“आधार’ जिंकले, सरकार हरले (अग्रलेख)

“आधार’ला वैध ठरवतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने “आधार ऍक्‍ट’  मधील 33(2) हे कलम मात्र रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. न्यायालयानं ही तरतूद रद्द करून केवळ सहा महिनेच ही माहिती साठवता येईल, असा आदेश दिला. त्यामुळे 100 कोटी नागरिकांची माहिती आता नष्ट करावी लागेल. 
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनेत “आधार कार्ड’चा समावेश होता. लाभार्थीच्या खात्यावर थेट रक्कम जमा करण्यासाठी “आधार कार्ड’चा वापर करण्याचा सरकारचा हेतू चांगला होता. लाभार्थींच्या अनुदानात होणारे गैरप्रकार कमी करावेत, या उद्देशाने कॉंग्रेस सरकारने ही योजना आणली होती. नंदन नीलेकणी यांच्याकडे “आधार कार्ड’ची जबाबदारी देण्यात आली होती. नागरिकांच्या एकात्मिक ओळखीसाठी या आधारकार्डचा उपयोग होणार होता. या योजनेला त्या वेळी विरोधात असलेल्या भाजपने विरोध केला होता.
विरोधासाठी विरोध हे आपल्याकडच्या लोकशाहीचे लक्षण आहे. सत्तेत आल्यानंतर मात्र याच भाजपने “आधार कार्ड’ नको तेथे संलग्न करण्याची सक्ती केली. पॅनकार्ड आणि लाभाच्या योजनांसाठी “आधार कार्ड’ची सक्ती एकवेळ समर्थनीय मानता येईल; परंतु शाळा प्रवेश, मोबाईल सिमकार्डपासून ते जन्म, मृत्यूच्या दाखल्यापर्यंत “आधार कार्ड’ संलग्न करण्याचा निर्णय चुकीचा होता. नंतरच्या काळात तर “आधार कार्ड’ काढण्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे दिली होती, त्यांनी तिचा दुरुपयोग केला होता. “आधार कार्ड’वर कुत्र्यांचे, झाडाचे फोटो टाकण्यात आले होते. त्यामुळे बायोमेट्रिक ओळखीला काहीच अर्थ राहिला नव्हता. या पार्श्‍वभूमीवर “आधार कार्ड’च्या वैधतेलाच आव्हान देण्यात आले होते.
प्रत्येक गोष्टीस आधार जोडणी अत्यावश्‍यक करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाने रद्द झाला आहे. त्याचबरोबर “आधार कार्ड’ वैध ठरविल्याने सुरक्षेच्या संबंधातील प्रश्‍न न्यायालयाने निकाली काढला आहे. “आधार ओळखपत्र’ ही संकल्पना ही मुळात डॉ. मनमोहन सिंग सरकारची. तोपर्यंत देशातील नागरिकांना सर्वसमावेशक असे ओळखपत्र नव्हते. सरकारच्या वतीने विविध समाजघटकांना विविध अनुदाने दिली जातात. ती “आधार’च्या माध्यमातून देण्याचा मूळ प्रयत्न होता. अनुदान वाटपात गैरप्रकार होतात. घोटाळे होतात.
लाभार्थींना ते मिळत नाहीत. त्यामुळे संबंधितांच्या थेट खात्यावर अनुदान जमा करण्यासाठी त्याची खाती योग्य आहेत, की नाहीत, ती संबंधित खातेदारांचीच आहेत, की बोगस हे अजमावण्यासाठी ती आधारकार्डशी संलग्न करण्याचा निर्णय स्तुत्य होता ; परंतु त्या वेळी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या या प्रयत्नांना मोदी यांनी आधारच्या प्रकल्पास देशविरोधी ठरवले. जगण्याच्या प्रत्येक अंगासाठी “आधार’ अनिवार्य करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. बॅंक खाती, सरकारी धोरणांमुळे फोफावलेल्या मोबाईलवरील अर्थसेवा, खुद्द मोबाइल फोन जोडणी, शाळा प्रवेश, स्पर्धात्मक परीक्षा, पॅन कार्ड, परदेश प्रवास पण धार्मिक/सांस्कृतिक विधींसाठीही “आधार’ अनिवार्य करण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. “आधार’च्या माध्यमांतून नागरिकांचे जीवन नियंत्रित करण्याचा हा प्रकार होता.
नागरिकांनी आपली माहिती या खासगी कंपन्यांना देण्याचे कारणच काय, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे नव्हते. बॅंक खाते काढताना आधारकार्डाची आवश्‍यकता काय, याचे उत्तर मिळत नाही. कोणताही शाळा वा महाविद्यालय प्रवेश, कोणतीही परीक्षा, बॅंक खाते उघडणे, मोबाइल सेवा आदींसाठी यापुढे “आधार’ची गरज राहणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, हे बरे झाले. जे कोणत्याही योजनेतून सरकारी मदत घेत नाहीत अशांना “आधार’ची अजिबात गरज राहणार नाही. त्याचबरोबर ‘आधार’ नाही म्हणून सरकार कोणाही नागरिकास या सेवांपासून वंचित ठेवू शकणार नाही, हे ही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 14 वर्षांच्या खालच्या मुलांना आधारकार्ड काढण्याची आवश्‍यकता नाही. ‘आधार कार्ड’ची सक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने काढली आहे. आयाळ नसलेल्या सिंहासारखी “आधार’ची स्थिती झाली आहे.
राज्यसभेत बहुमत नसल्याने सरकारने प्रत्येक विधेयकाला अर्थविधेयक म्हणून सादर करायचे आणि लोकसभेत ते मंजूर करून नंतर ते कायद्यात रुपांतर करण्याचा सरकारचा निर्णय हा पलायनवाद होता. विधेयक मंजूर करता येत नसेल, तर वटहुकूम काढण्याचा पर्यायही सरकारने अनेकदा अवलंबला. वटहुकूम अपवादात्मक स्थितीत काढावा लागतो ; परंतु सरकारने वारंवार वटहुकूम काढण्याचा अनिष्ट पायंडा पाडला. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यावर थेट नाराजी व्यक्त केली होती. आताही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी नोंदविलेले (अल्पमतातले) निरीक्षण दुर्लक्षिण्यासारखे नक्कीच नाही. “आधार’साठी वित्त विधेयकाचा मार्ग न्याय्य ठरवतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने एखादे विधेयक वित्त विधेयक आहे किंवा नाही, यावर निर्णय देण्याच्या लोकसभाध्यक्षांच्या अधिकारांना कात्री लावली आहे.
“आधार’मधील सर्व माहिती सुरक्षित असल्याचा सरकारचा दावाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. या माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्‍यक ते उपाय करण्याचा आदेश दिला आहे. न्या. चंद्रचूड यांनी “आधार’च्या मुद्यावर सरकारवर टीकेचे आसूड ओढले. ही संपूर्ण प्रक्रियाच घटनाबाह्य असल्याचे मत नोंदवले आहे. “आधार कार्ड’साठी किती माहिती गोळा करायची यावर न्यायालयाने मर्यादा आणली. “आधार’ला वैध ठरवतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने “आधार ऍक्‍ट’मधील 33(2) हे कलम मात्र रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. न्यायालयानं ही तरतूद रद्द करून केवळ सहा महिनेच ही माहिती साठवता येईल, असा आदेश दिला. त्यामुळे 100 कोटी नागरिकांची माहिती आता नष्ट करावी लागेल. हा सरकारला दिलेला धडा आहे. सरकार व विरोधी पक्ष अशा दोन्हींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून जनकल्याणाच्या योजनांत राजकारण आणू नये, एवढे शिकता आले तरी पुरे.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)