‘आधार’ निर्दोष कधी होणार ? (भाग-२)

आधारशी संलग्न व्यक्तिगत माहिती सुरक्षित आहे का, असा संभ्रम मध्यंतरीच्या घटनांमधून निर्माण झाला आहे. आधारची माहिती सुरक्षित असल्याचा दावा करून ती हॅक करण्याचे खुले आव्हान दिले गेले; मात्र नैतिक हॅकर्सनी माहिती चोरून दाखवली. एकीकडे माहिती सुरक्षित असल्याचा दावा करतानाच यूआयडीएआयने ही माहिती सार्वजनिक न करण्याचा सल्ला दिल्यामुळे सुरक्षिततेच्या दाव्यातील फोलपणाच पुढे आला आहे. सायबर सुरक्षा, सार्वभौमत्व धोक्यात आणणारी ही असुरक्षितता तातडीचे उपाय योजून दूर करायलाच हवी.

‘आधार’ निर्दोष कधी होणार ? (भाग-१)

आधारच्या सुरक्षिततेबाबत जेवढे काम आपल्याला करायला हवे होते, तेवढे आपण केलेले नाही. उरलीसुरली कसर आधार क्रमांक सार्वजनिक करून डाटाचोरीचे “खुले आव्हान’ देण्याच्या घटनांनी भरून काढली आहे. या आव्हानाच्या खेळाने जगभरातील हॅकर्सना आधारच्या माध्यमातून डेटाचोरी करण्यास जणू आमंत्रितच केले आहे. कोणत्याही युद्धाच्या मैदानात उतरताना आपली तयारी पूर्ण आहे की नाही, याची शहानिशा करणे आवश्यक असते. ती तर आपण केली नाहीच; उलट खुली आव्हाने देऊन नसती आफत ओढवून घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वी आधारशी संबंधित क्रमांक अगणित भारतीयांच्या मोबाईल फोनमध्ये आपोआप सेव्ह झाला होता. हा क्रमांक 2014 पूर्वीचा आहे, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले असले, तरी ज्या प्रकारे हा क्रमांक आपोआप मोबाइलधारकांपर्यंत पोहोचला, ती प्रक्रिया हॅकिंगची धास्ती वाढविणारीच ठरत नाही का?

आधारच्या संरचनेत आमूलाग्र बदल करण्याची वेळ आली आहे, हेच वरील उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. सायबर सुरक्षिततेबाबतही आपल्याला सक्षम कायदा करावा लागणार आहे. असा कायदा आजअखेर आपण तयार करू शकलेलो नाही. आधार ही देशातील एक अशी अवाढव्य प्रणाली आहे, जिथे नागरिकांची अत्यंत संवेदनशील माहिती एकत्रित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळेच या माहितीच्या सुरक्षिततेचे महत्त्व वेळीच ओळखायला हवे. एखाद्या राष्ट्राच्या किंवा राष्ट्रविरहित शक्तींच्या (नॉन स्टेट अॅॅक्ट्र्र्स) हातात ही माहिती पडली, तर आपल्या सार्वभौमत्वाला गंभीर धोका उत्पन्न होऊ शकतो. गेल्या वर्षी “विकिलिक्सच’ने असा दावा केला होता की, बहुतांश भारतीयांच्या आधारची माहिती अमेरिकेकडे आहे. परंतु आपल्याकडे देशवासियांची सुरक्षितता मजबूत करण्याऐवजी ही बातमी दाबण्यासाठीच प्रयत्न पणाला लावले गेले.

या विवेचनावरून असे दिसून येते की, सायबर सुरक्षिततेच्या बाबतीत भारत सध्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसलेला आहे आणि या ज्वालामुखीचा उद्रेक कोणत्याही क्षणी होऊ शकतो. तसे पाहायला गेल्यास आधार प्रणाली माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कक्षेत येते; परंतु या प्रणालीकडून या कायद्याचे पालन नेमके कसे केले जाते, याबाबत आधारच्या अधिकृत वेबसाईटवर आजतागायत काहीही सांगण्यात आलेले नाही, हीदेखील एक मोठी अडचण आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बाळगण्यात येणाऱ्या सावधगिरीच्या बाबतीत कोणतीही माहिती यूआयडीएआयकडून दिली जात नाही. आधार कायद्यात बदल करणे हीसुद्धा एक महत्त्वाची गरज आहे. जेव्हा आधारची सुरुवात झाली तेव्हा ते ऐच्छिक होते; मात्र आता ते अनिवार्य करण्यात येणार असेल, तर त्यावेळी केलेला कायदा बदलायला हवा. आधारशी संबंधित सर्व घटक आणि विभाग यांची जबाबदारी निश्चिचत करायला हवी. एखाद्या व्यक्तीच्या आधारचा दुरुपयोग करण्यात आला, तर संबंधित व्यक्ती स्वतः गुन्हाही नोंदवू शकत नाही; कारण सध्या असा गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार केवळ यूआयडीएआय या यंत्रणेलाच आहेत. ही तरतूद बदलणे अत्यावश्यक आहे.

आधारचा विस्तार आता इतका झाला आहे की, ते रद्द करणे किंवा मागे घेणे शक्य राहिलेले नाही. त्यामुळेच त्यातील त्रुटी, दोष दूर करणे अत्यावश्यक ठरते. असे केले तरच सायबर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने समोर उभी ठाकलेली आव्हाने आपण पेलू शकतो. आधारच्या माहितीवर डल्ला मारण्याच्या घटना ज्या वेगाने वाढताना दिसले आहे, ते पाहता आधारच्या सुरक्षिततेची प्रक्रिया अत्यंत तातडीची बनली आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यास थोडा जरी विलंब झाला, तरी आपल्याला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते.

– अॅॅड. पवन दुग्गल, नवी दिल्ली


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)