आदिवासींना हुसकावण्याचे षड्‌यंत्र

आदिवासी आणि वनवासींना जमिनीपासून विस्थापित करण्याचा निर्णय अन्याय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर पुनर्विचार केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. याखेरीज आपल्याला अशा प्रकारे विस्थापित केले जाऊ नये, यासाठी आदिवासींनीही त्यांच्या परीने लढायला हवे. आदिवासींना मूळ निवासी मानून डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने वनहक्क कायद्यांतर्गत त्यांना जंगलांमध्ये राहण्याचा अधिकार दिला होता. त्यामुळे कोणताही कायदा न करता आदिवासींना त्यांच्या जमिनीपासून विस्थापित करणे उचित ठरणार नाही. हे आदिवासी वर्षानुवर्षे या जंगलांमध्ये राहतात. सरकार त्यांना अशा प्रकारे तेथून तडकाफडकी कसे काय हटवू शकते?

अनेक राज्यांमध्ये जंगलातल्या आदिवासींच्या आजोबा-पणजोबांनी घरे बांधली आहेत आणि आता नातवंडे, पतवंडे तिथे राहत आहेत. पिढ्यान्‌पिढ्या जिथे ते राहिले, तिथून अचानक त्यांना हुसकावणे योग्य नाही. शहरांतही अनेक ठिकाणी तिसऱ्या पिढीला घरांची कागदपत्रे सापडत नाहीत, मग आदिवासींना ती सापडतील, असे गृहित का धरायचे, हे आकलनापलीकडचे आहे. आदिवासींना त्यांच्या रहिवासापासून, जमिनीपासून विस्थापित करणे वनहक्क कायद्याला बिलकूल अपेक्षित नाही. या कायद्यात दोन प्रकारच्या हक्कांची नोंद केली आहे. तसेच कायद्यात सामूहिक अधिकाराची संकल्पनाही विषद केली आहे. त्याचा अर्थ असा की, गावाच्या सीमेच्या आत जल, जंगल, जमीन असे जे काही आहे, त्या साऱ्यावर त्या गावात राहणाऱ्यांचा अधिकार आहे. ग्रामसभेची अनुमती घेतल्याखेरीज त्यांना तिथून कोणीही हटवू शकत नाही.

आदिवासींना मिळालेला दुसरा हक्क आहे व्यक्तिगत जमिनीच्या वापराचा. हे अधिकार प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारांनी अक्षम्य चालढकल केली आहे. वास्तविक, यासंदर्भात नेतेमंडळींमध्ये राजकीय इच्छाशक्तीच नाही. आम्ही लढे देऊन अनेक आदिवासी गावांना अधिकार मिळवून दिले आहेत. परंतु ज्या गावांना अजूनही या अधिकारांपासून वंचित ठेवले गेले आहे, अशी हजारो गावे देशात आहेत. त्यामुळे जर हा कायदा नाकारायचा असेल, तर त्यासाठी एक प्रदीर्घ प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. आदिवासींना त्यांच्या जमिनीपासून का हटविले जात आहे, याचे सुस्पष्ट कारण सांगून ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी शासनाला घ्यावी लागेल.

भाजपचे म्हणणे असे आहे की, हा कायदाच चुकीचा असून तोच बदलला पाहिजे. वस्तुतः कायदा बदलण्याची हिंमतच त्यांच्यात सध्या तरी नाही. आदिवासींना त्यांच्या जमिनीपासून हटविण्याचा निकाल येण्याचे कारण म्हणजे, सरकारचे वकील आदिवासींच्या बाजूने उभेच राहिले नाहीत. पर्यावरण मंत्रालय तर जणूकाही संपुष्टात आल्यासारखे सध्या भासते. हे मंत्रालय कधीही, कुठेही हस्तक्षेप करताना दिसत नाही आणि या मंत्रालयाचे कुणी काही ऐकतही नाही. म्हणूनच कधी विकासाच्या नावाखाली तर कधी पर्यटनाच्या नावाखाली आदिवासींना विस्थापित करण्याचे षड्‌यंत्र वारंवार रचले जाते. कोणालाही गावातून बाहेर काढण्यासाठी आधी ग्रामसभांना या निर्णयात सहभागी करून घ्यावे लागेल. जंगलांची तोड होऊ नये या कारणासाठी आदिवासींना तेथून हुसकावण्याची भाषा ज्या स्वयंसेवी संस्थांनी (एनजीओ) केली आहे, त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की आदिवासींना हुसकावल्यानंतरच जंगलाच्या तोडीचा वेग प्रचंड वाढणार आहे. तसेच जंगलातील इतर निसर्गसंपत्तीचे दोहनही प्रचंड वेगाने वाढणार आहे. आदिवासी जंगलात राहून जंगलांचे नुकसान करतात, असा एकीकडे अपप्रचार केला जातो, तर दुसरीकडे सरकारचा वकीलच न्यायालयात हजर राहत नाही. मूळनिवासींचे म्हणणे कधीच ऐकून घेतले जात नाही. त्यामुळेच या निकालामागील संपूर्ण प्रक्रियाच विकृत करण्यात आली आहे असे स्पष्ट दिसते. आदिवासींना न्याय मिळावा या हेतून सर्वोच्च न्यायालयानेच आता पुढाकार घ्यावा, हेच योग्य ठरेल.

– मेधा पाटकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)