनिक पद्धतीने आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठीही आधार कार्ड उपयुक्त असून, विवरणपत्र भरताना आधार कार्ड अनिवार्य ठरणार आहे. यासंदर्भातील निर्णय सरकारने गेल्या वर्षी मेमध्ये घेतला होता. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टॅक्‍स (सीबीडीटी) या यंत्रणेला पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, करदात्या व्यक्ती आणि संस्थांचा आधार क्रमांक विवरणपत्रात समाविष्ट केला जाणार आहे. त्यासाठी आयकर कायद्यात दुरुस्ती करावी लागली, तरी सरकारची तयारी आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठीही आधार कार्डची मदत होणार आहे.
रेशन, रोजगारसाठीही आधार
देशभरात विस्तारलेल्या रेशन दुकानांमध्ये स्वाइप यंत्रे बसविण्याचे काम जूनपर्यंत पूर्ण होईल, असे राज्य सरकारांनी केंद्राला सांगितले आहे. अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार, देशभरात सुमारे 80 कोटी गरीब लोकांना स्वस्तात धान्य दिले जात आहे. प्रतिव्यक्ती दोन ते तीन रुपये प्रतिकिलो दराने पाच किलो गहू किंवा तांदूळ या योजनेअंतर्गत दिले जातात.
देशभरात रोजगार हमी योजनेची कामे सर्वत्र सुरू असतात आणि त्यामुळे असंख्य मजुरांना रोजगार मिळतो. या योजनेत सहभागी होण्यासाठीही आता आधार क्रमांकाची गरज भासणार आहे. एका कुटुंबाला शंभर दिवस रोजगाराची हमी देणारी ही योजना अधिक पारदर्शक होण्यास आधार क्रमांकामुळे मदत होणार आहे. अर्थात एखाद्या व्यक्तीचे आधार कार्ड जोपर्यंत तयार होत नाही, तोपर्यंत रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसेन्स, मतदान ओळखपत्र, फोटोसह पासबुक, मनरेगा योजनेतील जॉब कार्ड आदी दस्तावेज चालू शकतील. तहसीलदार किंवा अन्य राजपत्रित अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्रही उपयोगी पडू शकेल. ज्यांनी आधार कार्डसाठी विनंती अर्ज भरलेला आहे, त्यांना त्याची पावती दाखविल्यावर रोजगार मिळू शकेल.
“आधार’शिवाय महाविद्यालयीन प्रवेश नाही
नव्या शैक्षणिक सत्रात विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड, बॅंक खाते आणि नेट बॅंकिंगची सुविधा असेल, तरच महाविद्यालयात प्रवेश मिळेल. उच्च शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला असून, महाविद्यालय प्रशासनाला विद्यार्थ्याच्या बॅंक खाते क्रमांकाची आणि आधार क्रमांकाची नोंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बॅंक अकाउंट आधार कार्डशी जोडण्यात आले आहे. त्यामुळेच आधार कार्ड अनिवार्य आहे. सरकारी, खासगी आणि अनुदानित अशा सर्व महाविद्यालयांना हा नियम बंधनकारक असणार आहे. प्रवेशप्रक्रिया आधारशी जोडल्यामुळे बनवेगिरीचे प्रकार कमी होतील. शासकीय शिष्यवृत्तीस पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थेट बॅंक खात्यात पैसे मिळतील. शिष्यवृत्ती लाटण्यासाठी काही विद्यार्थी दोन-तीन ठिकाणी प्रवेश घेतात असे दिसून आले आहे. प्रवेशप्रक्रिया आधारशी जोडल्यानंतर असे करणे अशक्‍य होईल.
स्वयंपाकाच्या गॅससाठी उपयुक्त
आधार कार्डमुळे होणारी बचत हा सर्वांत मोठा फायदा देशाला मिळाला आहे. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी यासंबंधी दिलेली ताजी माहिती उत्साहवर्धक आहे. देशभरात एकंदर 111 कोटी नागरिकांना आधार कार्ड वितरित करण्यात आले आहे आणि त्यायोगे केंद्र आणि राज्य सरकारांची दोन वर्षांत 36 हजार 144 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी गेल्या शुक्रवारी दिली. घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी सुरू करण्यात आलेल्या “पहल’ योजनेमुळे ही बचत झाली आहे. गॅसचे अनुदान थेट ग्राहकाच्या खात्यात जमा होत आहे. 2014-15 मध्ये 14,672 कोटी रुपयांची तर 2015-16 मध्ये 6,912 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. देशाच्या उन्नतीच्या प्रक्रियेत प्रत्येक नागरिकाला सामावून घेण्याच्या दिशेने आधार कार्डमुळे झालेले फायदे फार महत्त्वाचे आहेत. आधार कार्डांचे वितरण करण्यासाठी 47,192 नोंदणीकृत केंद्रे, 135 निबंधक आणि 612 एजन्सी काम करीत आहेत. या यंत्रणेमार्फत दररोज 7 ते 8 लाख प्रकरणांचा निपटारा केला जात आहे. 31 मे 2014 पर्यंत 63.22 कोटी आधार कार्डे तयार करण्यात आली होती आणि त्यावेळी कार्ड देण्याचा वेग प्रतिदिन 3 ते 4 लाख होता. ऑक्‍टोबर 2016 पर्यंत हा वेग प्रतिदिन 5 ते 6 लाख कार्डे इतका वाढला होता. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आधार कार्ड वितरित करण्याचा वेग आणखी वाढविण्यात आला आहे.
कॅशलेस व्यवहारासाठी उपयुक्त
सध्या सर्वत्र कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा बोलबाला आहे आणि डेबिट-क्रेडिट कार्ड नसलेले, मोबाइल ऍप न वापरणारे लोक कॅशलेस व्यवहार कसे करणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर आधार कार्डचा वापर पेमेन्टसाठी करण्याचा सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. स्मार्ट फोन नसलेल्या व्यक्ती आधार कार्डच्या माध्यमातून कॅशलेस व्यवहार करू शकणार आहेत. आधार कार्डमार्फत पेमेन्ट करण्यासाठी केवळ हाताच्या अंगठ्याचा ठसा पुरेसा ठरणार आहे. युनिक आयडेन्टिफिकेशन ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की, येत्या काही आठवड्यांतच एक ऍप लॉंच होणार असून, या ऍपच्या माध्यमातून आधार कार्डाच्या साह्याने कॅशलेस व्यवहार करता येतील.
आंध्रातील यशस्वी प्रयोग
आंध्र प्रदेशात यासंदर्भातील पथदर्शी प्रकल्प सुरू झाला आहे. तिथे सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत येणारे रेशन दुकानदार आधार कार्डाच्या साह्याने पेमेन्ट स्वीकारू लागले आहेत. आतापर्यंतचा अनुभव उत्साहवर्धक आहे. पेमेन्टच्या या पर्यायाचे वैशिष्ट्य असे की, त्यासाठी पेमेन्ट करणाऱ्या व्यक्तीकडे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड असण्याची गरज नाही. तसेच स्मार्टफोन असणेही बंधनकारक नसेल. अर्थात, बोटांच्या ठशांच्या साह्याने केलेल्या पेमेन्टच्या प्रक्रियेत चूक होण्याची शक्‍यता कायम राहील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे असून, त्यात सुरक्षेचे उपाय तातडीने करण्याची गरज ते व्यक्त करतात. बायोमॅट्रिक प्रणालीत चुका यापूर्वीही झाल्या आहेत. अर्थात आधार कार्डमध्ये क्रिप्टोग्राफीचा वापर केल्यामुळे चूक होण्याची शक्‍यता फारच धूसर राहील, असेही बोलले जाते. नंदन नीलेकणी यांनी भारताला दिलेल्या आधार कार्डच्या तंत्रज्ञानाचा आता प्रचंड विस्तार झाला असून, देशाची अर्थव्यवस्था “कॅशलेस’ नसली तरी “लेस कॅश’ होण्याच्या दिशेने प्रवास करीत आहे हे नक्की. त्यामुळेच आगामी काळात आधार कार्ड नसणाऱ्यांना कोणताही आधार नसेल. परंतु सध्याचा वितरणाचा वेग पाहता काही दिवसांतच प्रत्येक भारतीयाकडे आधार कार्ड असेल.
गैरव्यवहार रोखण्याची क्षमता “आधार’मध्ये आहे; पण…?
आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर संसदेच्या सभागृहांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमकी झडल्या होत्या. आपल्या आधार कार्डावरून माहिती घेऊन एखाद्या व्यक्तीने त्या माहितीचा दुरुपयोग केला आणि बॅंकेतून कर्ज काढले, आपल्या संपत्तीविषयक विवरणात हस्तक्षेप केला तर जे घोटाळे होतील, त्याचा तोड अद्याप कोणाजवळही नाही. तत्त्वतः विचार केल्यास गैरव्यवहार रोखण्याची क्षमता आधार कार्डात आहे; परंतु त्यासाठी देशात नैतिकता असायला हवी आणि भ्रष्टाचार संपुष्टात आलेला असायला हवा. आपल्या देशात या दोन्ही गोष्टी शिगेला पोचलेल्या आहेत. त्यामुळे ज्या आधार कार्डाच्या आधारावर आपण गैरव्यवहार रोखू पाहत आहोत, त्याच्याच आधारे गैरव्यवहार होण्याची शक्‍यता सर्वाधिक आहे. ही केवळ शक्‍यता आहे, असेही नाही. मार्च 2014 मध्ये कर्नाटकच्या मंगळूर जिल्ह्यात एका सरकारी कर्मचाऱ्याला पकडण्यात आले. त्याच्याकडे 17 आधार कार्डे सापडली. ही कार्डे स्थानिक नागरिकांची होती आणि त्या आधारे कर्मचारी कर्जे घेत असल्याचे दिसून आले. पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे घोटाळा होण्याचा धोका टळला. परंतु उद्या कुणी पोलिसांशीच हातमिळवणी करून असा गैरव्यवहार केला तर…, या प्रश्‍नाचे उत्तर सध्या कुणाकडेच नाही.
नागरिकांच्या गोपनीय माहितीचा  वापर राजकीय स्वार्थासाठी
आधार कार्डची उपयुक्‍तता मोठी असली तरी त्यासंदर्भात व्यक्‍त होणारी भीती दुर्लक्षून चालणार नाही. आधार योजना ही पूर्णपणे तंत्रज्ञानाच्या पायावर उभी आहे. आजच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये ती गरज आहे, हे खरे आहे; मात्र अलीकडील काळात ऑनलाइन विश्‍वामध्ये, सायबर जगतामध्ये हॅकर्सने घातलेला धुमाकूळ पाहता आधार योजनेद्वारे संकलित होणाऱ्या माहितीची गोपनीयता राखण्याबाबत आपल्या अभेद्य व्यवस्था तयार करावी लागणार आहे. यामध्ये आपल्या बोटांचे ठसे केंद्रस्थानी आहेत. मात्र अशा प्रकारच्या ठशांची नक्‍कल करून त्याचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो अशी भीती व्यक्‍त केली आहे. त्याचबरोबर सर्वच ठिकाणी आधारची सक्‍ती केल्यामुळे नागरिकांच्या सर्वच व्यवहारांवर आणि इतर गोष्टींविषयीची माहिती सरकारला मिळणार आहे. या गोपनीय माहितीचा राजकीय स्वार्थासाठी किंवा धोरणांसाठी वापर केला जाऊ शकतो, अशीही शक्‍यता वर्तवली जाते. या शक्‍यता अथवा भीती अनाठायी म्हणता येणार नाहीत.

– विश्‍वास सरदेशमुख

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)