आधार कार्ड वैधच : सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली – आधार कार्ड अनिवार्यता संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. आधार पूर्णपणे सुरक्षित असून नागरिकांच्या खासगीकरणाचे हनन होत नसल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे. आधार कार्ड सामान्य नागरिकांची ओळख आहे. यावर हल्ला संविधानाच्या विरुद्ध आहे. आधार पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य उपाययोजना सरकारने आखल्या असल्याचेही न्यायालयाने म्हणाले आहे.

आधार कार्ड लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर घाला घालत असल्याचे म्हणत तब्बल ३० जणांनी याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात 2016 रोजी याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने आधार कार्ड संविधानिकरित्या वैध ठरवले आहे. मात्र, न्यायालयाने आधार कायद्यामधील ३३(२) हे कलम मात्र रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांची माहिती पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. परंतु, ती आता रद्द होऊन केवळ सहा महिनेच ही माहिती साठवता येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आधारामुळे गरीब नागरिकांना योजनेचं चांगला फायदा पोहोचला असून आधार कार्ड सामान्य नागरिकांची ओळख आहे. शिवाय, शिक्षण आपल्याला अंगठ्यापासून सहीकडे घेऊन गेले आणि तंत्रज्ञान पुन्हा आपल्याला सहीकडून अंगठ्याकडे घेऊन आला, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आधार वैध असले तरी ६ ते १४ वर्षापर्यंत शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी आधार कार्ड आता अनिवार्य नसणार आहे. शिवाय नीट, सीबीएसई, युजीसी सारख्या परीक्षांनाही आधार कार्ड लागू नसणार आहे. मोबाईल नंबर आणि बँक खात्याशी आधार जोडणे असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे. परंतु पॅनला आधार जोडणे बंधनकारक असणार आहे.

दरम्यान, पाच बेंचच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. यामध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. ए. के. सिकरी, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. अशोक भूषण यांचा समावेश आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)