आता सरकारने प्रतिसाद द्यावा! (अग्रलेख)

राफेल आणि ऑगस्टा वेस्टलॅंड प्रकरणात कॉंग्रेस आणि सरकारकडून रोज परस्परविरोधी दावे सुरू आहेत. भाजपच्या प्रत्येक दाव्याला आता कॉंग्रेसही तितक्‍याच आक्रमकपणाने उत्तरे देत आहे. त्यामुळे देशात हे राजकीय चिखलफेकीचे एक नवेच वातावरण तयार झाले आहे. दोघेही इतके आक्रमक आणि ठामपणे दुसऱ्यावर आरोप करीत असल्याने लोकांपुढेच आता गोंधळाचे वातावरण तयार झाले आहे.

“राफेल प्रकरणात संयुक्‍त संसदीय समिती अर्थात जेपीसीमार्फत चौकशी करा,’ ही मागणी कॉंग्रेस लोकसभेत 11 डिसेंबरपासून करीत आहे. या मागणीसाठी ते सातत्याने गदारोळ करीत आहेत; पण सरकार त्यांची ही मागणी मान्य करायला तयार नाही. सोमवारीही हा विषय लोकसभेत पुन्हा उपस्थित झाला. त्यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कॉंग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे यांना उद्देशून म्हणाले की, “आमची या विषयावर सभागृहात चर्चा करण्याची तयारी आहे पण तुम्हीच पळ काढता आहात. चर्चेला तयार व्हा,’ असे थेट आव्हान जेटली यांनी मल्लिकार्जुन खर्गे यांना दिल्यानंतर कॉंग्रेसनेही त्यांचे हे आव्हान स्वीकारून लोकसभेत सविस्तर चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. एवढेच नव्हे तर खर्गे यांनी खुद्द यांनी लोकसभा सभापतींकडे जाऊन 2 जानेवारीला लोकसभेत चर्चा प्रस्ताव मान्य करा आणि त्यासाठीचा वेळ निश्‍चित करा अशी सूचना त्यांना केली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कॉंग्रेस जेपीसीच्या मागणीवरच अडून राहील आणि ते चर्चेला तयार होणार नाहीत, अशी अटकळ बहुधा जेटली यांनी मनाशी बांधली असावी. कॉंग्रेसने हा चर्चेचा प्रस्ताव मान्य केल्याने सरकारपुढे अचानक नवी समस्या उभी राहिली आहे. पण आता सरकारनेही कॉंग्रेसने दाखवलेल्या तयारीवर विधायक प्रतिसाद दिला पाहिजे. सभागृहात या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली तर यातील दोन्ही बाजूंचे म्हणणे नेमकेपणाने लोकांच्या लक्षात येईल. नुसतेच दूर राहून एकमेकांवर चिखलफेक केल्याने काहीच साधले जाणार नाही. देशाची सारी प्रक्रिया आता राफेल आणि ऑगस्टा वेस्टलॅंड या दोन विषयांवरच थांबली आहे. देशात जणू काही आता अन्य विषय किंवा समस्याच उरलेल्या नाहीत असे वाटावे इतके कमालीचे स्फोटक वातावरण या दोन विषयांवर दोन्ही पक्षांनी तयार केले आहे.

लोकांच्या पुढे या दोन्ही विषयावर वेगवेगळ्या बाजूने रोज नवीन माहिती येत आहे. काय खरे आणि काय खोटे हे कळेनासे झाले आहे. या साऱ्या प्रकरणावर न्यायनिवाडा करणाऱ्या यंत्रणा देशात आहेत. पण त्यांना बाजूला सारून एकमेकांना खोटे पाडण्याची कमालीची स्पर्धा भाजप आणि कॉंग्रेस या पक्षांमध्ये सुरू झाली आहे. त्यातच वृत्तवाहिन्याही “मीडिया ट्रायल’ घेऊन आपापल्या राजकीय धोरणानुसार निकाल देऊन मोकळे होत आहेत. चिदंबरम यांनी याच संबंधात “कांगारू कोर्ट’ असा शब्दप्रयोग करून परवा मार्मिक टिप्पणी केली आहे. लुटुपुटूच्या कोर्टातसुद्धा रितसर सुनावणी घेऊन निकाल देण्याची पद्धत असते. येथे मीडियावालेच स्वत: निकाल देऊन मोकळे होत आहेत. “ऑगस्टा प्रकरणात मिशेल नावाच्या मध्यस्थाने सोनिया गांधींचे नाव घेतले,’ असा एकच कलकलाट भाजपच्या लोकांनी देशभर केला. पण त्यांनी नेमके कशाच्या संबंधात सोनियांचे नाव घेतले हा तपशील काही लोकांपुढे आला नाही.

“इटालियन महिलेचा “आर’ नावाचा मुलगा देशाचा पुढला पंतप्रधान बनणार आहे,’ असे मिशेल याने सांगितल्याचे सक्‍त्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीच्या लोकांनी कोर्टात सांगणे, हा तर तऱ्हेवाईकपणाचा कळसच झाला. हा “आर’ नावाचा मुलगा देशाचा पंतप्रधान होण्याशी, ऑगस्टा वेस्टलॅंड हेलिकॉप्टर घोटाळ्याचा नेमका काय संबंध आहे, याचा खुलासा करण्याच्या भानगडीत कोणीही पडले नाही. ईडीनेही त्याचा काही खुलासा केला नाही. “मिशेलने सोनिया, राहुलचे नाव घेतले,’ एवढ्यावर भाजपचे लोक कमालीचे खूष झालेले दिसले. पण त्या अनुषंगाने जे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत त्याचा खुलासा ईडीलाही अजून करता आलेला नाही. बरं हे कमी म्हणून की काय, कॉंग्रेसच्या प्रवक्‍त्याने दुसऱ्याच दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन ऑगस्टा कंपनीशी थेट मोदींचेच कसे संबंध आहेत याची कहाणी कथन केली. ऑगस्टा लाचखोरीची प्रकरण आम्हीच यूपीए सरकारच्या काळात उघडकीला आणले, आम्हीच ऑगस्टा कंपनीची मालमत्ता जप्त करून त्यांना काळ्या यादीत टाकले असे असताना मोदींनी त्यांना काळ्या यादीतून बाहेर का काढले आणि त्यांना नौदल हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणात निवादा भरण्यास अनुमती का दिली, असे सहा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केले. त्यामुळे लोकांच्या डोक्‍याचा पार भुगा झाला. हे सारे विषय केवळ माध्यमांमध्ये उपस्थित करून मूळ प्रश्‍नांची उत्तरे कोणाला कधी मिळतील अशी अपेक्षा करता येत नाही.

जोपर्यंत याविषयी संसदेतच सविस्तर चर्चा होत नाही तोपर्यंत त्याचे नेमके स्वरूपही लोकांच्या लक्षात येणार नाही. त्यामुळे या दोन्ही प्रकरणात लोकसभेत चर्चा होणे अगत्याचे आहे. आता सरकारने राफेल प्रकरणात दिलेले चर्चेचे आव्हान कॉंग्रेसने स्वीकारले असल्याने सरकारनेही त्याला विधायक प्रतिसाद देऊन लोकसभेत यावर विस्तृत चर्चा होऊ द्यावी. आतापर्यंत सरकारनेही याविषयी चर्चा किंवा चौकशी टाळण्याचीच भूमिका घेतली आहे. सरकारची बाजू जर ते म्हणतात त्याप्रमाणे खरी असेल तर त्यांनीही या विषयावरची जाहीर चर्चा टाळण्याचे कारण नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)