अग्रलेख | आता समस्यांवर बोला !

मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या कारकिर्दीचा ढोल बडवून झाला आहे. किती शौचालये बांधली, किती गॅस कनेक्‍शन दिली वगैरे माहिती देऊन लोकांपुढे मोठे काम केल्याचा आव त्यांनी व्यवस्थित आणला आहे. हे सगळे झाले असेल तर त्यांनी आता देशापुढील महत्त्वाच्या गंभीर समस्या ज्या मोदी सरकारच्या अर्थव्यवस्थेकडील दुर्लक्षांमुळे तयार झाल्या आहेत त्यावर आता भाष्य केले पाहिजे. या समस्या सोडवण्यासाठी तुम्ही काय उपाययोजना करीत आहात किंवा त्या विषयीचे तुमचे प्लॅनिंग काय आहे, हे लोकांना कळले पाहिजे. मुळात लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची दखल तुम्ही घेतली आहे की नाही हे लोकांना समजले पाहिजे. तसे मोदी सरकारने लोकांना आता स्पष्ट सांगितले पाहिजे. या समस्या अगदी मूलभूत आहेत. लोकांच्या जीवनाशी निगडीत आहेत. देशात दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्‍वासन मोदी सरकारने दिले होते पण रोजगार निर्मितीत मोठी घट झाली आहे. त्याविषयी मोदींनी बोलले पाहिजे.

जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या या देशापुढील आर्थिक विकासाच्या समस्यां आक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करीत आहेत. त्यावर आता धोरणात्मक निर्णय घेऊन मनापासून काम करणारे सरकार लोकांना बघायचे आहे. कॉस्मॅटिक स्वरूपाच्या कामांवर लक्ष केंद्रीत करून मुलभूत समस्या सुटणार नाहीत. तीस वर्षांनंतर पुर्ण बहुमताने सत्तेवर आलेल्या या सरकारला कच्चा तेलाच्या घसरलेल्या किंमतीचा लाभ उठवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवीन आकार देण्याची मोठी संधी होती. ती संधी या सरकारने गमावली आहे. 

इंधन दरवाढीला आळा कसा घालणार व त्याविषयी जनमानसातून जो आक्रोश सुरू आहे त्याला सरकार प्रतिसाद देणार आहे की नाही हेही त्यांनी एव्हाना बोलायला हवे होते. त्यावर दुर्लक्ष करून भागणार नाही. देशाची निर्यात मंदावली आहे, त्याचा देशातील अंतर्गत उत्पादनांवर विपरीत परिणाम होताना दिसतो आहे. नोटबंदी आणि मंदीमुळे देशांतर्गत निर्मिती क्षेत्राला मोठा फटका बसला असून या तडाख्यातून हजारो छोटेमाठे उद्योग हद्दपार झाले असून त्यावर अवलंबून असलेल्या हजारो लोकांची रोजीरोटी बुडाली आहे. त्यांना तुम्ही कशी मदत करणार आहात, मुळात मदत करणार आहात की नाही, की ती सरकारची जबाबदारीच नाही हे एकदा मोदी सरकारने स्पष्ट करण्याची गरज आहे. बॅंकांच्या वाढत्या बुडित कर्जामुळे बॅंकिंग व्यवस्था धोक्‍यात आल्याने लोकांनी हाय खाल्ली आहे. आपला बॅंकेतील पैसा सुरक्षित राहील की नाही याची त्यांना धास्ती आहे. त्याविषयी लोकांमध्ये विश्‍वासाचे वातावरण तयार करण्यासाठी सरकार काय करणार आहे हे अजून लोकांना समजलेले नाही. ते त्यांनी लोकांना विश्‍वासात घेऊन सांगितले पाहिजे.

सर्वच राज्यांतील शेतकरी आंदोलन करीत आहेत, त्यांच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत त्या सरकारच्या खिसगणतीत आहेत की नाही हेही लोकांना समजायला हवे आहे. हमीभावाने धान्य खरेदी केले जात नाही, परिणामी शेतकरी हवालदिल झाला आहे. ही धान्य खरेदी न करणाऱ्या राज्यांना केंद्र सरकार जाब विचारणार आहे की नाही? त्यासाठीची पुरेशी आर्थिक तरतूद ते करणार आहेत की नाही, या प्रश्‍नांची उत्तरेही मिळालेली नाहीत. मनरेगात काम करणाऱ्या हजारो मजुरांचे वेतन प्रलंबित आहे. हे वेतन मुळात थकतेच कसे? केंद्राला ही योजनाच बंद करायची आहे काय? या प्रश्‍नाचेही उत्तर त्यांनी द्यायला हवे. जनधन योजनेत लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर बॅंकेत खाती उघडली त्याबद्दल सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेते आहे. पण या बॅंक खात्यांचा लोकांना काही लाभ होत असेल तर या पाठ थोपटून घेण्याला अर्थ आहे. पण आज वस्तुस्थिती अशी आहे की शालेय विद्यार्थ्यांच्या स्कॉलरशिपसह अनेक योजनांचे लाभ या बॅंक खात्यांमध्ये जमाच होत नसतील तर ही दिखाऊ खाती काय कामाची? मोदीं सतत विदेश दौऱ्यांवर असतात. उरलेला त्यांचा वेळ विविध निवडणुकांतील प्रचारांमध्ये जातो. आता त्यांनी ऑफिसमध्ये काम करण्यास अधिक वेळ देऊन लोकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्‍नांमध्ये अधिक लक्ष घालणे त्यांच्या आणि लोकांच्या हिताचे राहील. सरकारचे पाकिस्तानविषयक धोरणही आता स्पष्ट होण्याची गरज आहे. सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सैनिकांची व नागरिकांची जीवितहानी होत आहे. भारत-पाक सीमेवरील सततच्या गोळीबारामुळे लक्षावधी नागरिक तेथून विस्थापित झाले आहेत.

त्याविषयातही आता मोदींनी गांभीर्याने लक्ष घालायला हवे. गेल्या चार वर्षांच्या कालावधीत एकही मूलभूत प्रश्‍न सुटला नाही. निदान शेवटच्या वर्षात तरी एखाद्या मूलभूत विषयात हात घालून तो हातावेगळा केला तर लोकांना दिलासा वाटेल. चार वर्षांची उपलब्धी सांगताना आम्ही दलितांना कॉंग्रेसपेक्षा जादा पेट्रोल पंप वाटप केले, जादा गॅस एजन्सीज दिल्या असल्या थातूरमातूर बाता खंडप्राय देशाच्या तुलनेत अत्यंत बालीश वाटू लागल्या आहेत. जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या या देशापुढील आर्थिक विकासाच्या समस्यां आक्राळविक्राळ रूप धारण करीत आहेत. त्यावर आता धोरणात्मक निर्णय घेऊन मनापासून काम करणारे सरकार लोकांना बघायचे आहे.

कॉस्मॅटिक स्वरूपाच्या कामांवर लक्ष केंद्रित करून मूलभूत समस्या सुटणार नाहीत. तीस वर्षांनंतर पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आलेल्या या सरकारला कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किमतीचा लाभ उठवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवीन आकार देण्याची मोठी संधी होती. ती संधी या सरकारने गमावली आहे. मुळात या सरकारला देशापुढील खऱ्या समस्यांची जाण आहे की नाही हेच समजेनासे झाले आहे. कारण ते या समस्यांवर कधीच काही बोलताना दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी आता यावर तोंड उघडण्याची लोक वाट पाहात आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)