आदिवासी आश्रमशाळा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मागे

मुख्य सचिवांसोबत सकारात्मक चर्चा
मुंबई – आदिवासी विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याने महाराष्ट्र रोजंदारी कर्मचारी संघटनेने आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे.

या कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये केलेल्या सेवेचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून भरती प्रक्रियेबाबत प्रस्ताव तीन महिन्यांत मंत्रिमंडळापुढे सादर करावा, असे निर्देश मुख्य सचिवांनी या वेळी दिले. तासिका तत्त्वावरील शिक्षक व मानधनावरील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी 21 मार्च 2018 पासून अक्कलकुवा ते नाशिक असा मोर्चा काढून आंदोलन सुरू केले होते. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबतची त्यांची प्रमुख मागणी होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सदर कर्मचाऱ्यांना थेट सामावून घेता येणार नाही याची जाणीव त्यांना करून देण्यात आली.

तथापि, त्यांनी आतापर्यंत दुर्गम आदिवासी भागात दिलेल्या सेवेचा तसेच आदिवासी भाषेच्या ज्ञानाचा आणि सेवेचा अनुभव पाहता प्राधान्याने विचार करून भरती प्रक्रियेबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला.
आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या अतिदुर्गम भागातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक संवर्गात शिक्षणाची अडचण होऊ नये म्हणून प्रकल्प अधिकारी, मुख्याध्यापकांनी वेळोवेळी तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका पद्धतीने शिक्षक व मानधनावर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची गरज म्हणून नेमणूक केलेली आहे.

त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य वर्ग 3 व 4 कर्मचारी संघर्ष संघटनेने आंदोलन पुकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी मंत्रालयात बैठक झाली. या वेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मुकेश खुल्लर, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा संबंधित अधिकारी आणि संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)