आदीवासी शेतकऱ्यांचे जमिनींचे प्रकरण तीन महिन्यांत निकाली काढणार 

मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई – आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. आदिवासी भागातील वन हक्क पटट्यांची प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्यात यावेत. या प्रलंबित दाव्यातील शेतकऱ्यांनाही दुष्काळी सवलती देण्यात याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले. प्रलंबित वन हक्क पट्ट्यांच्या दाव्याबाबत सक्षम सनिंयत्रण करण्याचे आणि तीन महिन्यांनी त्याबाबत आढावा घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विविध मागण्यांसाठी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या लोक संघर्ष मोर्चा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी विधानभवनावर मोर्चा काढला होता. या मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची आज विधानभवन येथे भेट घेतली. या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनाला विविध प्रलंबित बाबींवर कार्यवाहीचे निर्देश दिले.
तसेच पालघर, धुळे, जळगाव, नंदूरबार, नाशिक, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी थेट व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा केली. तसेच स्थानिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी तत्काळ अमंलबजावणीचे निर्देश दिले.

-Ads-

यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार कपिल पाटील, विद्या चव्हाण, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, संघटनेच्या प्रतिभा शिंदे, माजी न्यायमुर्ती बी.जी. कोळसे-पाटील, ऍड. पारोमिता गोस्वामी आदींसह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत संबंधित विभागांनी मिशन मोडवर काम करावे. जळगाव जिल्ह्यातील प्रलंबित दावे तीन महिन्यात निकाली काढावेत. ज्या ठिकाणी सातबारावर शेतकऱ्यांच्या नोंदी घेणे अशक्‍य आहे, तेथे मूळ सर्वे नंबरनुसार पोट हिस्सा करून वेगळा सातबारा देण्यात यावेत. वन हक्क कायद्यामध्ये समग्र विशेष आराखडा तयार करून आदिवासींना न्याय देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाणी असेल त्याठिकाणी धडक सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम त्वरित राबवावा. पुनर्वसनाबाबत राज्य संनियंत्रण समितीने आठवडाभरात निर्णय घ्यावा.

प्रलंबित दाव्यांना न्याय देण्याबरोबरच त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शिवाय प्रलंबित दावे असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुष्काळी योजनांचाही लाभ देण्यात येईल. पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावाणीबाबत संबंधित विभागांनी समन्वयाने प्रयत्न करावेत. गायरान जमिनीबाबत योग्य निर्णय घेऊन कसता येत नसलेल्या जमिनीवर राखेच्या विटा तयार करण्याचे अधिकार द्यावेत, असेही निर्देश फडणवीस यांनी दिले.

खावटी कर्जाऐवजी अनुदान 
आदिवासीं बांधवांना गरजेनुरूप खावटी कर्जाऐवजी अनुदान देण्याचा शासनाचा विचार आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांनाही अखंडीत वीज पुरवठा व्हावा याबाबत संबंधित विभागाने प्रयत्न करावेत. सौर ऊर्जा पंप आणि सोलर फिडर हे पर्यांयही वापरण्यात यावेत असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आदिवासी बांधवांच्या शिक्षण, आरोग्य या सुविधांबरोबरच आणि वनहक्क जमिनींबाबत शासन संवेदनशील असून, त्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचेही, मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)