आदिवासी भागातील प्राथमिक शिक्षण बंद होणार का ?

उच्च न्यायालयात शासनाची माहिती, दुर्गम भागातील पहिले ते चौथीपर्यंतचे वर्ग बंद करणार 

पुणे – दहा वर्षापर्यंतच्या मुलांनी पालकांबरोबर राहणे आवश्‍यक आहे. आरटीई नुसार 3 किमीच्या आत इयत्ता पहिली ते चौथी पर्यंतच्या शाळा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे दुर्गम आदिवासी भागातील इयत्ता पहिले ते चौथी पर्यंतचे वर्ग बंद करण्याबाबतची कार्यवाही आदिवासी विकास विभागाने सुरु केली असल्याची धक्कादायक माहिती शासनाने उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी दिली.

आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, अपघात, पाण्यात बुडून, आकस्मिक व इतर अन्य कारणाने मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झालेले आहेत. यासंदर्भात रवींद्र तळपे यांनी शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या मृत्यूच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने आश्रमशाळांमध्ये निवासी सुविधा व इतर मुलभूत सुविधा पुरविण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिलेले आहेत.

विद्यार्थ्यांची वैद्यकीय तपासणी शैक्षणिक वर्षात दोन वेळा नामांकित हॉस्पिटलकडून करून घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. तसेच एएनएमच्या सेवा सर्व आश्रमशाळांना पुरविण्याबाबत आरोग्य विभागाला शासनामार्फत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. आपत्कालीन आढावा गट, वैद्यकीय सामाजिक आढावा पथक स्थापन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मृत्यू प्रकरणांच्या त्रैमासिक आढावा घेण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

त्यानुसार आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकिय उपचारांसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून संमतीपत्र घेण्यात यावे असे अप्पर आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी यांनी कळविले आहे. तसेच अधिक्षिकांची पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द केली असून, त्याची लेखी परीक्षा घेण्यात आली. सुरक्षा रक्षक व स्वच्छता कर्मचारी यांची नियुक्ती नामांकित एजन्सीमार्फत करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे शासनाने न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी सांगितले. त्याचप्रमाणे आता सर्वत्र शाळा उपलब्ध असून, आदिवासी भागातील पहिली ते चौथीपर्यंतच्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही सुरू केल्याची माहिती न्यायालयात दिली.

यासंदर्भात याचिकाकर्ते रवींद्र तळपे म्हणाले, आदिवासी भागातील शिक्षण बंद करण्याचा निर्णय विद्यार्थांना देशोधडीला लावणारा आहे. विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांमध्ये प्रवेश देणार असल्याने विद्यार्थीच मिळत नसल्याचा कांगावा करून राज्यातील बहुतांश शासकीय आश्रमशाळा बंद करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. मात्र साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत असलेल्या या आश्रमशाळांमधील फक्त 25 हजार विद्यार्थ्यांना नामांकितमध्ये प्रवेश देण्याचे नियोजन आहे. म्हणजेच इतर विद्यार्थ्यांनी जवळच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे मागील दोन वर्षाच्या कालावधीत जिल्हा परिषदेने आदिवासी भागातील शाळा पटसंख्येच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात बंद केल्या आहेत. शासनाच्या या चुकीच्या धोरणाला कडाडून विरोध केला जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)