“आधार’ घटनात्मक वैध – सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब

“आधार’मुळे खासगी आयुष्य जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन नाही


वंचितांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी “आधार’ आवश्‍यक


शाळा प्रवेश, बॅंक खाती आणि मोबाईलसाठी “आधार’ अनावश्‍यक

नवी दिल्ली – देशातील नागरिकांच्या “आधार’क्रमांकाला घटनात्मक वैधता असल्याचे शिक्कामोर्तब आज सर्वोच्च न्यायालयाने केले. “आधार’ची घटनात्मक वैधता मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने “आधार’साठीच्या “बायोमेट्रिक’ ओळखीच्या अनिवार्यतेची गरज मात्र मर्यादित केली आहे. “आधार’ क्रमांक बॅंक खात्यांना, मोबाईल आणि शाळांच्या प्रवेशासाठी अनिवार्य करण्याची तरतूद मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली.

“आधार’वर खासगी आयुष्याच्या हक्कांच्या उल्लंघनाचा प्रमुख आक्षेप होता. मात्र खासगी आयुष्य जगण्याच्या व्यक्‍तीच्या हक्कांचे उल्लंघन होईल, असे “आधार’ नोंदणी कायद्यामध्ये काहीही नाही, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापिठाने स्पष्ट केले. कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी “आधार’चा वापर आवश्‍यक आहे, असे न्यायालयाने 4:1 अशा बहुमताने स्पष्ट केले. त्यामुळे नागरिकांची बायोमेट्रीक माहिती असलेल्या “आधार’ला कायदेशीर आधार मिळाला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

प्राप्तीकर परतावे (आयटी रिटर्न) आणि कायम खाते क्रमांक (पॅन)साठी “आधार’अनिवार्य असण्याची तरतूद न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. मात्र “आधार’ कायद्याच्या कलम 57 मधील तरतूदींना सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. यानुसार वित्तीय आणि अन्य अनुदान, लाभ आणि सेवा मिळण्यासाठी आता “आधार’ची अनिवार्यता असणार नाही. टेलिकॉम कंपन्या किंवा अन्य कॉर्पोरेट कंपन्यांनाही आता बायोमेट्रिक “आधार’डाटाची गरज असणार नाही.

“आधार’प्रमाणीत डाटा 6 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जतन केला जाऊ शकणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर बेकायदेशीर शरणार्थ्यांना “आधार’ दिले जाऊ नये, अशी स्पष्ट सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली आहे.

“आधार’ कायदा हे अर्थ विधेयक म्हणून मंजूर करून घ्यायला नको होते, असे निरीक्षण या. डी.वाय चंद्रचूड यांनी मात्र आपल्या निकालपत्रामध्ये नमूद केले. राज्यसभेला वगळल्याने ही तरतूद रद्द करण्यात यावी असे त्यांचे मत होते. मात्र न्या.ए.के.सिक्री, न्या. अशोक भुषण आणि न्या. ए.एम. खानविलकर यांच्यासह सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी बहुमताने “आधार’हे लोकसभेत मंजूर झालेले अर्थ विधेयक असल्याचे मान्य केले.

समाजातील वंचितांच्या लाभासाठीच “आधार’ केले गेले असल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. “आधार’मुळे नागरिकांची वैयक्तिक आणि सामाजिक प्रतिष्ठा गृहित धरली जाते आहे. तसेच व्यापक सार्वजनिक हितही जपले जाते आहे. “आधार’ एकमेव आहे. सर्वोत्तम असण्यापेक्षा एकमेव असणे अधिक चांगले आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वंचितांची प्रतिष्ठा ही खासगीकरणापेक्षा अधिक महत्वाची आहे, अशा शब्दामध्ये न्या. सिक्री यांनी “आधार’चे महत्व विशद केले. तर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनीही “अंघोळीच्या पाण्याबरोबर बाथटबमधील मूलही फेकून दिले जाऊ शकत नाही.’ अशी टिप्पणी करून “आधार’चे महत्व स्पष्ट केले.

अनिवार्य नाही
बॅंकेत खाते उघडण्यासाठी आणि मोबाईल कनेक्‍शन मिळवताना टेलिकॉम सेवा पुरवठादार कंपन्यांसाठी “आधार’ अनिवार्य नाही. शाळांमधील प्रवेश, तसेच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) परीक्षा, वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीची नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट (नीट) परीक्षा आणि विद्यापिठ अनुदान आयोगाच्या परीक्षांसाठीही “आधार’ अनिवार्य असणार नाही.

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी वैयक्तिक माहिती एकत्र करण्याची सद्यस्थितीतील आधार कायद्यातील कलम 33 (2) ची तरतूदही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. ही माहिती संकलीत करण्यासाठी सहसचिव दर्जापेक्षा वरिष्ठ श्रेणीच्या अधिकाऱ्याला हे अधिकार देण्यात यावेत, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)