आता व्यभिचाराला शिक्षा नाही

सर्वोच्च न्यायालयाचा आणखी एक महत्वपूर्ण निकाल


शिक्षेची तरतूद असलेले कलम 497 घटनाबाह्य


महिलांसाठी वैयक्तिकतेचा भंग करणारी तरतूद

नवी दिल्ली – व्यभिचारासाठी असलेली भारतीय दंड संहितेतील कलम 497 अंतर्गत असलेली शिक्षेची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने आज रद्द ठरवली. व्यभिचाराच्या आरोपांसाठी असलेली शिक्षेची तरतूद एकतर्फी आहे आणि महिलांच्या वैयक्तिक आयुष्याची हानी करणारी आहे, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

भारतीय दंड संहितेतील कलम 497 अंतर्गत असलेली व्यभिचाराचा गुन्हा असलेली तरतूदच घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आणि या गुन्ह्यासाठीच्या शिक्षेची तरतूदही रद्द ठरवली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

दंड संहितेतील कलम 497 ची तरतूद 158 वर्षे जुनी आहे. त्यानुसार विवाहित महिलेबरोबर विवाहबाह्य संबंध हा व्यभिचाराचा गुन्हा मानण्यात येतो. संबंधित महिला विवाहित आहे हे माहिती असूनही तिच्या पतीच्या अपरोक्ष, तिच्या संमतीने ठेवलेले संबंध हे या प्रकरणामध्ये गुन्हा मानले गेले होते. या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त 5 वर्षांची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्हीची कारवाई करण्याची तरतूद होती.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. आर.एफ.नरीमन, न्या. ए.एम. खानविलकर, न्या.डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापिठाने ही शिक्षेची तरतूदच घटनाबाह्य ठरवली आहे.

कलम 497 हे पुरातन आणि त्यातील शिक्षेची तरतूद समानतेच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारी आणि महिलांना समान हक्क नाकारणारी आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच ही तरतूद महिलांच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारी आणि प्रतिष्ठेपासून वंचित ठेवणारी आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. घटनापिठातील एकमेव महिला न्यायाधीश असलेल्या न्या. इंदु मल्होत्रा यांनी कलम 497 ची तरतूद मूलभूत हक्कांचे उघड उल्लंघन करणारी आहे. तसेच ही तरतूद कायम ठेवण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचेही ठामपणे सांगितले आहे.

विवाह रद्द ठरवण्यासाठी व्यभिचाराला सभ्यतेच्या दृष्टीकोनातून चुकीचे ठरवले जाऊ शकते. घर उद्‌ध्वस्त करू शकेल, असा कोणताही सामाजिक परवाना असू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. मात्र त्याच बरोबर व्यभिचार हा गुन्हा असू शकत नाही, हे देखील सांगितले.

पती हा महिलेचा मालक नाही…!
ज्याला व्यभिचाराचा गुन्हा मानले गेले आहे, ती कृती चीन, जपान आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये गुन्हा मानलेली नाही. तसेच वैवाहिक असंतोष हे त्याचे कारण नसावे. तर वैवाहिक असंतोषाचा हा परिणाम असावा असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी म्हटले आहे. महिलांना असमान वागणूक दिल्याने राज्यघटनेचा रोष ओढवून घेतल्यासारखेच होते. “मी स्वतः आणि तुम्ही’च्या अंतर्भावामध्येच राज्यघटनेचे सौंदर्य अभिप्रेत आहे.

समानता हा राज्यघटनेतील संचालनाचा निकषच आहे. महिलांना असमान वागणूक देणारी कोणतीही तरतूद घटनाबाह्यच आहे आणि “पती हा महिलेचा मालक नाही.’ असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)