आता सरकार विरुद्ध आरबीआय (अग्रलेख)

सीबीआयच्या प्रकरणावरून सरकारची पुरती नाचक्‍की झाल्यानंतर आता “केंद्र सरकार विरुद्ध रिझर्व्ह बॅंक’ असा संघर्ष सुरू झाला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या कारभारात सरकारने हस्तक्षेप करू नये, असा सर्वसाधारण संकेत आहे. पण “सरकारने मात्र रिझर्व्ह बॅंकेच्या कारभारात सर्रास हस्तक्षेप करून तेथे ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न चालवला असून त्याचे गंभीर परिणाम देशाला भोगावे लागतील,’ असा इशारा या क्षेत्रातील अनेकांनी सरकारला दिला आहे. सरकारला हा इशारा देणाऱ्यांमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विराल आचार्य यांचाही समावेश आहे. त्यांच्या या विधानांमुळे रिझर्व्ह बॅंकेचे कर्मचारीही सरकारच्या पवित्र्यावर बिथरले आहेत. त्यांनीही सरकारचा हस्तक्षेप धुडकावून लावण्याची सूचना करीत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

मोदी सरकारने सर्व घटनात्मक संस्था मोडीत काढण्याचा प्रयत्न चालवला असल्याचा आरोप त्यांच्यावर सातत्याने झाला आहे. त्यात आता सरकार रिझर्व्ह बॅंकेलाही मोडीत काढायला निघाले आहे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. आरबीआयची यंत्रणा आपली बटिक बनवण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न धोकादायक आहे. अर्थात केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्यात संघर्षाची स्थिती निर्माण होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या आधी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांचे गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी यांच्याशी विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांवरील कर, व्याजदर, खासगी बॅंकांमधील थेट विदेशी गुंतवणुकीवरील नियंत्रण इत्यादी विषयांवरून वाद झाले होते. याच चिदम्बरम यांचे सन 2008 ते 2012 या कालावधीत गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांच्याशीही व्याजदरासह अन्य विषयांवरून वाद झाला होता. अर्थात, त्याला धोरणांची मतभिन्नता एवढेच स्वरूप होते; पण त्या काळात रिझर्व्ह बॅंकेकडून जे निर्णय घेतले जात त्यात सरकारने हस्तक्षेप केल्याचे ऐकिवात आले नव्हते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

रिझर्व्ह बॅंकेच्या धोरणाबद्दल सरकारकडून जाहीर स्वरूपात नाराजी व्यक्‍त केली गेली होती; पण सरकारवर आरबीआयच्या कारभारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप मात्र झाला नव्हता, हा फरक लक्षात घेण्याची गरज आहे. पण आजची परिस्थिती मात्र पूर्ण वेगळी आहे. मोदी सरकारचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याशीही मतभेद झाले होते; पण त्यांनी सरकारी हस्तक्षेपाला धूप न घातल्याने राजन यांना मुदतवाढ मिळू शकली नव्हती. राजन यांच्या जागी उर्जित पटेल आणले गेले. तेथेही गुजराती कनेक्‍शनचा संबंध आहे. मुळात गव्हर्नरच आपल्या मताचा नेमल्यानंतरही “रिझर्व्ह बॅंक विरुद्ध सरकार’ असा संघर्ष निर्माण होत असेल तर त्याची कारणमीमांसा नीट समजून घेण्याची गरज आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेकडून सरकारला यंदा 66 हजार कोटी रुपयांचा डिव्हिडंड मिळणे अपेक्षित होते. तसा हिशेब अर्थसंकल्पातही नमूद करण्यात आला होता; पण रिझर्व्ह बॅंकेने सरकारला केवळ 30 हजार कोटी रुपयांचाच डिव्हिडंड दिला आणि जादाच्या डिव्हिडंडची मागणी रिझर्व्ह बॅंकेने अमान्य केल्यानंतर सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्यातील संघर्षाला तोंड फुटले. तशातच रिझर्व्ह बॅंकेकडे असलेल्या राखीव गंगाजळीवरही सरकारचा डोळा आहे. ही गंगाजळी देशाच्या कामी आणण्याच्या सरकारच्या इराद्याला आरबीआयचा विरोध आहे. देशातील सरकारी बॅंकांच्या कर्जबुडवेगिरीचे प्रमाण वाढल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने कडक धोरण स्वीकारीत, या बॅंकांना कर्जांची पुनर्रचना करण्यास आणि नवीन कर्जे देण्यावर मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध आणले आहेत. त्याखेरीज बॅंकांना या बुडित कर्ज प्रकरणामुळे होणारा तोटा लक्षात घेऊन, त्याच्या भरपाईपोटी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्याची सूचनाही रिझर्व्ह बॅंकेने सरकारी बॅंकांना केली होती. तीही सरकारला झोंबली आहे.

“रिझर्व्ह बॅंकेची ही सूचना व्यवहार्य नाही,’ असे सरकारचे म्हणणे होते. त्यांनी या सूचना मागे घेण्याची विनंती आरबीआयला केली; पण आरबीआयने ती मानली नाही, हेही या संघर्षाचे मूळ कारण आहे. त्या शिवाय नीरव मोदी आणि अन्य कर्जबुडव्यांच्या प्रकरणात रिझर्व्ह बॅंकेवरच ठपका ठेवून केंद्र सरकारने स्वत: मात्र नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या प्रयत्नांनाही आरबीआयने झटका दिला आहे. “आरबीआयला तसे पुरेसे अधिकार’ नसल्याचे सांगत, “कर्जबुडव्यांच्या प्रकरणाची जबाबदारी सरकारचीच होती,’ असे आरबीआयने सांगितले आहे. कॅगनेही या प्रकरणात आरबीआयवरच ताशेरे मारले आहेत. केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयाने “पेमेंट ऍन्ड सेटलमेंट सिस्टिम’ कायद्यात बदल करून “पेमेंट नियामक’ म्हणून एक स्वतंत्र संस्थाच निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. म्हणजेच या विषयातून रिझर्व्ह बॅंकेलाच दूर करण्याचा आटापिटा सरकारकडून केला जात आहे.

आरबीआय विरुद्ध केंद्र सरकार या संघर्षात असे अनेक विषय गुंतले आहेत. आरबीआयच्या डायरेक्‍टर बोर्डावर स्वत:चे हस्तक असलेले डायरेक्‍टर नेमून केंद्र सरकारकडून त्यांच्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रिझर्व्ह बॅंक ही पूर्णत: सरकारी नियंत्रणाच्या बाहेर ठेवण्यात आलेली यंत्रणा आहे. तिची स्वायतत्ता अबाधित ठेवणे, ही एकूणच अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्‍यक बाब आहे. पण सरकार ही व्यवस्थाही मोडीत काढण्याच्या जर प्रयत्नात असेल, तर त्याचे गंभीर परिणाम आगामी काळात देशाला भोगावे लागतील. निवडणूक आयोग, न्याय व्यवस्था, सीबीआय आणि आता आरबीआयमध्ये केंद्र सरकारकडून केला जाणारा हस्तक्षेप ही भविष्यातील अराजकतेचीच लक्षणे मानावी लागतील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)